काठमाडौँ, १० वैशाख : गत जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जना विरुद्ध रु एक अर्ब चार करोड राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गर्यो ।
उहाँहरुमाथि नगरपालिकाभित्रको ढुङ्गाखानी र गिट्टी बालुवा निकासीमा कर लगाएर राजस्व हिनामिना गरेको आरोप थियो । तर मुद्दा दायर भएको तीन महिनापछि विशेष अदालतले प्रमुख महर्जन निर्दोष भएको फैसला गर्यो ।
गोदावरी नगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनको व्यवस्थासँग बाँझिने गरी आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको करको दरभन्दा कम राजस्व तोकेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार लगाएको थियो । प्रतिवादी बनाइएका स्थानीय सरकार प्रमुख महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) अन्तर्गतको कसुर गरेको आधारमा सजायको माग दाबीसहित अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन पारित गरी प्राकृतिक स्रोततबाट प्राप्त हुने वस्तु निकासीसम्बन्धी करको दर तोकेकोमा विवाद नभएको व्याख्या गर्यो । एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालले २०७२ सालमा सङ्घीय संरचना अनुरुपको संविधान जारी भएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था अपनाएको छ ।
तीनवटै तहले संविधानले निर्धारित गरेअनुसार तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कर निर्धारणलगायतका अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन । त्यसयता प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको आधिकारबारे विवादको शृङ्खला जारी नै छ । गोदावरी नगरपालिकाको कर विवाद देखिएको एउटा उदाहरण घटना मात्रै हो ।
गोदावरीमा देखिएको उक्त विवादले तीन तहका सरकारका बीचमा प्राकृतिक स्रोत साधनको सङ्कलन र उपयोगमा लगाइने करको विषयमा सुरु भएको विवाद चर्किरहेको देखाउँछ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । “धारा २२६ अनुसार निकासी कर जस्ता शुल्कसम्म लगाउन सक्ने तर सो सम्पत्तिको बिक्री गर्न नगरपालिकाले नपाउने हुँदा नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (ख) को कसूर हुने देखिँदैन”, विवादबारे विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ ।
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, “उपर्युक्त तथ्य आधार, कारण र प्रमाणको रोहमा प्रतिवादीहरु उपर लगाइएको आरोप दाबी पुष्टि नभएको तर्क गरिएको छ । तर हुन आएन । जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ (च) मा ढुङ्गागिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, दरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको व्याख्याअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संविधानसँग बाँझिएकाले गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारी विरुद्ध प्राकृतिक साधनस्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही भएन । सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बन भएपछि बागमती प्रदेश र गोदावारी नगरपालिकाबीच करको विषयमा देखिएको यो विवादले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा देखिएको विवाद रहेको देखिन्छ ।
सबै स्थानीय तहले कर लगाएपछि कोभन्दा को कम भन्दै तीन तहका सरकारको बीचमा उत्पन्न बेलाबेलामा यसप्रकारका विवाद बल्झिरहेका छ । व्यापार, व्यवसाय र प्रशासनिक क्षेत्रजस्तै प्राकृतिक साधनस्रोतको करको विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ ।
सामुदायिक वन उपाभोक्ता समूह महासङ्घ (फेकोफन) देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि सामुदायिक वन क्षेत्रमा तेहोरो कर लगाइएको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको छ । करसम्बन्धी राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मारमा परेको फकोफनको भनाइ छ । महासङ्घले तेहोरो कर हटाउन देशभरले विरोध सभा गरिरहेको छ ।
हालको सामुदायिक वन करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट सङ्कलित वन पैदावारमा कर लगाउने नीति अपनाएका छन् । सामुदायिक वनभित्रका वन पैदावार बाहिर बिक्री गर्दा मधेस प्रदेशमा १५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा बाह्य बिक्रीमा ३० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १५ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २५ प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म करकोे दर नतोकिएको कोशी प्र्रदेशअन्तर्गत पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “कोशी प्र्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म सामुदायिक वनले कर बुझाउनुपर्दैन । अब आर्थिक ऐन आउँँदैछ, त्यसमा केही व्यवस्था भने हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
