काठमाडौँ, जेठ १० : सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति हेर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा सात हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
उत्पादित बिजुली भारत, बङ्गलादेशसम्म बिक्री गर्नसके विदेशी मुद्रा कमाइ हुने तर्क पनि गरिने गरिएको छ भने अर्काेतर्फ नेपालको बिजुली अन्य मुलुकमा बिक्रीभन्दा पनि देशभित्रै औद्योगिकीकरण गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन सके मुलुकको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो रूपमा आउने गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण भइरहेका बेला जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले भने बाह्य मुलुकसँग बिक्री गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक रूपमा बिजुलीको खपत बढाउँदै देशलाई समृद्ध बनाउने आधार अहिलेबाटै नै सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भन्नुभयो, “आगामी दुई वर्षभित्र उत्पादन हुने बिजुली खपतका लागि अहिलेदेखि नै हामीले काम थालनी गर्न सक्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको खरिद तथा प्रयोगलाई आगामी वर्षको बजेटबाट नै सुरु गरिनुपर्छ । ताकि अर्काे वर्षदेखि उत्पादन हुने बिजुलीको प्रयोग बढाउन सकिन्छ ।”
ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय सचिव दिनेशकुमार घिमिरले भन्नुभयो, “हामीले आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो र सोलार प्यानलमा भन्सार छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छौँ । यदि त्यसो हुनसकेको खण्डमा हरेक घरको चुलोदेखि सवारीसाधनमा विद्युत्को खपत बढ्नेसक्ने देखिन्छ ।”
हाल नेपालमा करिब ४० प्रतिशत बिजुली घरेलु प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ । बन्दाबन्दीका बेला औद्योगिक खपत ६० प्रतिशतले कमी भएपछि हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणालीको ४० प्रतिशत बिजुली खपत भइरहेको छ । सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “आगामी वर्षदेखि उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधन र सरकारी कार्यालयले खरिद गर्ने सवारीसाधन विद्युतीय हुनुपर्ने प्रावधान राख्नेतर्फ मन्त्रालयले पहल लिइरहेको छ ।”
विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने कार्यक्रमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र आन्तरिक बिजुली खपतको मात्रा वृद्धि भई भारतसँगको व्यापार घाटाको दर पनि घट्ने छ । जसले गर्दा भारतसँगको परनिर्भरता कम हुँदै नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै जाने बाटो समात्ने हुन्छ ।
बन्दाबन्दीले गर्दा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा निकै बढी हुने स्थिति पैदा भएको छ । अध्यक्ष गुरागाईंले भन्नुभयो, “जलविद्युत् आयोजनामा सबैजसो ठूला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी भइसकेको छ । ‘प्रोजेक्ट कस्ट ओभर रन’ भइरहेको अवस्थामा ब्याजदरमा कमी गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र आयोजना बन्नसक्ने स्थिति आउँछ ।”
उत्पादित बिजुलीलाई माग भएको ठाउँसम्म ल्याउन चाहिने प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीमा हाल भइरहेको अवरोध र लामो समय लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने पनि निजी क्षेत्रको माग रहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा वर्षाैं समय लाग्ने समस्यालाई निजी क्षेत्रले वास्तविक समस्या नभई सरकारी निकायले बनाएको समस्याको रूपमा हेरेको अध्यक्ष गुरागाईंले बताउनुभयो ।
सचिव घिमिरे भने वर्षाैं पुराना वन, वातावरण तथा प्रदूषणसम्बन्धी ऐन, नियम विकास र वातावरणमैत्री रूपमा संशोधन र निर्माण हुँदै जानुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “विकास र वातावरण एक अर्काका परिपूरक विषय हुन् । विकास मात्र भएर हुँदैन, वातावरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा भएकाले सोहीअनुरूप वन ऐन, वातावरण ऐन, नियमावली तथा विद्युत् ऐन पनि संशोधनका क्रममा रहेका छन् । जसले गर्दा आगामी दिनमा प्रसारण लाइन निर्माणमा निकै सहज हुने देखिन्छ ।”
सचिव घिमिरेका अनुसार जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले विगतमा वनजङ्गल मासेमा वनजङ्गल सट्टा भर्ना दिनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी मासिएका वनजङ्गलबापतको रकम क्षतिपूर्तिका रूपमा जम्मा गर्न सकिने प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि सहज बनाइएको छ ।
