काठमाडौँ, जेठ २७ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले लामो समयदेखि मुलुकको आफ्नै सुरक्षण मुद्रण आवश्यक रहेको महसुस भएका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो प्रेसका लागि भवन र पूर्वाधारका विषय मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भवन निर्माणसँगै आगामी आवमा सुरक्षण मुद्रणको खरिदका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ हुने तथा त्यो पारदर्शी र अन्तरराट्रिय प्रतिस्पर्धायुक्त हुने विश्वास दिलाउनुभयो । उक्त कार्यक्रमका लागि स्रोत के हो भनी सांसदले सोधेको पूरक प्रश्नका जवाफमा सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भन्नुभयो, “दातृ निकाय वा ऋणबाट नभई नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बजेट परिचालन गरिने छ ।”
साइबर अपराध नियन्त्रणका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयसहित सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहभागितामा साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो । सेवा प्रदायक संस्था र नियामक निकायले आफ्नै बजेट प्रणालीबाट यो कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यक्तिको चरित्रहत्या रोक्न सरकारले ध्यान दिने र संसद्मा विचाराधीन कानून आए पनि त्यो थप व्यवस्थित हुने बताउनुभयो । विज्ञापनको समन्यायिक वितरणका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेपछि सबै काम निश्चित मापदण्ड र वितरण प्रणालीमार्फत हुने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार विस्तार
मन्त्री डा खतिवडाले दूरसञ्चार सेवा नपुगेका दुर्गम जिल्लामा दूरसञ्चार सेवा पु¥याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । दार्चुला, मुगु, गोरखा र हुम्लाको दूरसञ्चार सेवा प्रभावकारी नभएको भनी सांसदले उठाएको जिज्ञासामा उहाँले सेवा सञ्चालनका लागि टावर निर्माण गर्ने र बिग्रेका टावर मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको बताउनुभयो ।
मन्त्री डा खतिवडाले सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकीमध्ये सञ्चार सुविधा नपुगेका स्थानमा सेवा विस्तार गर्न सरकारको ध्यान गएको र छिट्टै सेवा पु¥याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गनुभयो ।
पत्रकारको सुरक्षा
मन्त्री डा खतिवडाले पत्रकारको सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । कोभिड–१९ को प्रकोप फैलिएका बेला अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारलाई कुनै किसिमको सङ्क्रमणको जोखिम नहोस् भनेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पत्रकारका लागि सरकारले रु एक लाखसम्मको कोरोना बीमा गरेको र आगामी वर्ष ५० प्रतिशत वृद्धि हुने छ । पत्रकारको दुर्घटना बीमा तथा जीवनवृत्तिका काम पनि सञ्चार मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।
उहाँले रेडियो, टिभीमा लाग्ने कर दुई प्रतिशतबाट एक प्रतिशतमा घटाउने गरी विनियोजन विधेयकमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री डा खतिवडाले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थाबमोजिम जिम्मेवार र जवाफदेहितासहितको स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि पनि सरकारले सघाउने जानकारी दिनुभयो ।
