काठमाडौँ, २६ असोज : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलकुदलगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा हुने पारा ओलाम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “उचित र पर्याप्त खेल सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रियस्तरका पारा र विशेष खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश र जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सम्बन्धित खेलकुद सङ्घलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो । “पारा ओलम्पिक कमिटीको सिफारिसबमोजिम फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गरिनेछ । अब बन्ने युवा तथा खेलुकदसम्बन्धी समितिहरूमा फरक क्षमता भएका युवा तथा खेलाडीहरू समावेश हुने व्यवस्थाका लागि विशेष प्रयास गर्नेछु”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको श्रमसम्बन्धी तथा रोजगारसम्बन्धी हकलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले फरक क्षमता भएका व्यक्तिलक्षित रोजगारीमूलक कार्यक्रम सरकारीस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो । उनीहरूको क्षमता र रूचिअनुरूपको कामका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा परिणाममुखी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रमभित्र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका उद्योगका लागि कच्चापदार्थमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूबाट उत्पादित सामग्री विशेष संरक्षण गर्ने र स्वावलम्बी जीवनयापनका लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “उनीहरूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी अधिकारको रक्षाका लागि सरकारले सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्थानीय तहबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गरी उनीहरूलाई दैनिक चाहिने स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।”
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार उपभोगमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दैप्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्याय प्राप्तिका लागि सरकार सचेत एवं संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहारमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान रूपमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रहरी संयन्त्र, उजुरी प्रक्रिया, बयान लिने प्रक्रिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरल, सहज र समावेशी बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । (रासस)
