काठमाडौँ, जेठ २० : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माणको तयारीमा रहेका तथा जीर्ण जलविद्युत् आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले निजी विद्युत् उत्पादकहरूसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नगरिने र यथाशक्य समाधान निकालिने आश्वस्त पार्नुभएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटबारे छलफल गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आएका निजी जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै निराश नहुन आग्रह गर्नुभएको हो ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै असहज अवस्थामा रहेको र अप्ठ्यारोकै बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको चर्चा गर्दै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “महामारीको प्रभावका कारण सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अप्ठ्यारोलाई साझेदारी गरेर परिस्थितिको सामना गरौँ । निजी क्षेत्रले निरुत्साहित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”
मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सोही कारण विद्युत् ग्राहकबाट महसुल सङ्कलन नभएको समयमा समेत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को भुक्तानी नरोकिएको स्पष्ट गर्नुभयो । आगामी दिनमा पनि भुक्तानी नरोकिने भन्दै उहाँले चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै सरकारले कर फस्र्योट, दर्ता नवीकरणजस्ता विषयमा भएको ढिलाइका कारण कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क र जरिवाना नलिइने स्पष्ट गर्नुभयो । बन्दाबन्दीलाई शून्य अवधि मानेर यसको अन्त्यपछि कर बुझाउँदा हुने उहाँको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले अदालती कामकाजका लागि बन्दाबन्दीलाई शून्य अवधि भनेको छ, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अदालतको यो निर्णयले सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ, कार्यकारीका लागि पनि लकडाउन अवधि शून्य समय हो ।”
सर्भे र जेनेरेसन लाइसेन्स लिएर पनि काम अगाडि बढाउन नसकेका, वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रियामा रहेका विद्युत् आयोजनाहरूलाई जरिवाना शुल्क नलाग्ने स्पष्ट गर्नुृभयो । यस्तै कोभिड–१९ का कारण आयोजनाहरूले बेहोरेका आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
पुनले व्यवसायीहरूको मागअनुसार रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राहत दिन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । रुग्ण आयोजनामा भएको निजी क्षेत्रको लगानी डुब्न नदिने स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णयका साथै सहजीकरण गर्ने बत(ाउनुभएको थियो ।
