काँक्रेविहार (सुर्खेत), २१ फागुन : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश मतहतका जिल्लाका कार्यालयलाई पत्राचार गरेर आयोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वन गर्नेगरी जिल्लास्थित कार्यालयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट आयोजनाको प्रस्ताव माग गरिएको हो ।
सबै मन्त्रालयबाट जिल्लास्थित कार्यालयमा पत्राचार गरी आयोजनाको प्रस्ताव माग गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम आव २०८२/८३ मा कार्यान्वयनका लागि आगामी चैत १ गतेभित्र आयोजनाको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । हालसम्म भएका काममा दोहोरो नपर्ने गरी कर्णाली प्रदेश आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया कार्यविधि, २०८१ अनुसूची १ को विषय क्षेत्रको आधारमा रही अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्ताव माग निर्देशन दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयमा सङ्कलन भएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा आउने र मन्त्रालयले छनोट गरेर योजना बैंकमा पठाउने प्रक्रिया रहेको शाहले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जिल्लास्थित कार्यालयमा पत्र लेख्दै सबै ठाउँबाट आयोजनाको मागअनुसारको विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाका सांसददेखि ७९ वटा स्थानीय तह, जिल्लास्थित कार्यालयलाई आयोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न यो पहलकदमी लिइएको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाएको योजना बैंकमार्फत आयोजनाको प्राथमिकीरण गरेर कार्यान्वयन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार प्रदेश सरकारले विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेर काम गरिरहेको छ । आगामी आव २०८२÷८३ मा सञ्चालन हुने आयोजना उक्त बैंकमा समावेश भएर मात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले बैंक निर्माण गरी लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ ।
यसअघि चारपटक लगानी सम्मेलनको मिति तय भए पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म सम्मेलन हुन सकेको छैन । बैंकका लागि ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१’ निर्माण भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले ‘आयोजना बैंक’बारे विभिन्न मन्त्रालय, निर्देशनाय र कार्यालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
“बैंकमा प्रदेश महत्वका विभिन्न आयोजनालाई प्राथमिकरण गरेर राखिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले चोरबाटोबाट आवश्यक विधिहरू मिच्दै आउने योजनालाई निरुत्साहित गर्छ, योजनासँग सम्बन्धित सबै तथ्याङ्क र विवरण बैंकमा राखेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न र प्रगतिबारे बुझ्न सहज हुन्छ ।” उहाँले यसले आयोजनामा हुने दोहोरोपना हट्ने र आयोजनाको लागि बजेट विनियोजनलाई चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले अवलम्बन गरेका नीतिहरू समावेश गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ‘आयोजना बैंक’ महत्त्वपूर्ण मानिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडयालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजना बैंक निर्माणका लागि चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षालेसमेत औँल्याइएको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगको मातहतमा रही मन्त्रालयहरूले विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पौडयालल जानकारी दिनुभयो । “पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा हुने बजेट विनियोजन रोक्न पनि यो अवधारणा जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले विकास योजनाको कार्यान्वयन छिटो हुने, एकद्धार प्रणालीबाट त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्छ ।” विकास योजनामा लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्न पनि बैंकको अवधरणा प्रभावकारी हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले योजना छनोटलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रतिफलमुखी बनाउन आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । आयोजना बैंकले पञ्चवर्षीय योजनाको व्यवस्थित कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याइ आवश्यक लक्ष्य समयमा हासिल गर्न भूमिका खेल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“अब मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरूले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन्, यसमा विभिन्न सूचकमार्फत विकास योजनाको आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसको प्राथमिकीकरण गरिनेछ र त्यसैका आधारमा कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन, दिगो विकासको आधार तयार गर्न र जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सहयोग पुग्नेछ ।”
