पोखरा, जेठ २१ : पोखरा महानगरपालिकाले जेठ ११ मा कास्की बाहिरबाट तरकारी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गर्यो । कास्की र वरपरका जिल्लाको उत्पादनले समेत तरकारीको माग नधान्ने जान्दाजान्दै महानगरले उक्त निर्णय गरेको थियो । कोरोनाबाट महानगरलाई सुरक्षित बनाउन भन्दै गरिएको निर्णयको असर बजारमा देखियो । तरकारीको अभाव भयो । मूल्य महँगियो ।
जेठ १३ को राति पृथ्वीचोकको बास्तोला कम्प्लेक्समा थोक तरकारी बजार चलाउँदै आएका हरि गौतमले कास्की बाहिरबाट तरकारी ल्याए । वडा नम्बर ९ का स्थानीयले महानगरको निर्णयको सहारा लिँदै तरकारी बोकेको गाडीलाई धपाए । गौतमले वडा १५ मा रहेको घरमा तरकारी राखे । जेठ १५ मा उनले थप तरकारी चितवनबाट ल्याए ।
स्थानीयले तरकारी बोक्ने ट्रक कब्जा गरे । वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेललाई खबर गरे । वडाध्यक्षले वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा जानकारी गराए । प्रहरीले तरकारी बोकेको ट्रक रोक्यो । वडाध्यक्षकै निर्देशनमा एक्स्काभेटर बोलाइयो । खाल्डो खन्न लगाइयो । वडाध्यक्ष, आमा समूह, युवा क्लब, टोल विकास संस्थाको रोहबरमा ६ ट्रक तरकारी पुर्ने काम भयो ।
वडाध्यक्ष पौडेल महानगरले नै बाहिरी जिल्लाबाट तरकारी ल्याउन निषेध गरेको अवस्थामा रातारात ल्याएकाले पुर्नुपरेको बताउँछन् । कोरोना संक्रमण भेटिएका जिल्लाबाट तरकारी ल्याउँदा स्थानीय जोखिममा पर्ने उनको तर्क छ । आफूले तरकारी जहाँबाट ल्याएको हो, त्यहीँ फिर्ता गर्छु भन्दासमेत नदिएको व्यवसायी हरि गौतमको भनाइ छ ।
‘भारतबाट आएको कागती र प्याज बजारमा छयापछयाप्ती छ,’ उनले भने, ‘मैले आफ्नै देशमा फलेको तरकारी बेच्छु भन्दा पनि पाइनँ ।’ १ सय २५ क्रेट गोलभेंडा र ६० बोरा अन्य तरकारी आफ्नो मञ्जुरीबेगर गाडिएको उनले बताए । महानगरले निर्णय गरेपछि तरकारी मन्डीका सटर बन्द छन् । ‘अरूले पनि तरकारी ल्याएर बेचेको देखेँ,’ उनले भने, ‘मैले पनि थोरै व्यवसाय गर्छु भन्दा यस्तो भयो ।’
महानगरको निर्णयमा कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले साथ दिँदै अनुगमन समितिसमेत बनाएको थियो । समितिका सदस्य राजेन्द्र गिरीले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत गौतमले बाहिरबाट तरकारी ल्याएको आरोप लगाए । खाल्डो खनेर गाड्न उनको समेत सक्रियता देखिएको थियो ।
जेठ १६ मा पोखरा–३३ बागमारामा पनि तरकारी पुरियो । धादिङबाट ल्याएको तरकारी वडाध्यक्ष शिवप्रसाद आचार्यको निर्देशनमा पुरिएको थियो । कृषि बजार व्यवस्थापनको अनुगमन समिति, स्थानीय कृषक, टोल विकास संस्थाको जोडबलमा तरकारी पुरिएको थियो । बाहिरबाट तरकारी ल्याउँदा आफ्नो तरकारी नबिकेको स्थानीयको आरोप छ ।
कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छेवाङ तामाङ भने नष्ट गर्ने पक्षमा आफू नरहेको दाबी गर्छन् । ‘उहाँहरूले तरकारी ल्याएपछि सीधै मन्डीमा ल्याएर दिनुपर्ने,’ उनले भने, ‘कोरोना देखिएका स्थानबाट तरकारी ल्याएर आफ्नो टोलमा राखेको थाहा पाउँदा स्थानीय आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो ।’
बाहिरी जिल्लाबाट ल्याउन रोकिएपछि पोखरामा तरकारी महँगिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । ३० रुपैयाँ किलोको गोलभेंडा १ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किन्नुपरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । तरकारीको अभाव भएको र पाइएका तरकारी पनि महँगिएको गुनासो बढेपछि महानगरले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
जिल्लाबाहिरबाट आयातित फलफूल तथा तरकारी आयातमा रोक लगाउने निर्णय सोमबार महानगरले फिर्ता लिएको हो । देशभित्रैबाट ल्याइएका तरकारी खाल्डोमा पुरिएको कार्यको चर्को विरोध भएपछि महानगरले छुट्टै मापदण्ड तय गरेको छ । महानगरले सोमबार सूचना निकालेर तरकारी र फलफूल आयातमा रोक नलगाई प्रवेशद्वारमा कडाइ गरिने जनाएको छ ।
