काठमाडौँ, जेठ १३ : कमजोर कार्यसम्पादन क्षमता भएको र सरकारका लागि भारका रुपमा परिभाषित गरिँदै आएका सार्वजनिक संस्थानहरूले चालु आर्थिक वर्षमा सुधार गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा आज पेश गर्नुभएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिकस्थिति समीक्षा २०७७ मा संस्थानको समग्र वित्तीयस्थिति सकारात्मक रहेको पाइएको छ ।
आव २०७४/७५ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु तीन खर्ब ९० अर्ब ९२ करोड ६६ लाख भएकामा २०.२९ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०७६/०७६ मा रु चार खर्ब ७० अर्ब २६ करोड २५ लाख पुगेको छ । यस्तै कुल नाफा गत आवको तुलनामा १२.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई आव २०७५/०७६ मा रु ४८ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने लाभांश आव २०७५/०७६मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.२८ प्रतिशतले कमी आई रु नौ अर्ब ४७ करोड नौ लाख प्राप्त भएको छ ।
आव २०७५/०७६ मा शेयरधनी कोष/नेटवर्थ गत आवको तुलनामा २१.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु छ खर्ब १० अर्ब ५९ करोड ४२ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा संस्थानमा कुल लगानी गत आवको तुलनामा २७.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख पुगेको छ ।
आव २०७५/०७६ मा सञ्चालनमा रहेका २६ संस्थान नाफामा रहेका छन् भने पाँच संस्थानको कारोबार शून्य र १३ संस्थान नोक्सानीमा रहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी व्यावसायिकरुपमा सञ्चालित छैनन् । नेपाल ओरियन्ट म्याग्नासाइट प्रालि, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा छैनन् । नेपाल रेल्वे कम्पनी निर्माणाधीन रहेको र दुवै कम्पनीको प्रसासनिक खर्च मात्र भएकाले नोक्सानीमा छन् ।
नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको खुद नाफा १७ प्रतिशत र नोक्सानमा रहेका १३ संस्थानको खुद नोक्सान ३०६.५८ प्रतिशत छ । हाल अस्तित्वमा रहेको संस्थानमध्ये उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत १३, अर्थ मन्त्रालय मातहत आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत पाँच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमातहत चार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत तीन/तीन संस्थान सञ्चालित छन् ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई, सहरी विकास, खानेपानी र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एक-एक संस्थान रहेका छन् । खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपश्चात सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी विनिवेश गर्ने नीति अनुसार हालसम्म ३० संस्थान निजीकरण गरिएको छ । एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा र राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेड कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गाभिएको छ ।
नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई एकीकृत गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाइएको छ । दि टिम्बर अफ कर्पोरेशन नेपाल र वन पैदावर विकास समितिलाई एकापसमा गाभी वन निगम लिमिटेड स्थापना गरिएको छ ।