तीन तहकै सरकारले कर लगाएका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै महासङ्घले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक वन पैदावारमा कर सङ्कलन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले वन पैदावरमा ३० प्रतिशत कर लगाएपछि त्यसको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेश खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । वन पैदावर सामग्रीमा लगाएको ३० प्रतिशत कर तत्काल लागू नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रदेशहरुले आफू खुसी कर निर्धारण गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु मारमा परेको भन्दै बढी कर उठाउने प्रावधानको विरुद्ध सङ्घर्ष अझै जारी रहेको फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीको भनाइ छ ।
तेहोरो करको विषयमा फेकोफनले निरन्तर आन्दोलन गरिरहने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । फेकोफनले सामुदायिक वनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको न्यूनतम कर १० प्रतिशत मात्रै लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । “स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत र प्रदेश सरकारकाले २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म सामुदायिक वनबाट कर लिएको छ । अनि केन्द्रीय सरकारले सञ्चित कोषको २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो , “खासमा सामुदायिक वनले कर तिर्नुपदैन । किनकी सामुदायिक वन समूह गैरनाफामूलक सङ्गठन हो र यसले सामुदायिक हितमा काम गरिरहेको छ । तर हामी न्यूनतम कर (१० प्रतिशत) कर तिर्न तयार छौँ ।”
बागमती प्रदेश सांसद तथा सामुदायिक वन अभियन्ता भारती पाठकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारबीच छलफल र समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कर सङ्कलन गर्दा पछिल्लो समय देखिएको करको विवाद समाधान हुनसक्ने सुझाव दिनुहुन्छ । “कर सङ्कलनको प्रक्रिया तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट न्यायोचित छैन । यस विषयमा गम्भीर छलफल जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयतामा प्राकृतिक स्रोेत व्यवस्थापन तथा कर सङ्कलन र बाँझिएका ऐनको विषयमा अझै गम्भीर रुपमा छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
खानी र वनको जस्तै प्राकृतिक स्रोतसाधनको रुपमा रहेको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो । खानेपानीको स्रोत परिचालनमा तीन तहकै सरकार बीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । खानेपानी परियोजना सञ्चालन भएको ठाउँमा स्थानीयले केन्द्र सरकारसँग रोयल्टी माग गरेपछि उनीहरु बीचको द्वन्द्व सतहमा देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा स्थानीय तहलाई नदिए सेवा अवरुद्ध गर्ने स्थानीय सरकारको चेतावनी छ । मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँमा महसुल लिएर वितरण गरिने भएकाले प्रभावित क्षेत्रले रोयल्टी पाउनुपर्ने माग राख्दै सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधिले सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको प्रभावित क्षेत्रको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले मेलम्ची खानेपानी बिक्रीबाट आएको रकममध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
अहिलेसम्म हेलम्बु गाउँपालिकाले उठाएको माग सुनुवाइ भएको छैन । “मेलम्चीको पानी काठमाडाँैसम्म जाँदा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेयल)ले उपभोक्तालाई निःशुल्क वितरण गर्दैन । उसले पानी बेचेर कमाएको आम्दानीमध्ये हामीले २५ प्रतिशत रोयल्टी माग गर्दै आएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यदि हाम्रो माग पूरा भएन भने त्यसपछि मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा पठाउने क्रममा अवरोध सिर्जना हुने छ । आगामी वर्षापछि मेलम्ची बन्द हुन्छ ।”
ह्योल्मोले स्थानीय तहको विकास, पानीको मुहान संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रमलाई स्रोत व्यवस्थापनका लागि लाभको २५ प्रतिशत माग गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
विसं २०७६ सालमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विषयमा निस्किएको विवादले पनि चर्चा कमायो । कालीगण्डकी नदी किनार आसपासमा बसोबास गर्ने स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका थिए । गण्डकी प्रदेशको सहमतिविना उक्त डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाइएको भन्दै प्रदेशका तात्त्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै विरोध जनाउनुभएको थियो । सङ्घीय सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा झारेर प्रदेश–५ का रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाएपछि विरोध भएको थियो ।
सरकारले उक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले २०७८ असार २९ मा आयोजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि काम अघि बढ्न सकेको थिएन । तर गत २०८१ कात्तिक ११ मा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक चरणमै वातावरणीय क्षति आकलन गर्न हतार हुने भन्दै रिट निवेदनहरू खारेज गरेको हो ।
