गण्डकी, ३० माघ : गण्डकी प्रेदशका विभिन्न जिल्लामा गरी पाँच हजार चार सय रोपनी जग्गामा चाक्लाबन्दी खेती गरिएको छ । नौ जिल्लाका २८ स्थापनामा जग्गा चाक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु गरिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत सात कृषक समूह÷कृषि सहकारीलाई कृषियन्त्र र उपकरण खरिदमा सहयोग गरिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ शशी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखाका अनुसार कास्की, तनहुँ, बागलुङ, गोरखा, मुस्ताङ, लमजुङ, स्याङ्जा, नवलपुरलगायत जिल्लामा जग्गा चाक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । गत आवमा लमजुङ र गोरखामा पाँच सय रोपनी जग्गा चाक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक कृषि खेती सुरु गरिएको थियो । मन्त्रालयले नमूना कार्यक्रमका रुपमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हो । चालु आवमा पनि उक्त कार्यक्रम निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ अधिकारीले बताउनुभयो ।
“यस वर्ष मापदण्ड संशोधन भएको छ, अब स्थान छनोटको काम अगाडि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जग्गा चाक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।” छरिएर रहेको कृषियोग्य भूमिलाई एकीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउन जग्गा चाक्लाबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लागत अनुमानका अधारमा चाक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरिएको छ । दश प्रतिशत लगानी किसान आफैँले गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
चाक्लाबन्दीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्ने वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ अधिकारीले बताउनुभयो । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जग्गामा समेत चाक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ । मन्त्रालयले बर्सेनि चाक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । खण्डीकृत र वर्षौंसम्म बाँझो रहेको जग्गामा चाक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि किसान लाभान्वित बनेका हुन् ।
बागलुङको निलुवा, ढोरपाटनलगायत क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बाँझो पल्टिएका जग्गामा चाक्लाबन्दी खेती सुरु भएको छ । चाक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा अन्नबाली, तरकारी, फलफूललगायतका खेती भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले खेती विस्तार, सिँचाइलगायतमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।
