तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संघकी सदस्यसमेत रहेकी पद्मा अर्याल २०५६ सालमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ताको माग गर्दै करिब ५ सय महिलाको समूहमा मिसिएर कालापानी क्षेत्रमा पुगिन् । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री रहेकी उनले २१ वर्षपछि सोही भूमि समेटेर बुधबार नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिन् । नयाँ नक्सा, यसको कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, भारतसँग सरकारले अब गर्ने संवादको किसिम र सम्भावित परिणामका सन्दर्भमा मन्त्री अर्यालसँग कान्तिपुर दैनिककी संवाददाता बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, यसको प्रक्रिया र पृष्ठभूमि के छ ?
लिम्पियाधुरा र त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने प्रमाणहरूमध्ये एउटा सुगौली सन्धि हो । सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदी नै नेपाल नदीको सिमाना हो भनिएको छ । सुगौली सन्धिपछिका जति पनि नक्सा प्रकाशित छन्, यही आधारमा नै भएका छन् । पछिल्लो समयमा आएर लिपुलेकबाट झरेको नदी देखाइयो । दोस्रो कुरा, सुगौली सन्धिपछि नापनक्साको कुरा छ । त्यसपछिका पूरक सन्धिहरू, बेलाबखतमा आदानप्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरू, त्यो बेला जनगणनाको रेकर्ड, त्यहाँका नागरिकले बुझाएको बालीको प्रमाण, त्यहाँका जनताले नेपालतर्फ मतदान गरेको मतदाता नामावलीलगायत ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने ‘कन्फर्म’ नै छ । नक्सा प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा २०२७ सालपूर्व नेपालले आफ्नो नक्सा आफैं प्रकाशित गरेन, भारतले नै गर्यो । त्यो बेला हामीकहाँ यस्तो नापनक्साको चलन पनि थिएन । अरूले बनाएको नक्सा हुँदा नक्सामा हाम्रो भूगोल समेटियो कि समेटिएन भन्नेमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ जब हामीले नापनक्साको सुरुवात गर्यौं ।
२०४५ सालमा नेपालतर्फको नापीको टिम कालापानी पुग्यो । त्यहाँ भारतको अवरोध भएपछि नाप्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यतिबेला दुई देशका बीचमा कुरा गर्ने भन्ने भएपछि कर्मचारी फर्किएर आए । बेलाबेलामा कुरा हुने नटुंगिने भइरह्यो । हाम्रा शासकहरूका कारण कुनै डकुमेन्टमा चुक्यौं कि भनेर पनि खोज्यौं, कतै भेटिएन । प्रमाण र इतिहास हाम्रो पक्षमै छ । इतिहास हाम्रो पक्षमै भएकाले विगतदेखि हामीले यो विषय धेरैपटक उठायौं । कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुराले सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भनिन्छ, वर्तमान सरकारलाई त्यो अवसर प्राप्त भयो । हाम्रो भूमि हुँदै बाटो खन्ने, उद्घाटन गर्ने कुरा हेपाहा र नकारात्मक हो, हाम्रो राष्ट्रियतामाथि धावा बोलेको हो । त्यसको विरोध त गर्यौं । तर यति धेरै (भारतले) खेल्नुको पछाडि के हो त ? हामीले हाम्रो भूमिलाई आफ्नो हो भनिरहने तर आफ्नो कुरा किन नहाल्ने ? यो प्रश्न उठ्यो । राजनीतिक तहमा पनि उठ्यो । सबैले हाम्रो हो, ल्याउनुपर्छ भन्ने नै भयो । हाम्रो पार्टी कमिटीमा पनि उठ्यो, प्रधानमन्त्री पनि भूमि हाम्रो हो, फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने अडानमै रहनुभयो ।
भन्नाले गत कात्तिकमा भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि र अहिले वैशाखमा बाटो उद्घाटन गरेपछि दबाब पर्यो ?
हो । साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो मुटु झिकेर फाल्दा कति पीडा हुन्छ, त्योभन्दा बेसी पीडा कसैले आफ्नो भूमि खोस्दा हुन्छ नि ।
खोस्न त पहिल्यैदेखि खोसेकै थियो नि, पीडा अहिले भएको हो ?
