काठमाडौँ, जेठ १९ : राष्ट्रिय प्रसाारण नपुेगका वा पु-याउन नसकिने गाउँ, बस्तीमा विद्युतीकरणका लागि विश्वव्यापीरुपमै निकै उपयोगी मानिएको मिनी ग्रिडको अवधारणालाई नेपालमा पनि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध ऊर्जा प्रविधिहरुलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घले आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले भौगोलिक विकटताका कारण नेपालका सबै ठाउँमा केन्द्रीय प्रशारण पु¥याउन कठिन हुने भएकाले सोलार फोटोभोल्टेक प्रविधि वा साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई मिनी ग्रिडका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा विज्ञद्वय देवेन्द्रप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटाले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले अहिले पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार लाख घरधुरीमा विद्युत् सुविधा पुग्न नसकेकाले ती स्थानमा उपयुक्तताका आधारमा सोलार वा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुको मिनी ग्रिड निर्माण गरी विद्युतीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रस्तुतीकरणमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा गोविन्दराज पोखरेल, विद्युत नियमन आयोगका सदस्य तथा केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा रामप्रसाद धिताल, केन्द्रका अर्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा नारायणप्रसाद चौलागाई, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारी र ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले तीन वर्षभित्र आमजनतालाई विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्न मिनी ग्रिडका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सरकार, स्थानीय तह र दातृ निकायहरुसँगको सहकार्यका विभिन्न ढाँचाहरुका बारेमा आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
छलफलमा नेपालमा केही वर्षअघि नै मिनी ग्रिडको अवधारणाअनुसार नमूनाका रुपमा केही लघुजलविद्युत् आयोजनाहरुलाई जोडेर मिनी ग्रिड निर्माण गरिएपनि पछि यसलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्नेतर्फ सरकारहरुले प्राथमिकता दिन नसकेकाले एकातिर विद्युत् खेर जाने अर्कोतिरका जनताले भरपर्दो रुपमा उपयोग गर्न नपाउने अवस्था रहेकाले यसको अन्त्य गर्न मिनी ग्रिडमा जानुको विकलप नरहेको बताइयो ।
विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले विद्युतीकरणका लागि मिनी ग्रिडको अवधारणालाई अगाडि बढाएको र नेपालका लागि पनि विद्युतीकरणसँगै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना, परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरताको अन्त्य तथा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तर अभिवृद्धिका लागि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको सम्भाव्यताको आधारमा मिनी ग्रिड निर्माण गर्न सकिने उहाँहरुको धारणा थियो ।
उहाँहरुले सौर्य विद्युत् प्रणाली, साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना वा वायु ऊर्जाबाट बिजुली उत्पादन गरी मिनी ग्रिडको रुप दिँदा आर्थिक सामाजिक र प्राविधिक पक्षहरुमाथि सुक्ष्म अध्ययन गरी उपयुक्त प्रविधिलाई प्रयोग ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । मिनी ग्रिडबाट सरोकारवालाहरुले अपेक्षाकृत लाभ लिन र आयोजना दिगो तुल्याउन सरकारको नीति, लगानी तथा अनुदानको रुपमा आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सहभागीहरुले आम जनतालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बिजुलीमा पहुँच विस्तार गर्न मिनी ग्रिड अपरिहार्य रहेकाले सरकारले स्वदेशी प्राविधिक सीप, श्रम र लगानीको सदुपयोग गर्दै मिनी ग्रिड प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिएका थिए ।
परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकालले सरकारले ल्याएको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल तुल्याउन विज्ञहरुको अभिमत जुटाई अगाडि बढ्न सहज गराउने उद्देश्यले मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको बेला पनि भच्र्युअल विधिबाट मिनी ग्रिडसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा बहस गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
