काठमाडौँ, ७ भदौ : सरकारले गीत–सङ्गीतमार्फत राष्ट्रलाई पुर्याउनुभएको योगदानको कदरस्वरूप स्व जेबी टुहुरे (जुठबहादुर टुहुरे खङ्गी)लाई जनगायक उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साउन ३० र भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ–तराई÷मधेस दु्रुतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
धुलिखेल अस्पताल ट्रमा तथा आपत्कालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन तीन अर्ब २९ करोड ६० लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र वड्कापथ सिँचाई आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने पनि सरकारको निर्णय छ ।
युनिसेफको आयोजनामा नेदरल्यान्डस्को हेगमा आयोजना हुने ग्लोबल कन्फरेन्समा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा आरपी बिच्छालाई सहभागिताका लागि स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंकबाट रुरल कनेक्टिभिटी इम्पावरमेन्ट प्रोजेक्ट अडिसनल फाइनान्सीका लागि प्राप्त हुने १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
“सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि जम्मा ५८ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र सो आयोजनाअन्तर्गत विकेन्द्रित आयोजना सहयोग एकाइहरूका लागि आवश्यक १९ वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने”, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले कर्जा सुरक्षण (चौथो संशोधन) नियमनहरू, २०८० स्वीकृत गर्नुका साथै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
“नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, केमिकल इन्जिनियरिङ समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा) मा बढुवा गर्ने, राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने र उमेर, जात र नाम सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८० स्वीकृत गर्ने भएको छ”, निर्णयमा उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०८०/८१ मा सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजनालगायतका १७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित ३८ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