हामी उठिरहेका नै थियौं, मान्छेहरूले लाठा लिएर सीमा रक्षा गर्न गएको प्रमाण आज पनि छन् । हामी पनि हिजोदेखि नै राष्ट्रियताका लागि मर्न तयार भएका मान्छे हौं । आज पनि उठ भन्यौं भने राष्ट्रियताको नारा बोकेर सारा जनता सडकमा आउनुहुन्छ । हाम्रो नसा-नसामा रगत उम्लेर आउँछ । त्यसैले हिजोको शासकको पालादेखि नै समस्या थियो नि त भन्ने प्रश्न त छ । तर अहिले इतिहासले हाम्रो काँधमा यो जिम्मेवारी सुम्पियो, हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन पहलकदमी थाल्यौं ।
तपाईं स्वयं पनि कालापानी हाम्रो हुनुपर्छ भनेर ०५६ सालमा ‘मार्च पास’ मा जानुभएको हो । यसो सम्झिँदा त आफ्नो भूमि आफ्नो भनेर नक्सा बनाउनै पनि २० वर्ष लाग्यो है ?
कुरा गर्ने, छोड्ने भइरह्यो । अहिले पनि म देखिरहेको छु, ती विषय टेबल गर्न बस्दा भारतको पक्षले के भन्यो, नेपालको पक्षले के भन्यो, के गरियो भन्ने पनि छ । इतिहास हेर्दा जब दुई पक्षका बीचमा छलफल गर्न परराष्ट्रस्तरको संयन्त्र बनाइयो नि, त्यो बसाइबाट के देखिन्छ भने सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्तको समस्या समाधान गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । ती समस्या समाधान गर्नका लागि सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाइएको रहेछ । उहाँहरूले प्रतिवेदन दिनुभयो । तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएन । कुरा हुने तर ठोस रूपमा काम नहुने भइरह्यो ।
त्यही समितिले पनि लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेको थियो नि ?
हो । नापी गर्ने भनेर बारम्बार बैठक भइरह्यो । तर भारत छलफलमा बसौं भन्दा हुन्छ भन्ने, टुंग्याउनुपर्छ भन्दा पन्छिने गर्यो । उताबाट चासो भएन । हामीले धेरै किन गर्यौं भने हामीसित तथ्य प्रमाणहरू यथेष्ट छन् । प्रमाणका आधारमा कुरा गर्दा भारतको त आफूले भोगचलन गर्दै आएको कुरा गुम्ने कुरा भयो नि । त्यसैले उसले ताकेता गरेन । यो नेपालको भूमि हो भन्ने त उसलाई पनि थाहा छ नि । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वार्तामा बस्ने र वार्तामा बसेपछि कुरा टुंगो लगाएर उठ्ने गरी लाग्नुभएको छ । हामीले एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को गर्दै ताकेता गर्दै आएका छौं । यता ‘एक्सन’ (अन्य प्रक्रिया) पनि गरिरहेका छौं । विश्वास गरौं, भूमि फिर्ता गराउने कुरामा यो सरकार अघि बढ्छ ।
वार्ताको पहल गर्नुभएको त उहिल्यैदेखि हो । गत मंसिरमै वार्ताको मिति तोकेर पत्र पठाउनुभयो । उपयुक्त समयमा वार्ता हुन्छ भनेर खबर आयो । अहिले कूटनीतिक नोट पठाउनुभयो, कोरोनाको कहर सकिएपछि वार्ता गरौंला भनेको छ भारतले । अहिले नै नक्सा जारी गर्नुको उद्देश्य भारतलाई दबाब दिनु हो ?
कसैले आफ्नो हातमा अधिकार आएका बेलामा छ्यास्स कलमले घुमाएर हाम्रो भूमि छुटाइदिन्छ भने त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छ ? त्यही अनुमति लिएर छाप्नुपर्छ भन्ने छ ? छैन नि । अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने, नेपालको भूमि भारतले भोगचलन गरिरहेको छ । त्यो भोगचलनका सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्यो, स्वामित्व नेपालमा आउनुपर्यो ।
छुटाइएको भन्नाले ? यहाँले भारतलाई भन्न खोज्नुभएको हो कि नेपाली शासकलाई नै ?
