काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यकासाथ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीयताअनुरुपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकामा यसले सङ्घीयताअनुरुप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले ऐन ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लानुभएको थियो ।
सङ्घीयताअनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समस्या देखिएको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ ।
अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आए सङ्घीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका कर्मचारी तथा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कूल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् ।