अदालतले वातावरणीय मूल्याङ्कन, नदीजन्य स्रोतको दीगो उपयोग र कालीगण्डकीमा फोहर बिसर्जन रोक्न, वातावरणीय दृष्टिले सचेत रहन, कालीगण्डकीमा न्यूनतम २० प्रतिशत पानी छाड्न, स्रोतसाधनको दीगो उपयोग गर्न र नदीमा फोहर बिसर्जन रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
तीन वर्षअघि पनि लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्रबीच प्रदेश र स्थानीय तहबीच भएको विवादलाई अधिकारको अर्को सङ्घर्षको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी र खोलामा नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले वन क्षेत्रमा पर्ने खोलामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन नपाउने भन्दै रोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । नगरप्रमुख धुव्रप्रसाद खरेलले अहिले भने कुनै पनि किसिमको विवाद नरहेको बताउनुहुन्छ ।
मधेस प्रदेशमा पर्नेे सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालनको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । नेपाल सरकारको वनसम्बन्धी महत्वपूर्ण परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रको संरक्षण, पुनःस्थापना र व्यवस्थापन गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु तथा स्थानीय जनतालाई रोजगारी र स्रोत साधनको पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्यले सञ्चालन भएको सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत हुने विषयको विवाद अझै सुल्झिएको छैन ।
संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरुद्ध अदालतमा २०७६ साउन २३ गते मुद्दा सर्वोच्व अदालतमा दर्ता गरेको थियो । मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संविधानको अधिकार सङ्घीय सरकारले मिचेको मधेस सरकारको आरोप छ । प्रदेशको आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजना सङ्घअन्तर्गतको टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टिसिटिसिएन) मा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै मन्त्रालयले रिट दायर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ भदौमा सङ्घीय सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले उक्त विवादका कारण सागरनाथ वन परियोजना व्यवस्थापनको काममा असर परेको बताउनुभयो । परियोजनाको काममा बाधा परेको त छ नै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले आठ महिनादेखि तलब नपाएका कारण परियोजनाको भविष्य नै अनिश्चित भएको छ ।
यीमाथि उल्लेखित प्राकृतिक स्रोतका विषयमा देखिएका विवादले आगामी बाटो झन तनावयुक्त हुने सङ्केत देखिएको छ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन र त्यसबाट उठ्ने रोयल्टीको बाँडफाँटको विषयमा बेलाबेलामा विवाद पेचिलो बनिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको रुपमा सूचीकृत जलविद्युत् आयोजना, खानी तथा खनिज स्रोतहरू, ढुङ्गागिट्टी बालुवा, र वनजङ्गलको उपयोगबाट उठ्ने रोयल्टीको विषयमा समय समयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच रस्साकस्सीको चलेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ कानुनी अस्पष्टता तथा अभाव र कानुनको पनि आफू अनुकुल व्याख्या, बुझाइको कमी, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक लाभमा असमान पहुँचका कारण प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा सरकारका तीन तहबीच बेला बेलामा विवाद देखिएको बताउनुहुन्छ ।
“प्राकृतिक स्रोतमध्ये पनि सबैभन्दा बढी विवाद पानीको स्रोत परिचालनमा देखिएको छ । एउटा स्थानीय तहमा पानीको स्रोत हुन्छ । उसले अर्को स्थानीय तहलाई नदिने भनेर विवाद सिर्जना पनि भइरहेको छ । तर स्वच्छ खानेपानीको हकलाई नेपालको संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा राखेको हुनाले कुनै स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहलाई खानेपानी दिन्न भन्न पाउँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसरी सङ्घीय संरचनामा विभिन्न सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत प्रयोगको अधिकार र राजस्व बाँडफाँटमा आएका विवादलाई आयोगले तथ्यमा आधारित सुझाव दिई विवाद समाधानमा भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ।”
गुरुङले अध्ययनलाई प्रथामिकता तथा समन्वयमार्फत प्राकृतिक स्रोतमाथि देखिएका विवाद समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । तर जनशक्ति तथा आवश्यक वित्त लगानीको अभावले विवाद समाधानका लागि आवश्यकता अनुसारको अध्ययन अनुसन्धान गर्न चुनौती देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
