काठमाडौँ, साउन ७ : नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्क कार्यविधि ल्याएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैङ्कले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा ल्याएको हो ।
कार्यविधिअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जा सुविधा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको यस्तो पुनर्कर्जामा बैङ्क वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदर लिन सक्ने छन् ।
त्यस्तै विशेष पुनर्कर्जामा विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रहेको छ । यसमा निर्यातजन्य उद्योग, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम-व्यवसाय रहेका छन् । एक प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जामा ऋणीले भने तीन प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्ने छ । साधारण पुनर्कर्जामा भने तीन प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैङ्क वित्तीय संस्थाले पाँच प्रतिशत लिन पाउने छन् ।
एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको अवधि एक वर्षको हुने छ भने यो नवीकरण नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा भने कोभिड–१९ को प्रभावका आधारमा बढीमा एक वर्ष र छ महिना तोकिएको छ ।
पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा पाँच करोड रुपियाँ तोकिएको छ तर यो रकम पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने कार्याविधिमा उल्लेख छ । बैङ्कले ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कन गर्ने पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा भने २० करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।
यो कुल रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । त्यस्तै घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने पनि कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यविधिअनुसार बैङ्क वित्त संस्थाले पुनर्कर्जा माग गर्दा सबै प्रदेशका ग्राहक ऋणीलाई समेट्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्ने, एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यविधिमा निर्धारित मितिमा पुनर्कर्जाको साँवा, ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा थप एक प्रतिशत (वार्षिक)को पेनाल ब्याज दरसहित सम्बन्धित बैङ्कस्थित खाता खर्च गरी असुलउपर गरिनेछ । त्यस्तो संस्था जरिवाना तिरेको मितिले छ महिनासम्म पुनः पुनर्कर्जाका लागि अयोग्य ठहरिने छन् ।
