काठमाडौँ, २६ बैशाख : सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारीलाई पूँजी सङ्कलन गर्ने साधनका रुपमा प्रयोग गरिएको बताउनुभएको छ । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन)को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै घिमिरेले सहकारीले सदस्यबाट सङ्कलित पूँजीको उचित परिचालन गर्न नसक्दा समस्या भएकोे बताउनुभयो ।
‘सहकारी क्षेत्रको विद्यमान समस्या, समाधानमा सदस्य र समितिको भूमिका’ विषयक आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै घिमिरेले लेखा सुपरिवेक्षण समिति सहकारीको ‘वाच डग’का रुपमा रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । लेखा समितिले संस्थाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । अहिले सहकारीमा नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाका समस्या धेरै देखिएको उहाँको बुझाइ छ ।
“अर्र्थतन्त्रमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान छ तर आफ्नै कारणले सहकारी समस्यामा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीमा आन्तरिक समस्या धेरै छन् । लेखा समितिले जिम्मेवारी बहन नगर्ने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता, संस्थागत, कार्यगत समस्या र प्रभावकारी नियमन अभावले सहकारी पिरोलिएका छन् ।” उहाँका अनुसार कोभिड–१९ सँगै विश्वमा आएको महामारीपछि भाखा नाघेका कर्जा असुलीमा समस्या, बिना धितो कर्जा प्रवाह, ऋण जोखिममा ध्यान पु-याउन नसक्दा सहकारीमा समस्या देखिएको हो । समस्या समाधानका लागि सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हँुदै, सहकारी संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सदस्यहरुले खबरदारी गर्नुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ ।
टिप्पणीकर्ताका रुपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष काशिराज दाहालले संस्थाको अनुगमनका क्रममा एउटै सहकारीबाट विना धितो पाँच अर्बसम्म कर्जा श्रीमतीलाई जमानी राखेर वितरण गरेको देखिएको बताउनुभयो । “खुद्रा पसल झैँ सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । यसरी दर्ता भएका सहकारीले राम्रा काम गर्ने सहकारीलाई विस्थापित गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीलाई तीन तहमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएसँगै सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको छ ।”
अधिकांश सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा पारिवारिक एकाधिकार भएकाले सहकारीमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । सात वर्षपहिले ऐनमा गरेको व्यवस्था कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना नहुनु समस्या देखिएको उहाँले औँल्याउनुभयो । सहकारीले ९३ हजार सात सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा वार्षिक १४ दशमलव ८१ प्रतिशत लगानी सहकारी क्षेत्रको छ ।