“यस्ता किसिमको विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा पनि स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । बुझाइमा देखिएको मुख्य समस्या समाधानका लागि समन्वय र जनचेतना आवश्यक छ”, गरुङले भन्नुभयो, “विवादलाई समाधान गर्न अहिले समानीकरण अनुदान बाँडफाँटमा परिवर्तन भएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण कार्य सम्पादनलाई पनि आधार मान्ने छ । यसअघि जनसङ्ख्यालाई मात्रै आधार मानेका थियौ । अहिले भूगोललाई आधार मानेका छौँ । ”
रोयल्टीमा विवाद
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको असमान वितरणले बेलाबेलामा विवाद उत्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा असमनता रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको प्रकृति एवं आयामको आधारमा रोयल्टी सङ्कलन हुने र परियोजनापिच्छे बाँडफाँट हुने भएकाले रोयल्टी बाँडफाँटको प्रभावमा आधारित विद्यमान प्रणालीअनुसार प्रदेशहरुको प्राप्त गर्ने जम्मा मधेस र कर्णली प्रदेशको प्रति वर्ष हिस्सा बढीमा दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सुदूरपश्चिमले पाँच प्रतिशत पुर्याउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कअनुसार सबभन्दा बढी हिस्सा पाउने बागमती प्रदेशले पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष औसत ३५ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ । कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले औसत क्रमशः १७, १९ र २२ प्रतिशत प्राप्त गरेका छन् ।
रोयल्टी आयमा धनी मुलुकहरुले अवलम्बन गरेको रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यासवाट सिक्दै नेपालले न्यून रोयल्टी आय हुने आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुसारको मौलिक रोयल्टी बाँडफाँट प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।
संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै नेपालमा खासगरी जलविद्युत्, वन र खानी तथा खनिजको रोयल्टी सङ्कलन र वितरणको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो । तर त्यो संविधान र कानुनी हिसाबले त्यत्ति व्यवस्थित थिएन । हाल नेपालमा प्राकृतिक स्रोत (पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य) को रोयल्टीको बाँडफाँटको निम्ति संविधान, कानुन र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ भने विगत पाँच वर्षदेखि पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजको रोयल्टी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानमा विभेद नगर्न सुझाव
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले खास गरी वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा विभेद गर्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
“चालु आर्थिक वर्षको पूर्वयोजना बनाएर यति अनुदान भनेर सिफरिस गरिन्छ । त्यसलाई चलाउन मिल्दैन । हामीले सशर्तका टुक्रे बजेट सिर्जना गरिरहेका छौँ । संविधानको हकमा भएको बजेट कटौती हुन्छ । स्थानीय तहको विकास निर्माणको बजेट नै त्यही हो,” उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व उठेको आधारमा बाँडफाँट गरिएको छ । आम्दानी हुने र नहुनेलाई स्थानीय तहलाई बराबरी हेरिनुहुन्न । राजश्व नउठेकै कारण सरकारी सुविधाबाट बञ्चित हुँदा गाउँमा युवाहरु पलायन हुने अवस्था आएको छ ।”
स्थानीय तहहरु कसरी राजस्व वृद्धि गर्न भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “वन व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ । नदीजन्य पदार्थ सही व्यवस्थापन भएका छैन । चोरी तस्करी भएको छ । प्राकृतिक स्रोत चलाउनुहुन्न भनिन्छ । सही रुपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले समानीकरण अनुदानमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारलाई सुझावसहित सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्य पछिल्लो समय रोयल्टी बाँडफाँट र यस विषयमा देखिएको समस्याले निम्ताएको विवाद समाधानका लागि संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ । “तयारी र अनुसन्धान राम्रो नहुँदा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा रोयल्टी बाँडफाँटमा विवाद देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले त बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्यो । तर प्रावधान कठिन हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो । क्षमताको अभावले अmझै समस्या थपियो । अब संविधान नै संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ ।” यीलगायत स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वय बढाएर उनिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आजको आवश्यकता रहेको आचार्यको भनाइ छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ५१ (१) ले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी राज्यको नीतिअन्तर्गत अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो रुपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायको अग्राधिकारसहित प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित तहगत अधिकार र कर्तव्यबारे व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची–९ ले प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टीलाई तीनै तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको बाँडफाँट र विस्तृतिकरणले यी विषयहरुलाई अझ स्पष्ट पारेको छ ।
