काठमाडौँ, असार १ : नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिले लगानी प्रवद्र्धन गर्न ब्याजदर घटाउँदै लैजाने नीति लिनुपर्ने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा प्रस्तुत गरेको छ ।
हालको विषम परिस्थितिमा ब्याज पुँजीकरण गर्ने, कर्जाको समय बढाउनुपर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्थालाई सहज बनाई ऋणको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने व्यवस्थाको समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै यसअघि राष्ट्र बैङ्कले चालेको कदम पर्याप्त नभएको भन्दै परिसङ्घले आफ्नो सुझावमा त्यसतर्फ थप नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
परिसङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारी समक्षप्रस्तुत गरेको छ । परिसङ्घका सदस्य प्रतिष्ठानहरूबाट सङ्कलन गरिएका सुझावहरू परिसङ्घका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा हस्तान्तरण गरी छलफलसमेत गरेको हो ।
परिसङ्घले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा कोषमार्फत १५० अर्बको पुनर्कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा हाल उद्योग व्यवसायको कुल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै यो कोषबाट ऋण लिन कुनै पनि प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई वञ्चित गर्न नहुनेसमेत परिसङ्घले माग गरेको छ ।
सो छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले परिसङ्घका सुझाव सान्दर्भिक रहेको भन्दै ती सुझावलाई सकारात्मक रूपले हेर्ने बताउनुभएको छ । देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा रहेको र यस्तो अवस्थामा अर्थ व्यवस्थालाई जोगाई पुनः सञ्चालनमा लैजान निकै चुनौती रहेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कको यसमा प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्दै उद्योग व्यवसायलाई समेत सहुलियत हुनेगरी आगामी नीति लिने राष्ट्र बैङ्कको सोच रहेको बताउनुभयो ।
