काठमाडौँ, २३ साउन : मुलुकमा पछिल्लो समय संरक्षणका क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल भएसँगै मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्व पनि बढ्दो छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानवीय, पशुधन र कृषि बालीनालीमा क्षति बढ्दो क्रममा छ ।
गत सातामात्रै चितवनको भरतपुरमा बजार क्षेत्रमै बाघको आक्रमणबाट एक जना घाइते भएका र कञ्चनपुरमा उखुबारीमा घाँस काटिरहेकी महिलाको पनि बाघको आक्रमणमा परी मृत्यु भएको थियो । यसैबीच बढ्दै गएको मानव–वन्यजन्तु चुनौती व्यवस्थापनका विषयमा आज प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयल र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी, निलगाईलगायतका जङ्गली जनावरबाट कृषि बालीमा हुने क्षति बढ्दै गइरहेकाले नियन्त्रणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले बाघ, भालु, हात्तीलगायत जनावरको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षति नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा वन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले गत आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ३४ जनाको ज्यान गएको जानकारी गराउनुभएको छ । विभागका महानिर्देशक डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले अन्य वन्यजन्तुको तुलनामा हात्ती र बाघबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बाँदर, बँदेल, दुम्सी र नीलगाईबाट कृषि बालीनालीमा सबैभन्दा क्षति हुने गरेको तथ्याङ्क छ । उहाँले भन्नुभयो, “मानवीय, कृषि र पशुधनको क्षति गर्ने करिब १६ वन्यजन्तु छन् । पूर्वको काँकडभित्ताबाट आउने जङ्गली हात्तीले बढी क्षति गर्ने गरेको छ । ती हात्तीको समूह पर्सासम्म आइपुग्छन् । बाटो परेका र आफूलाई अवरोध हुने घरगोठ भत्काउँदै हिँड्छन् ।”
यो समस्या समाधानका लागि हात्तीको सहज आवागमन बनाउन ‘हात्ती पथ’को निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । विभागले वन्यजन्तुको संरक्षण र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस्तै बाघको बासस्थान व्यवस्थापनगरी आहारा प्रजाति वृृद्धि गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै महानिर्देशक डा ढुङ्गानाले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयोे । वन्यजन्तु वनमै रोक्न र मानवीय तथा पशुधनको क्षति कम गर्नका लागि सरोकार भएका सबैपक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मानवीय, पशुधन र कृषि बालीनालीमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक रु १५ करोड खर्च गर्दै आएकोसमेत त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो । मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई रु १० लाख, घाइतेलाई अवस्थाअनुसार रु २० हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसरी तिर्ने क्षतिपूर्तिमध्ये गत आवको रु सात करोड बक्यौता बाँकी रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपयुक्त बासस्थानको कमीले आहाराको खोजीमा वन्यजन्तु मध्यवर्ती र सामुदायिक वन हुँदै मानवबस्तीसम्म पुग्ने गरेका छन् । यसले गर्दा मानिसमाथि हुने आक्रमणका घट्ना बढ्दै गएका र नियन्त्रणका लागि वन्यजन्तुलाई जङ्गलमै रोक्न आहार विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
मन्त्रालयले कृषिमा क्षति गर्ने बँदेल मार्न सक्नेगरी कार्यविधि बनाएको छ तर बाँदरलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कारण मार्न सम्भव नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
वन मन्त्रालयले वन्यजन्तुको व्यस्थापन र नियन्त्रणका लागि आवश्यकपर्ने जनशक्तिको कमी रहेको र वन्यजन्तु विदेशमा उपहार दिने प्रावधान भए पनि निर्यात गर्नसक्ने प्रावधान भने नरहेको जनाएको छ ।
छलफलमा वनमन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक र सम्बन्धित सरोकार भएकाहरू समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
