काठमाडौँ, असार १३ : सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो गाउँ र नगरसभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ८७ वटा स्थानीय तहले सभामा नीति, कार्यक्रम बजेट पेस गरेका छैनन् ।
सातवटा स्थानीय तहसँग मौसमका कारण सम्पर्क हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
दुर्गमका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीच विवाद रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र केहीमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्नका लागि पालिका नै सिल गरिएका कारण नगरसभा हुन नसकेको जनाइएको छ ।
कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४०३ वटा गाउँपालिकाले सभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेका छन् भने ५४ वटा गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेस गरेका छैनन् । तीनवटा गाउँपालिकामा भने मौसमका कारण सम्पर्क हुन नसकेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै २९३ वटा नगरपालिकामध्ये ३३ वटा नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गरेका छैनन् भने २५६ नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गरेका छन् । चारवटा नगरपालिकामा सम्पर्क हुन नसकेको नगरपालिका सङ्घका कार्यकारीनिर्देशक कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
