काठमाडौँ, जेठ १६ : सरकारले राष्ट्रियहित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्वका साथै न्यायमा आधारित हुनेगरी परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएकोछ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गरिनेछ । नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई देशगत र क्षेत्रगत लक्ष्य तोकी परिचालन गरिनेछ भने विकास सहायता, व्यापार, लगानी, श्रम र पर्यटन प्रवद्र्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था, मर्यादित रोजगारीको निरन्तरता तथा सामाजिक संरक्षणका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई परिचालन गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गरिने र विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । गैरआवासीय नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा उपयोग गरिनेछ भने विदेशमा जोखिममा रहेका नेपालीको संरक्षण र उद्धारमा गैरआवासीय नेपालीको सहयोग लिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य अवस्थामा सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गरिएको छ ।
