धनुषा, १ असार : मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ रु १६ अर्ब सात लाख एक हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ रु २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड २८ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ७९ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
लघु, घरेलु, साना मझौला उद्यम व्यवसायमार्फत आन्तरिक स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले मधेस स्टार्टअप र नवप्रवर्द्धन केन्द्रका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । १० हजार नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले बजार माग तथा आवश्यकतामा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका सीप विकास तालिम प्रदान गर्नेछ ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ रु ९९ करोड ९७ लाख ४८ हजार विनियोजना गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ९८ करोड ५८ लाख २२ हजार विनियोजन गरिएको छ । विसं २०८२ लाई ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ मूल नाराका साथ मनाइने मधेस पर्यटन वर्षको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयतर्फ रु दुई अर्ब ९० करोड ५१ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका ३९ सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयलाई सहयोग गर्न रु तीन करोड ९० लाख, प्रत्येक जिल्लामा एउटा सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई प्रविधियुक्त पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्न रु दुई करोड, प्रदेशका आठवटै जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्न रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ रु ७७ करोड ५७ लाख चार हजार विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयतर्फ रु पाँच अर्ब १७ करोड ९६ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयतर्फ रु एक अर्ब ९५ करोड ८३ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
मधेस प्रदेशभित्र बसोबास गरेका भूमिहिन, विपन्न, सिमान्तकृत वर्गलाई मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजनामार्फत प्राकृतिक रुपमा हुने विपद् जोखिम विरुद्धको कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ रु १३ अर्ब ११ करोड ५२ लाख ७४ हजार विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जनधन सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ रु पाँच अर्ब २१ करोड ६५ लाख ६ हजार विनियोजन गरिएको छ । सबै पालिकालार्ई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार रु एक अर्ब १८ करोड आठ लाख ४० हजार प्रदान गरिने छ ।
स्थानीय तह आफैँले आयोजना छनौट गर्ने गरी मधेसको सुक्खाग्रस्त समस्याको सम्बोधन गर्न महानगरलाई रु एक करोड ७५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई रु एक करोड २५ लाख, नगरपालिकालाई रु ९५ लाख र गाउँपालिकालाई रु ८० लाखको दरले जम्मा रु एक अर्ब २१ करोड ७५ लाख अनुदान प्रदान गरिने छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
