काठमाडौ, जेठ २५ : प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथि तीन दिनदेखिको छलफल आज सम्पन्न भएको छ । उक्त विधेयकका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि विनियोजन बजेट र कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भाग लिने अधिकांश सत्तापक्षका सांसदले बजेटको बचाउ गर्दै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम र आयोजनाको समर्थन गर्नाका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । प्रतिपक्षका सांसदले भने गन्तव्यहीन र प्राथमिकीकरण नभएको बजेट भएको जनाउँदै यसले मुलुकको अहिलेको आवश्यकता र समस्यालाई सम्वोधन गर्ने नसक्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले ऊर्जाको उत्पादन व्यापारका लागि नभई उपभोग गर्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा किन कर लगाउने कार्य भयो भनी प्रश्न गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको करको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
उहाँले सामुदायिक शिक्षालाई सुधार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएपछि सामुदायिक विद्यालयमा सुधार नभई भएको सम्पत्ति पनि बाँकी नरहने बताउनुभयो । कांग्रेसकै सञ्जयकुमार गौतमले प्रतिपक्षी हुनाको नाताले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट हुने खर्चको एक एक कुराको हिसाबकिताब मागिन जानकारी दिँदै मुलुकले धान्न नसक्ने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु उचित नभएको तर्क गर्नुभयो ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने बताउँदै संकटको यस परिस्थितिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने अवसर आएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले खुला सिमानालाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सोही दलका कृष्णबहादुर राईले परराष्ट्र मामिलाका सन्दर्भमा देशको नीतिअनुसार मात्र कुनै पनि दल र व्यक्तिले आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको करका सम्बन्धमा जनताले प्रश्न सोधेका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपाकै दीपकप्रकाश भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पिसिआर परीक्षण उपकरण र यन्त्रका अभावमा रोकिएको बताउँदै तुरुन्त शुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, सरलाकुमारी यादव, गोपालबहादुर बम, दिलकुमारी, लक्ष्मी परियार, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रङ्गमती शाहीलगायतले विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुुभएको थियो । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले सोमबार जवाफ दिने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही जेठ २६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
