काठमाडौँ, १२ असार : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई यातना दिइनेजस्ता अमानवीय तथा अपराधजन्य कार्य नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज यातना पीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) का अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगका सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र यातना पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको हो ।
“नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवताविरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद आयोगमा हालका दिनहरुमा प्राप्त उजुरी र आयोगको अनुगमनबाट नेपालमा यातना दिने कार्य अन्त्य हुन सकेको देखिँदैन, सशस्त्र द्वन्द्वका यातना पीडितलेसमेत वर्षौंदेखि न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ ।”
आयोगले स्थापनादेखि यातना दिइने कार्यविरुद्ध अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विशेष गरी नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत पक्षले पक्राउ गरी मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएका विषय उजुरी दर्ता गर्ने र ती घटनामा अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारसमक्ष आयोगले सिफारिस गर्दै आएको छ ।
आयोगमा यातनासम्बन्धी विचाराधीन तीनसय ७० उजुरीमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीमा अन्तिम निर्णय भई २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये १७ जनालाई रु तीन लाख ३० हजार क्षतिपूर्ति र १६ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता नदेखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले विगतमा यातनाविरुद्धको अधिकार संरक्षणका लागि हिरासत तथा कारागारको अनुगमन र कारागार तथा हिरासत कक्षहरुलाई यातनामुक्त बनाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३, ले यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