नेपालले ०३२ सालमा आफैंले पहिलोपटक नक्सा प्रकाशित गर्यो । त्यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छैन । त्यतिखेरका शासकले के हुँदै आएको छ भनेर हेरे, त्यहीअनुसार गरे । किनभने त्योभन्दा पहिलेको नक्सा त अरूले नै प्रकाशित गरिदिए नि । अरूले प्रकाशित गरिदिएको नक्सामा उनीहरूले छुटाइदिए ।
हाम्रै पुरानो नक्साले समेटेको कालापानीमा पनि उनीहरूको सेना बसेको धेरै समय भयो नि ?
त्यतिखेर केही समयका लागि भनेर नेपालले १७ ठाउँमा भारतलाई बीओपी राख्न दियो । अरू सबै ठाउँमा निकालियो । तर त्यो छोडिएन । कमजोरी त्यहीँबाट भएको छ । अरू सबै हटाउने एउटा मात्रै राख्ने भनियो । त्यतिखेरै हटाउन पर्थ्यो, हटाएनन् । तिनले हटाएनन् भनेर अहिलेकाले पनि चुप लागेर बस्ने कुरा भएनन् नि । विगतका शासकले गरेको गल्तीका कारण अहिले हामीले दुःख पाएका हौं । तर पनि राज्य त अविच्छिन्न हुन पर्यो नि । हाम्रो रगत उम्लेको हो भने, हामी राष्ट्रवादी भावनाका हौं भने हामीले गर्नुपर्छ भनेर पहलकदमी लिइएको हो । देखाउनका लागि होइन, भूमि फिर्ता गर्नकै लागि काम थालेका हौं ।
०७५ साउनमा तपाईं भूमि व्यवस्थामन्त्री भएर आउनुभएको हो, नक्सामात्र जारी गर्न पनि २ वर्ष नै लगाउनुभयो । यत्रो धेरै समय किन लाग्यो ? केही दबाब आयो ?
भारतीय पक्षबाट वार्ता हुन्छ, वार्ता हुन्छ भनेपछि हामी पर्खिएर बस्यौं । कसैको दबाब आएको हैन, कसैको दबाबले हामीलाई छेक्नेवाला छैन ।
मन्त्रालयमा आएपछि के-के काम गर्नुभयो ?
पहिलो त, डकुमेन्ट खोज्नैतिर लागियो । केही प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने थियो, त्यतापट्टि पनि लाग्यौं । बैठक बारम्बार बसियो । हामीले डकुमेन्ट तयार पारेकै थियौं, नक्सा ‘रेडी’ थियो । मैले बारम्बार सबै काम भएको छ, उपयुक्त समय आएपछि नक्सा सार्वजनिक गर्छौं भनेकै थिएँ ।
नक्सा जारी गरेको आजको यो मिति, के-कति कारणले उपयुक्त समय भयो त ?
एकपछि अर्को घटना । जब हामीमाथि आपत् परेको हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पर्छौं, त्यस्तो बेलामा एउटा/एउटा काम गर्नु भनेको त राम्रो नियत देखिएन नि । यसले एक खालको मनोवैज्ञानिक परिस्थिति सिर्जना गर्छ नि त । अब हामी चुप लागेर बस्न हुन्न, हाम्रो भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न कसैलाई सोध्न हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । हामीले केही अर्घेल्याइँ गरेका छैनौं, अरूको अर्घेल्याइँ पनि सहन्नौं । हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्ध छन् । हामी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छौं, बनाउँछौं पनि । मित्रता बलियो बनाउने नाममा आफ्नो भूमि नै बुझाउन सकिन्छ ? सकिन्न ।
भारतले त नेपाललाई अरू कसैले उक्साएको हो पनि भनेको छ नि ?
भारतीय सेना प्रमुख बोलेको सुनियो । त्यो नेपालको स्वाभिमानमाथि आँच आउने कुरा हो । हाम्रो स्वाभिमानमाथि आँच आउने किसिमले बोल्न पाइन्छ ? हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धमा हामी स्पष्ट छौं । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हामी स्पष्ट छौं । हामी पूर्वको कुरा गर्दा पश्चिम फर्कने, पश्चिमको कुरा गर्दा पूर्व फर्कने हो र ? हाम्रा उत्तर र दक्षिणका मुलुकसितको सम्बन्ध हाम्रो समदूरीमै छ ।
नक्सा त जारी भइहाल्यो । राजनीतिक, प्रशासनिक र पाठ्यक्रममा यही नक्सा छापिन्छ भन्नुभएको छ, त्यो होला पनि । तर भूमि कहिले फिर्ता आउँछ ?
