गलेश्वर (म्याग्दी), ३ असार : जिल्लाकै ‘लाइफलाइन’ बेनी-दरबाङ सडकको तेस्रो खण्ड (करिब सात किलोमिटर) स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि योजना अलपत्र परेको छ ।
सदरमुकाम बेनीबजारदेखि पश्चिम म्याग्दीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरबाङसम्म २४ किमी दूरीको यो सडकको पहिलो र दोस्रो खण्डको १७ किमी सडक कालोपत्र भए पनि बिरुवा-क्याराभान जेभीले जिम्मा लिएको तेस्रो खण्ड भने कालोपत्र गर्ने सुरसार छैन । निर्माण कम्पनी बिरुवा-क्याराभान जेभीका सञ्चालक चन्द्र थकाली सम्पर्कमा नआएपछि पत्र पठाएर ताकेता गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
वि.सं.२०६३ मा ट्र्याक खुलेको यो सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको काम तीन खण्डमा विभाजन गरेर अलग-अलग निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका थिए । त्यसमध्ये दुई वटा खण्ड कालोपत्र भइसकेका छन् । यो सडक कालोपत्र आयोजनाको ठेक्का बिरुवा-क्याराभान जेभीले वि.सं.२०७६ जेठ ३१ लिएको थियो । निर्माण कम्पनीको अटेरीले पाँच वर्षमा पनि आयोजनाले पूर्णता पाउन नसक्दा यात्रु, यातायात व्यवसायी र स्थानीयवासी सास्ती पाउने गरेका छन् ।
मङ्गला गाउँपालिका-२, रणबाङदेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्म सात किमी सडक कालोपत्र गर्न निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबिच २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कार्यालयका अनुसार आयोजनाको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति करिब ७२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख पहिलो सातादेखि निर्माण व्यवसायी आयोजनास्थलमा नदेखिएका स्थानीयले बताएका छन् ।
निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको रणबाङका श्रीराम पौड्यालले बताउनुभयो । सडक निर्माण अलपत्र हुँदा धुलो र धुवाँले हैरान बनाउनुका साथै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको मालिका गाउँपालिका-६ तोलाबाङकी पूर्णकली विकले गुनासो गर्नुभयो । सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटक पटक ताकेता गरे पनि अटेरी गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका इञ्जिनियर अर्जुन शर्माले बताउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले चार किमीमा सब बेस राखिसकेका छन् । मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक वि.सं. २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने गर्दछन् । सो खण्डको कालोपत्र योजनाका लागि बजेट अभाव नभएको पूर्वाधार विकास कायालयले जनाएको छ । (रासस)
