काठमाडौँ, ३ मङ्सिर : नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिका लागि पाएको सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधिभित्र उद्योग क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी तथा विकास र व्यापारमा विविधीकरणको आवश्यकता जानकारहरूले औंँल्याएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र इनोभेसन हब काठमाडौँको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजित परिसंवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले स्तरोन्नतिका लागि उत्पादन र व्यापारका क्षेत्रमा नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई दिगो बनाउन नेपालले आफ्ना सूचकमा सुधारसँगै त्यसलाई दिगो पनि बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “अब हामी स्तरोन्नति हुन्छाँै भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर चुनौती के छ भने, यो स्तरोन्नतीलाई दिगो र फेरी फर्केर नआउने वा स्तर नघट्ने बनाउनुछ । त्यसका लागि आधार तयार पार्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा व्यापारलाई तयार पार्ने भनेको त्यही आधार तयार पार्ने हो ।”
नेपालले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा बढी जोड दिनुपर्ने सचिव मरासिनीको भनाइ छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र र मानव संशोधनका क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले आँैल्याउनुभयो । व्यापारको विविधिकरणमार्फत् नेपालले लाभ लिनसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने पनि सचिव मरासिनीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी र विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
“साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी अपरिहार्य छ । हाल सञ्चालित उद्योगलाई पनि नयाँ सोचबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी व्यवसाय विकास गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछन् र नवप्रवर्तनले लागत घटाई व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै उद्यमीहरू पनि आत्मनिर्भर बन्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो”, उहाँले भन्नुभयो । नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई राज्यले प्रवर्द्धन गर्ने र उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षणका लागि नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपालको कर प्रणाली व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा ढकालले जोड दिनुभयो । अहिले नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नति पछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका विभिन्न सुविधाको कटौती हुने भएकाले त्यसका लागि नेपाल तयार हुनुपर्ने धारणा उहाँको छ । एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधि पाएको छ । यो अवधिभित्र क्षेत्रगत योजना र सुधारका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोगलगायत क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने ठानिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले स्तरोन्नतिपछिको प्रगतिलाई कायम राख्न नवप्रवर्तनशील र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । श्रेष्ठले नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न सरकारको भूमिका प्रमुख हुने बताउनुभयो । स्तरोन्नतिपछि विभिन्न क्षेत्रमा देखिने समस्या व्यवस्थापनका लागि नेपालले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राजेजी’ बनाई लागू गरेको छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘ड्युटी फ्री र कोटा फ्री’ का सुविधा गुमाउने देखिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) को प्रावधानअनुसार एलडिसीका रूपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउने छन् ।
डब्ल्युटिओअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटीसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यातमा साँढे चार प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने देखिएको छ । स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि डब्ल्युटिओले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत सहुलियत बन्द हुनेछन् । जसकारण नेपालको निर्यात घट्ने ठानिएको छ । तर, यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान र व्यापारको विविधिकरण आवश्यक छ ।
नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिने अनुमान गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एक तथ्याङ्कअनुसार अहिले कपडा, कार्पेट र पश्मिना क्षेत्रमा दुई लाई ६२ हजार भन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेका छन् । निर्यातमा चार प्रतिशतले कमि आउँदा यी तीन क्षेत्रमा मात्र १० हजार पाँच सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ । यस्ता उद्योगमा महिला कामदार बढी हुन्छन् । जुन मानव पुँजी विकाससँग जोडिएको विषय हो । यसरी, निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ ।
नेपाल सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अतिकम विकसित मुुलुकहरूका सूचीमा छ । पछिल्लो ५२ वर्ष अवधिमा नेपालले आफ्नो यो हैसियत उकास्न सकेको छैन । एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सन् २०१५ मै प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि २०१८ मा समीक्षा गर्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको चरणमा भएकाले केही समय थप रोकियो ।
सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभा (जेनेरल एसेम्ब्ली) ले तीन एसियाली मुलुक नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएर अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नती गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।
