कञ्चनपुर, ९ चैत : जातीयरुपमा गरिने विभेद हटन नसकेकामा शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१० झलारीकी अनिता नेपाली निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । तीन महिनादेखि उहाँले दलित समुदायको न्यायका लागि थालिएको रूपान्तरण अभियानको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ ।
पुरातनवादी सोचका कारण समाजमा परिवर्तन आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “चिन्तनमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म चिन्तनमा परिवर्तन आउँदैन, मानव समाजको कलङ्कका रूपमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछूतको भावना हट्न सक्दैन ।” त्यसका लागि जागरण ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“दलित समुदायका व्यक्तिले मन्दिर बनाउँछन्, मन्दिरमा राखेर पूजा गर्ने मूर्ति निर्माण गर्छन्, त्यही मन्दिरमा पूजाका लागि प्रवेश पाउँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यतिमात्रै होइन दलित समुदायले सिउने कपडा, जुत्ता लगाउँछन्, मन्दिरमा भजनकीर्तन गर्दा बजाइने वाद्ययन्त्र बनाउँछन्, मन्दिरमा बजाइन्छ, मन्दिरमा चढाइने घण्टलगायतका अन्य बाजा दलितले नै बनाउँछन् तर पनि दलितलाई अर्कै दर्जाको व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरी विभेद गरिन्छ ।”
सार्वजनिकस्थल र सहरी क्षेत्रमा जातीयरुपमा गरिने विभेदका घटनामा कमी आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पुरातन सोच हाबी हुँदा छुवाछूतको भावना अझै पनि विद्यमान रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । दलित समुदायका व्यक्तिलाई छोएमा छोइछिटो हाल्ने, घरको पानीको धारा छुन नदिनेलगायत गतिविधि हुँदै आएको दलित अधिकारकर्मी रामबहादुर चुनाराले बताउनुभयो । “दलित समुदायका व्यक्तिले उत्पादन गरेको दूध डेरीमा बिक्री गर्न लैजाँदा खरिद नै गरिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अनेकौँ बहाना गरी फर्काउने गरिन्छ, यो पनि विभेद नै नै हो ।” संस्कृति र सम्पत्तिका आधारमा जातीरुपमा विभेद हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
जबसम्म दलित समुदाय आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुन सक्दैन तबसम्म विभेदको सामना गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि दलित आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन अगुवा अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यक रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । लोकगायिका डिक्रादेवी वादी दलित समुदायभित्र पनि विभेद रहेको बताउनुहुन्छ । वादी समुदायलाई दलित समुदायभित्रै तल्लोस्तरका रूपमा हेरिने गरेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले पानी नचल्ने गरेको बताउनुभयो । “आफैँभित्रका विभेद पहिला हटाऔँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि समाजमा विद्यमान विभेद हटाउनका लागि लागौँ ।” दलित समुदायको अधिकारका लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएका वेदकोट नगरपालिका राजुराम सार्की हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा जातीयरुपमा विभेद गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको बताउनुहुन्छ ।
जातीय विभेद मानवताविरुद्धको कलङ्कका रूपमा रहेकाले यसलाई जरैबाट उखेलेर फाल्नका लागि समाजको अगुवाइ गर्ने व्यक्तिहरूले जनचेतनाको पक्षलाई सशक्तरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । राजनीतिज्ञ गणेश विक समाजमा विद्यमान रहेका देउकी, झुमा र सतीलगायतका प्रथाको अन्त्य भए पनि दलित समुदायमाथिको छुवाछूतको प्रथा हटान नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुहुन्छ । संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउन सके जातीय विभेद हट्दै जाने उहाँको बुझाइ छ । “समाजमा सम्मानित तरिकाले बाँच्नका लागि शिक्षा आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गरिए जातीय विभेद हटाउन मद्दत पुग्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द विक दलित आन्दोलनकै प्रभावले संविधानमा दलित समुदायका हकअधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको बताउनुहुन्छ । “दलित समुदायभित्रै विभेद नभई बाहुनभित्र पनि विभेद छ”, उहाँले भन्नुभयो, “घिउ खाने र घिउ पोल्ने बाउनबिच मेल छैन, एकअर्काबिच विवाहवारी चल्दैन, भात पनि चल्दैन, त्यो पनि विभेद नै हो ।” मनोवादी सोच संस्कृति र जातीय व्यवस्थाका लागि गरिने राजनीति छँदासम्म विभेद कायम रहने उहाँले बताउनुभयो । जातका रूपमा गरिने विभेद समाजका लागि अभिषापका रूपमा रहेको धारणा उहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
“संविधानमै जातीयरुपमा विभेद गरिनु हुँदैन भनेको छ”, राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले भन्नुभयो, “विभेद र छुवाछूत गरे कानुनीरुपमा दण्डित गर्ने प्रावधान छ, त्यही कुरा जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन २०६८ मा पनि उल्लेख छ, सो कानुन व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेदका घटनाले प्रश्रय पाउँदै आएका छन् ।” “दलित र गैरदलित समुदायका युवायुवतीले गर्ने अन्तरजातीय विवाह स्वीकार नहुने अवस्था छ”, दलित अगुवा ईश्वर सुनारले भन्नुभयो, “अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारणले दलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।” जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन, २०६८ जारी भएयता जातीय विभेदकै कारण २० जना बढी दलित समुदायका व्यक्तिले ज्याउन गुमाइसकेको उहाँका भनाइ छ ।
संविधानमा दलित समुदायका लागि आवास, भूमि, रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएको छ त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा हेरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । दलित अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा राख्नु ठुलो उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । (रासस)
