काठमाडौं, २३ पुस : नेपालले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने कार्यले मूर्तरुप पाएको छ । त्यससम्बन्धी सम्झौतामा बिहीबार दुई देशका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
यो सम्झौताको अवधि २५ वर्ष हुने र प्रत्येक १० वर्ष पुनः नवीकरण हुँदै जानेछ । जेठ १७ मा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवका बिचमा प्रारम्भिक हस्तक्षर भएको थियो । त्यही सम्झौतालाई अन्तिमरुपमा दिने पूर्वसमझदारी अनुरुप हस्ताक्षर भएको हो ।
यो हस्ताक्षरले नेपालको विद्युत् भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालसम्म खरिद सम्झौता गरी विद्युत् किन्न सक्ने जनाइएको छ । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा छ ।
यो सम्झौता सकारात्मक भए पनि विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्नका लागि चाहिले पूर्वाधारहरु भने तयार छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई अब विद्युत् उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “१० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बेच्ने कुरा सकारात्मक छ । तर अहिले पर्याप्त पूर्वाधारहरु छैनन् । त्यसैले अब पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । ” पूर्वाधार विकासका लागि भने लामो समय लाग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सम्झौता अनुसारको काम गर्नुपर्छ
पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय नेपालको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि अब सम्झौता बमोजिम कामहरु गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको विद्युत् भारतमा निर्यातका लागि भएको सम्झौता राम्रो हो । यसको सम्झौताबमोजिम आयोजनाको निर्माण पनि त्यही अनुसारमा गर्नुपर्छ ।”
नेपालको विद्युत् सार्क राष्ट्रमा बेच्ने कुरा पहिलेदेखि प्रयास हुँदै आएकोमा भारतमा निर्यात हुने कुराले थप मार्ग खोलेको उहाँको भनाइ छ । “अब भारतमा विद्युत् निर्यात भएपछि विस्तारै बङ्गलादेश र अन्य देशहरुमा निर्यातका लागि बाटो खृुल्ला भएको छ । त्यसैले नेपालमा विद्युत् उत्पादन आयोजना र प्रसारण लाइनको विस्तारमा द्रुततर तरिकाले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,”उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालका आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने भएकाले सम्झौताबमोजिमको प्रतिफल आउने गरेको छैन ।त्यसैले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको काम तत्काल गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ । नेपालमा विद्युत् धेरै खपत हुन छाड्यो भनेर विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकता बोकेका मानिसलाई यसले राम्रो पाठ सिकाएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा विद्युत् खपत हुन छाड्यो भनेर धेरैले अब आयोजना थप निर्माण गर्नुहुँदैन पनि भन्ने गरेका छन् । तर नेपालको विद्युतको बजार बाहिर पनि छ है भनेर यो सम्झौताले चिनाएको छ ।”
सहज छ विद्युत् निर्यात
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिँह नेपालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई सहजै वितरण गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । अहिले धेरै आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेका र प्रसारण लाइनलाई पनि विकसित गर्ने काम भइरहेकाले यो कार्य सहज हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
१२ वर्षमा २८ हजार ५२२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य नै रहेकाले १० हजार विद्युत् व्यापार गर्न सहजता हुने उहाँको भनाइ छ । सिंहका अनुसार अहिले उत्पादनमध्ये १३ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमा नै उपभोग हुने र १५ हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात हुने उहाँको भनाइ छ ।
अहिले विद्युतको भण्डारण क्षमता नौ हजार जेनेरेट रहेकाले यसलाई बढाएर ११ हजार मे. वा. पुर्याउने लक्ष्य रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । आगामी १० वर्षमा २० हजार जेनेरेट गर्ने लक्ष्य रहेकाले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बढी विद्युत् बेच्न सकिने उहाँको भनाइ छ । नेपालबाट अहिले ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट विद्युत् निर्यात हुँदै आएको छ ।
आगामी १० वर्षमा निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न थप प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । आठ सय मेगावाट विद्युत् ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेकाले यसलाई एक हजार मेगावट पुर्याउने लक्ष्य छ । अरुण नदीमा बन्ने आयोजनाको विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गर्दै चार सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन लागिएको छ ।
कुसाहा–कटैया प्रसारण लाइन संरचनाबाट दुई हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात सकिन्छ । न्यु बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइन पनि निर्यात प्रयोजनकै लागि निर्माण भएको उहाँको भनाइ छ । मनैया–सम्पत्तीय,नेपालगञ्ज–नानपारा, लम्की–कोरली, परवानीपुर–रक्सौल,महेन्द्रनगर–टनकपुर जस्त प्रसारण लाइनलाई पनि लक्षित गर्दै नयाँ निर्यात तथा क्षमता विस्तारको काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहको भनाइ छ ।
आगामी २५ वर्षमा यो सम्झौता १० वर्षका लागि पुनः नवीकरण हुने भएकाले यसले दीर्घकालसम्म नेपाललाई लाभ दिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