अब कूटनीतिक वार्ता सुरु हुन्छ । टेबलमा बसाइ हुन्छ । टेबलमा बसेपछि क्रमिक ढंगले विषय टुंगिँदै जान्छन् ।
तर वार्ता त एकतर्फी हुन्न । भारतीय पक्षबाट हाम्रो वार्ता प्रस्ताव बारम्बार ‘इग्नोर’ हुँदै आएको छ, भारतले नक्सा मान्य हुन्न पनि भनिसकेको छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किन लाग्दैन भने, यत्रो ठूलो मुलुक उसको आकांक्षा एक खालको छ । विश्वमै एक खालको वर्चस्व जमाउने भनेर अगाडि बढेको मुलुक आफ्नो छिमेकी मुलुकको यत्ति टुक्रा जमिनमा अल्झिएर बस्न हुन्छ ? त्यो त भारतका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ । जवहरलाल नेहरूको पथ बेठीक भयो भन्नेहरू आज त्यही बाटोमा हिँड्छन् र ? मोदीको त आफ्नै पथ हुन्छ होला नि । मोदी मोदीकै पथमा हिँड्ने कि जवहरलाल नेहरूको पथमा हिँड्ने ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो । त्यसैले मलाई विश्वास छ, मोदी मोदीकै पथमा हिँड्नुपर्छ । आज नेपालीका मनमा भारतप्रतिको नकारात्मक भावना पैदा भएको छ । त्यो नेपालका लागि हैन, भारतकै लागि नोक्सानको विषय हो नि । कसैको सार्वभौमिकतामा धावा बोल्न पाइन्छ ? हरेक मुलुक स्वतन्त्र छन्, हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने अनि हस्तक्षेप गर्ने ? यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता होइन । यूएनको बडापत्रमा लेखिएको कुरा भारतले मान्न पर्दैन ?
मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होला । तर भारतले वर्षौंदेखि हाम्रो भूमि कब्जा गरिरहेको त सत्य हो नि ?
त्यसैले भारत जुन ढंगले आइराखेको छ, त्यो गलत छ । आफैंमा आत्मनिर्भर मुलुकले अर्को मुलुकलाई पेल्ने कुराले विश्वसामु पनि छवि राम्रो हुँदैन । छलफल बहस हुँदै जाँदा विश्वभर नै यो ‘इस्यु’ पुग्छ नि । त्यसले भारतलाई नोक्सान पुग्छ । त्यसैले भारतले छिटोभन्दा छिटो वार्तामा सरिक भएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि फिर्ता गरिदिनुपर्छ । त्योभन्दा अर्को उपाय भारतसँग छँदै छैन ।
अहिले वार्ताको कुनै पहल गर्नुभएको छ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छ ।
राष्ट्र्रिय सीमा फेरबदलको कुरा राष्ट्रप्रमुखबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पनि कुरा आएका छन् । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले जुन निर्णय गरेर नक्सा जारी गरेको छ, यो त राजनीतिक निर्णय हो । यसको कानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हुन्छ भन्ने कुरा पनि त उठ्लान् नि हैन ?
अब जान्छ नि । हिजो जे थियो, गयो, अब जे छ, त्यो जान्छ । हामी प्रक्रिया थाल्छौं ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार नै त्यहाँ व्यापारिक नाका बनाउने भनेर बाटो खनिएको भनिएको छ । यही हिसाबमा लिपुलेकको विषय नेपाल र भारतको मात्रै त रहेन । चिनियाँ पक्षसँगको संवाद कसरी अघि बढिरहेछ ?
चीनसँग यो घटनापछि नेपालले कुरा गरिसक्यो । नेपालले असहमति जनाउँदा चीनसँग पनि जनाएको हो । जतिखेर चीन र भारतका बीचमा हस्ताक्षर भयो, त्यतिखेरै नेपालले असहमति छ भनेर चीनलाई भनेकै हो । त्यतिखेरै चीनले राजनीतिकभन्दा पनि व्यापारसित जोडिएको कुरा हो, बसेर छलफल गर्न सकिन्छ, भूमिका विषयमा भने तपार्इंहरू दुई देशको कुरा हो, हामी प्रवेश गर्न चाहँदैनौं भन्यो । आज भूमिका विषयमा चीनसित कुरा गर्न परेन । व्यापारिक नाकासित जोडिएको कुरामा छलफल हुन सक्छ, त्यसमा चीन तयार छ ।
संविधानको अनुसूचीमा भएको निसाना छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने होला, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यो प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ ?
