काठमाडौं, ७ असार : कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले यसपाली वर्षा याममा रासायनिक मल खादको अभाव नहुने बताउनुभएको छ । रासायनिक मल आउने क्रम जारी रहेकाले मल अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) निकट उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन केन्द्रीय विभागद्वारा शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । विभागले मन्त्री साहलाई कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धि समस्या समाधान गर्न १५ बुँदे मागपत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री साहले भन्नुभयो, “मल ल्याउने हाम्रो प्रक्रिया नै लामो छ । टेण्डर प्रक्रियामै ८७ दिन लाग्छ । बाहिरबाट ल्याउन त्यता पनि त्यही प्रकारको झन्झट रहेकाले समयमा मल खाद आउन नसकेको हो । यो प्रक्रियालाई नै संशोधन गरी छोटो बाटो बनाउन सकेमात्र मल सहज आपूर्ति हुन्छ ।”
मल वितरण प्रक्रिया पनि प्रभावकारी नरहेको बताउँदै मन्त्री साहले भन्नुभयो, “मल वितरण प्रक्रिया नै प्रभावकारी छैन, कृषकलाई प्रसाद बाँडेजस्तो मल बाँड्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै समस्यालाई संशोधन गरी कृषकको माग सम्बोधन गर्नमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ ।”
कृषिमा मागेजति बजेट पनि सरकारले नदिएका कारण कृषकको माग समयमै सुनुवाई गर्न कठिन भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । आएको बजेट खर्च प्रक्रिया पनि झन्झिटिलो भएकाले भएको बजेट खर्च नभई फ्रिज हुनेगरेको उहाँको भनाइ छ । मल खाद ल्याउँदा भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याइने गरेको र त्यहाँको क्षमता नै ३ देखि साढे ३ लाख मेट्रिक टन मल दिनसक्ने मात्र क्षमता भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा कृषकलाई करिब ६ लाख मेट्रिक टन मलको खाँचो रहे पनि ३ देखि साढे तीन लाख मेट्रिक टन मल मात्र आयात हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
अराजकतामा दुग्ध विकास
मन्त्री साहले दुग्ध विकास संस्थानमा स्थायी र अस्थायी गरी करिब नौ सय कर्मचारी रहेको र स्थायी कर्मचारीका कारण त्यहाँ अराजकता मच्चिएको बताउनुभयो । कृषकको दुध खरिद गरेबापत करिब दुई अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहेको र त्यसलाई सल्टाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो ।
“संस्थानका कर्मचारी नै अराजक छन्, आफै विचौलियाको काम गर्छन्, अस्थायी कर्मचारीमा त्रास फैलाएका छन्, सरुवा गर्दा पनि बाहिर जान मान्दैनन् । संस्थानमा एक किसिमको कर्मचारीको अराजकता छ” मन्त्री साहले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले हालसालै ३० करोड रुपियाँ संस्थानलाई दिएको छ, ६० करोड रुपियाँ थप सहयोगका लागि अर्थमन्त्रालयमा फाइल पेश भएको छ । तर कर्मचारीले कहाँ खर्च गरे त्यसको प्रतिवेदनसम्म दिन सकेका छैनन् ।”
कृषि मन्त्रालय मातहत संस्थान रहे पनि मन्त्रालयसँग समन्वय हुन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “संस्थानमा स्थायी कर्मचारीको दादागिरी चलिरहेको छ, अब एक डेढ महिनामा समस्या समाधान गर्नेगरी काम सुरु भएको छ । आवश्यक परे संस्थानलाई निजीकरण गरेर भए पनि समस्या समाधान हुन्छ । कृषकलाई मर्कामा पर्न दिइनेछैन ।” संस्थानमा ९०० मध्ये ३०० अस्थायी कर्मचारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“दुध बेच्दा पैसा आउँछ, किसानबाट खरिद गरिएको दुध नाफामा बेच्दा पनि कसरी संस्थान घाटामा गयो ?” जिज्ञासा गर्दै मन्त्री साहले भन्नुभयो, “संस्थानमा कर्मचारीले अनियमित्ता गर्छन्, बिचौलियाहरु हावी छन्, हिसाब किताब चुस्त राख्दैनन् । संस्थानमा कर्मचारीको मनोमानीका कारण संस्थान घाटामा गएको छ ।”
मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले विभागले उठाएको मागहरु जायज रहेकाले कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयको साढे ५० अर्व बजेटमा २८ अर्ब बजेट मल खाद खरिदमा जाने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विभागले दुग्धमा देखिएको बेथिति हटाई कृषकको समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी एक पालिका एक गोदाम घर स्थापना गर्नुपर्ने, मलखादको सहज आपूर्ति गर्नुपर्ने, केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली स्थापना गरिनुपर्ने, भूमि बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कृषि यान्त्रीकरणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, बीउबिजनको आवश्यकता अनुसार उत्पादन वितरण गर्नुपर्ने, कृषि सहकारी बजार व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै प्रदेशमा कृषि उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी र फलफूललाई व्यावसायिक स्तरमा उत्पादन गर्नुपर्नेलगायतको माग राखेको छ ।
विभागका प्रमुख जितु गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभागका सदस्यहरु विष्णु तिमिल्सिना, विमला खनाललगायतले कृषकको समस्या समाधानमा मन्त्रालय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
