काठमाडौँ, १९ पुस : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पुल्चोकको हरिहरभवनमा रहेको मन्त्रीनिवासलाई खेलाडी आवासका लागि प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । राखेप कार्यकारी समितिका संयोजक एवं राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खेलाडीको प्रशिक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित हाल पुल्चोकको हरिहरभवनस्थित मन्त्रीनिवास ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्मित भवनमा स्थानान्तरणपश्चात् खेलाडी आवासका रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको राखेपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतमा नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालले सहभागिता जनाउने विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका दौरान होटल तथा बसोबास खर्चबापत राज्यले ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको सदस्यसचिव घिसिङले बताउनुभएको छ ।
‘‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी प्रशिक्षणका लागि विगतमा राज्यको ठुलो धनराशि खर्च हुने गरेको थियो । खेलाडीलाई कम खर्चमा गुणस्तरीय प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै राम्रो नतिजा हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने भएको हुँदा हामीले मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासमा विकास गर्न प्रस्ताव गरेका हौँ ।’’
सदस्यसचिव घिसिङले भन्नुभयो– ‘‘उदाहरणका लागि १९औँ एसियाली खेलकुदको प्रशिक्षणका लागि सात महिनामा १२ करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि सात महिनाको अवधिमा ४३ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो । यो राज्यलाई ठुलै आर्थिक भार हो । यसलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले हालको मन्त्रीनिवासलाई खेलाडी आवासका रूपमा विकास गर्न सके राज्य, खेलाडी र समग्र खेलक्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ ।’’
सदस्यसचिव घिसिङले मन्त्री निवासलाई खेलाडी आवासमा विकास गर्न सके विभिन्न खेलका खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणका बेला एउटै होटलमा खेलाडीलाई राख्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउँदै सम्पूर्ण खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई समानस्तरको बसोबास तथा खानपानको व्यवस्थासहित आवासको व्यवस्था गर्न सके नतिजा पनि राम्रो आउने बताउनुभयो ।
सदस्यसचिव घिसिङले राखेपको यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित भयो भने खेलप्रेमीका साथै आमजनमानसमा राज्यले खेलाडीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सन्देश जाने र खेलाडी उत्साहित हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले राखेपको कार्यकारी समितिको प्रस्तावलाई तदारुकता साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको पनि सदस्यसचिव घिसिङले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