संविधानको अनुसूची ३ फेर्छौं । हामीले निसाना छापका लागि संविधान संशोधन गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको छ । छिट्टै त्यो प्रक्रिया थाल्छौं ।
यही बजेट अधिवेशनमै ?
अहिले नै हुन्छ ।
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ, अरू दलको सहयोग पाइन्छ भन्ने अपेक्षा छ ?
अहिले भूगोल हाम्रो हो भनेर सबैले बोल्ने, संसद्मा गएपछि सही कसले गर्दो रहेनछ, हेरौं न ।
कतै-कतै त विरोधका स्वर सुनिएका छन् नि ? भारतसँग कसरी लड्ने, भारतले फेरि नाकाबन्दी लगायो भने कसो गर्ने भन्ने तर्क त यहाँको पार्टीमा आन्तरिक बैठक हुँदा आएकै हुन् नि, हैन र ?
हाम्रो भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्दा भारतले नाकाबन्दी लगाए भ्याकुर खाएर बसिन्छ । बसेका हैनन् र जनता हिजो ? पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनेर गत माघमै निर्णय गरेको छ । नेकपाभित्र कुनै समस्या छैन । अरूतिर पनि यस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन । अब एकाधलाई त्यस्तो लागेको छ भने पनि थाहा भइहाल्छ नि । त्यसमा अलमलिएर किन बसिरहनु ?
तपाईंलाई दबाब त निकै आएको होला है ?
दबाबसबाब केही छैन । दबाब आए पनि म डराउने हैन ।
गाह्रो त पक्कै भयो होला ?
काम गर्दा गाह्रो हुने, प्रक्रिया पुर्याउन गाह्रो हुने एउटा कुरा हो । कसैका दबाबले म डराउँदा नि डराउन्न, पछि हट्दा नि हट्दिनँ । जीवन रहन्छ कि रहन्न भन्ने ठूलो कुरा हैन, छाला जोगाउने भन्ने कुरो ठूलो हैन । अहिले जिम्मेवारीमा भएका बेला के गरियो भन्ने कुरा ठूलो हो । यो त मेरा लागि ठूलो अवसर हो ।
०५६ सालमा जसरी ‘मार्चपास’ मा जानुभयो, अहिले नक्सा जारी गर्ने बेला जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । तपाईंका लागि त एउटा संयोग पनि जुर्यो है ?
हो, त्यतिखेर अखिल नेपाल महिला संघका हामी ५ सय जना मार्चपासमा गयौं । त्यो बेला हामी आँखाबाट आँसु झार्दै गएका हौं । महाकाली नदीका साना-साना ढुंगा खल्तीमा हालेर आएका हौं हामी । आजको दिनमा मलाई एकदम धेरै सन्तुष्टि मिलेको छ । त्यो बेला कस्तो अवस्थामा गइयो, कति पीडाबोधका साथ हामी फर्कियौं । भारतीय पुलिसले जाइझम्टी गरेर फर्कायो । हामी माथितर्फ जाने त ‘चान्स’ नै थिएन, जहाँ पुग्यौं, कष्ट सहेर फर्कियौं ।
यहाँ आएर नक्सा जारी गर्ने गरी खोजीनिती गर्दा त्यतिखेर दार्चुलाको सीमामा भेटेका नागरिकलाई पनि सम्झिनुभयो होला नि ?
हामीले तल किनारतिरका मान्छेसँग भेटेका थियौं । उनीहरूको पीडा छ नि । आफ्नो जमिनबाट आउन-जान नपाइने खालको समस्या छ । आफ्नो राज्यको उपस्थिति छैन । अहिले म यहाँ तपाईंसँग कुरा गर्दा पनि मेरा आँखा वरिपरि त्यहीँका जनताको तस्बिर नाचिरहेको छ । मैले उनीहरूलाई सम्झिरहेकी छु ।
तर नक्सा जारी गर्नु त केवल प्रस्थान बिन्दुमात्र त हो नि ?
नक्सा जारी भयो, सरकारले बीओपी लगेर राखिसक्यो । अब कूटनीति वार्ताबाट प्रशासनिक पहुँच अघि बढाउँछौं । जनतालाई सहुलियत दिन्छौं । त्यसका लागि भारतसँग वार्ता जरुरी छ ।
