जनकपुर, १० कात्तिक : मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जलवायु परिवर्तनका असरबाट अन्य ठाउँ झै मधेस प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको बताउनुभएको छ । पछिल्ला केही दशकयत प्रदेशको परम्परागत जीवनशैली र त्यसमा पनि आर्थिक व्यवहार नै अस्तव्यस्त हुनेगरी कृषि, पूर्वाधार र श्रम उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर परेको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आज आयोजित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री सिंहले यदी जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण हुने हो भने मधेश प्रदेश सबै क्षेत्रमा अगाडि हुनेछ भन्नुभयो । “प्रायः समथर भूभागसहित सानासाना चुरे पहाड भएको यो प्रदेशमा पानीका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका कोशी, बागमती, कमला, बलान, रातो, बाँके, लालबकैया, पसाहालगायत नदीनाला छन् । यसले खानेपानी तथा सिँचाइका लागि जल उपलब्धता तथा जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुगिरहे पनि वर्षाका बेला बाढी, डुबान, पहिरो, उर्बर भूभागको मरुभूमिकरण र अनावृष्टिका कारण सुक्खा खडेरी जस्ता विपत्को सामनासमेत मधेस प्रदेशले गर्नु परिरहेको छ”, मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
उहाँले गर्मीयाममा ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम र चिसोयाममा लामो अवधिको शीतलहरका कारण अत्यधिक जाडो हुने, वर्षायाममा भारी वर्षाका साथै फागुनदेखि जेठ महिनासम्म पानीका स्रोत सुक्ने र सुक्खा खडेरी लाग्ने हुँदा कृषि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताबाट प्रदेशवासी गुज्रिरहनु परेको सुनाउनुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “मधेसस्थित सिमसार क्षेत्रहरू, घाँसे मैदान र वनक्षेत्र जस्ता पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू विभिन्न प्रजातिका वनस्पति तथा जीवजन्तुका लागि आश्रयस्थल रहेको छ तर तीव्रतर हुँदै गएको सहरीकरण, कृषिक्षेत्र विस्तार एवम् विभिन्न निहुँमा गरिने वनविनाशका कारण जैविक विविधता संरक्षणमा समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । यसले ६१ लाखभन्दा बढी बढी जनसङ्ख्याले यसका असर भोग्नुपरिहरको छ ।”
उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरबाट लड्न प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा दश प्रतिशत हरियाली कायम गर्नका लागि एक स्थानीय तह एक नर्सरी स्थापनाका गर्न कार्यक्रम र एक वर्षमा एक करोड बिरुवा रोप्ने योजना कार्यान्वयन गरिरहेका जानकारी गराउनुभयो । “दैनिक उत्सर्जन हुने फोहोरमा कमी ल्याउन फोहोरमैला व्यवस्थापनअन्तर्गत सुरक्षित भण्डारण र प्रशोधनका लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ । निर्माण र अन्य क्षेत्रबाट सिर्जना हुने धुलो र मसिना धुलाका मात्रामा कमी ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छौँ । प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआए) को प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गर्नुका साथै प्लास्टिकका झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा कमी ल्याउन चेतनामूलक प्रचारप्रसार, गाउँघर, नगर, सार्वजनिक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरू सफा र स्वच्छ राख्न योजनबद्ध काम भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशस्तरीय प्रदूषणस्तर मापणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी तथ्याङ्कमा प्रदेश सरकारको आबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा प्रदेशको सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व, प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका आयोजना परियोजनामा प्रदेश सरकारको निर्णयमा सङ्घ सरकारको अनुमोदन, तराई भूपरिधि कार्यक्रमजस्तै पूर्वी चुरे तराई भूपरिधि केन्द्रित परियोजना मधेस प्रदेशमा लागु हुनुपर्ने विषयमा सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “यसर्थ जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षणमा पर्याप्त र परिणामुखी काम गर्न सकिए मधेश प्रदेशलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, जलसङ्कटको सामना गर्न सहयोगका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