संविधानको धारा ५९(४) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परियोजना प्रभावित क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायमा रोयल्टीको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गरेको छ । धारा ६० (२) ले रोयल्टीको रुपमा सङ्कलित राजस्वको तीन तहका सरकारकाबीच न्यायोचित वितरणको प्रावधान गरेको छ भने र धारा ६० (३) ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने त्यस्तो वित्तीय हस्तान्तरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २५१ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न, पुनरावलोकन गर्न र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । उक्त धाराले प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा तीन तहका सरकारको लगानी प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा तीन तहका सरकारबीच उठ्न सक्ने विवादको निरुपणको निम्ति सुझाव दिने र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने कार्यजिम्मेवारी तोकेको छ ।
नेपालमा रोयल्टी सङ्कलन र बाँडफाँटको सन्दर्भमा केही विषय क्षेत्रगत ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको भएता पनि रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ बढी भूमिकामा छन् । यी ऐनहरु बाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ र प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी ऐनहरु रोयल्टी बाँडफाँटको सन्दर्भमा केही मात्रामा आकर्षित हुन्छन् ।
विवादको अन्त्य
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नेपालको संविधानअनुसार प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि स्थानीय, प्रदेश, र सङ्घीय सरकारले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि रोयल्टी सङ्कलन र बाँडफाँटका विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान तथा बुझाइको अभावले तीन तहबीच द्वन्द्व बढाइरहेको स्वीकार्नुहुन्छ । सङ्घीय सरकारले ठूलो आयोजना तथा राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट रोयल्टी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार भने उक्त प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे वापत वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै त्यसको भुक्तानी दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
हालको संरचनामा सङ्घलाई ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५–२५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत रोयल्टीको माग गरिरहेका छन् ।
वागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा केदार बराल पनि जनताको नजिकको सरकारले बढी कर पाउनुपर्नेमा सहमत हुनुहुन्छ । अहिलेको रोयल्टीको प्रावधानको आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश सरकारलाई राखिएको छ । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजश्व बाँडफाँटको तरिकामा ५० प्रतिशत सङ्घलाई, २५ प्रतिशत प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई हुने व्यवस्था छ । यो न्यायोचित नै छैन ।”
वन व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकारको सूची प्रदेशको छ भने राजस्वको ठूलो हिंसा प्रदेशले पाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । तर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत फागुनमा रोयल्टी बाँडफाँटको सीमा परिमार्जन गरेर प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी नेपाल सरकार (सङ्घ), सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
वातावरण कानुका विज्ञ प्रकाशमणि शर्मा सङ्घीयतामा तीन तहको सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतलाई आयआर्जनको रुपमा मात्रै लिएर द्वन्द्व बढेको र यसले वातावरणीय अपराध पनि बढाएको बताउनुहुन्छ । “प्राकृतिक सम्पदालाई अर्थापार्जन गर्ने स्रोतको रुपमा मात्रै हेरिएको छ । प्राकृतिक महत्व, पर्यावरण सुरक्षाको रुपमा हेरिएको छैन । खोलाका ढुङ्गा, गिट्टी र डाडाँहरुलाई आर्थिक स्रोतको रुपमा मात्रै हेरिन्छ र बजेटमा नै वैदेशिक घाटा घटाउन चुरेका ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने कुरा आउँछ” उहाँ भन्नुहुन्छ, “ललितपुरको गोदावारीमा ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्दा पहिरो जस्ता मानव सिर्जित प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपर्यो । त्यसैले यस्ता वातावरणीय अपराध रोकेर पर्यावरणमैत्री विकासमा लाग्नुपर्छ ।” (रासस)