महानगरको कोरोना संक्रमण रोकथाम मूल समितिको बैठकले जेठ ११ मा कास्कीबाहिरबाट तरकारी र फलफूल ल्याउन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अब पोखरा भित्रिने प्रवेशद्वारमा आयातित तरकारी तथा फलफूलको जाँच गरिनेछ । प्रवेशद्वारमै फलफूल तथा तरकारीको खरिद दर मूल्य खुलेको सक्कल बिल भर्पाइ अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । फलफूल तथा तरकारीको खरिद र बिक्री मूल्यबारे नियमित अनुगमन गरिने महानगरले जनाएको छ । बाहिरबाट फलफूल तथा तरकारी ल्याउँदा चालक र सहयोगीबाहेक अरूलाई प्रवेश नदिइने भएको छ ।
कोरोना भाइरस खाना तथा तरकारीबाट मान्छेलाई कोरोना सरेको अहिलेसम्म प्रमाण नरहेको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। रवीन्द्र पाण्डे बताउँछन् । कपिलवस्तुबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क लगिएका ताजा तरकारी पुरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तरकारी ल्याएका भाँडा र बोरालाई सामान्य तरिकाले संक्रमणरहित बनाउने, तरकारीलाई राम्रोसँग पखाल्ने र घाम र वा हावामा राखेपछि संक्रमणरहित हुन्छन् । सुरक्षित रूपमा पकाएर सेवन गर्न डर मान्नुपर्दैन ।’
पोखराको निजी क्षेत्र तथा उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले पोखराका विभिन्न आयातित तरकारी नष्ट गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी तथा पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिए । ती संस्थाले संकटका बेला खाद्यान्न र तरकारी नष्ट गराउनुभन्दा ठूलो पाप केही नभएको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो कामले कृषि पेसा अपनाउनेलाई हतोत्साही बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।
तरकारी नष्ट गर्नेलाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उपज नष्ट गर्नेमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । कृषि उपजको उत्पादन, ढुवानी र बजारमा अवरोध गर्नेमाथि समेत कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
लकडाउनका कारण कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन एवं ढुवानी निरन्तर हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले एक स्थानबाट ढुवानी भएका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । ढुवानी भएका सामग्री जफत गरी नष्ट गरिदिने गरेका छन् । यस्तो कार्य रोक्न र नष्ट गर्नेमाथि कारबाही गर्न पत्र पठाइएको हो ।
‘कृषि उपज नष्ट गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलापले कृषकहरूको उपज खेर जाने मात्र नभई मनोबल खस्कने, उत्पादन घट्ने र खाद्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला बिग्रन सक्छ । अन्नतस् खाद्य संकटको अवस्था आउन सक्नेछ,’ पत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अर्घाखाँचीमा जस्तै पोखरा महानगरपालिकाले पनि अन्यत्रबाट आएको तरकारी रोक लगाएको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि अन्य ठाउँबाट खाद्यवस्तु आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘४ लाखलाई रोजगारी दिने गरी बजेट आएन’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कृषिमा ४ लाखलाई रोजगारी दिने गरी बजेट नआएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कृषिको बजेट बढाएको बताइरहँदा कृषि सचिव भारीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि वित्तीय व्यवस्थापनमा रहने बजेटसमेत जोडेर अर्थले कृषिका नाममा बजेट बढी देखाएको दाबी गरे ।
बजेट वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर विस्तृत विवरणअनुसार ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र कृषिको वित्तीय जिम्मेवारीभित्र रहेको उनले बताए । ‘हामीले ४ लाखलाई रोजगारी दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थियौं । तर त्यसअनुरूप बजेट आएन,’ एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चर जर्नालिस्ट्स ९अनाज० ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव भारीले भने, ‘चालु वर्षमा ३४ अर्ब ४१ करोड बजेट छ । रासायनिक मलका लागि १० अर्ब २५ करोड प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यसमा ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब दिइएको छ ।’
