काठमाडौँ, जेठ २ : आगामी दुई वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्यसहित सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका आयोजना बनाउने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ काे नीति तथा कार्यक्रममा ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा प्रशारणलाइन निर्माणदेखि, खपत विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनसम्मका महत्वपूर्ण योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।
योजनाअनुसार हाल एक हजार तीनसय मेगावाट जडित क्षमता रहेको नेपालकाे विद्युत् प्रवाहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरै तीन हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिईएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायतका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै गरी हाल वार्षिक २६३ किलोवाट आवर प्रतिव्यक्ति रहेको ऊर्जा खपतलाई ३५० पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ ।
हाल करिब ८० प्रतिशत रहेको विद्युतीकरणको अवस्थालाई प्रदेशगत हिसाबले अबको २ वर्षमा शतप्रतिशत पुराउने कार्यक्रम सर्वाजनिक गरिएको छ । यसअनुसार आगामी वर्ष बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश २ र पाँचमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने र बाँकी रहेका प्रदेश १, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई अर्को आर्थिक वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना सरकारको हो । राष्ट्रिय प्रसारणलाईन पुराउन असम्भव हुने स्थानलाई लक्षित गरेर सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्दन केन्द्रमार्फत हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा दुई सयवटा सौर्य मिनिग्रीड सञ्चालन गर्नेछ ।
विद्युत उत्पादन, समिश्राण, दक्षतावृद्धि र व्यापारलगायतबाट उर्जा सुरक्षा कायम गर्ने नीति सरकारको छ । २ वर्षमा ७.६ प्रतिशत विन्दू घटेको विद्युत चुहावटलाई अझै न्युनीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
विगत देखि नै निमार्णको चर्चा चलेका तर निर्माणमा प्रवेश गर्न नसकेका महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाका लागि स्रोत परिचालन तथा निर्माणको योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जलाशययुक्त बुढी गण्डकी र पश्चित सेती आयोजनालाई वाह्य स्राेत परिचालन गरेर अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुण तामाकोसी पाँच, फुकेट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण नै थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रोल्पामा बन्ने माडी र तमोर जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने भएको छ भने जलाशययु्क्त दुधकोशी आयोजना पनि निर्माण प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर जलविद्युत अयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर अन्तिम रुप दिने र आयोजना विकास कार्य पनि अघि बढाउने योजना सरकारको छ । नेपालभर ६६ केभीभन्दा बढी क्षमताकोे लम्बाई ५७३० सर्किट किलोमिटर पुर्याउने उल्लेख छ । हाल यस्तो प्रसारण लाईन ४२५१ सर्किट किलोमिटर छ । विद्युत निर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको न्यु बुटवल गोरखपुर दोश्रो अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाईन निर्माण पनि आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै बनाइने उल्लेख छ । लम्सीफेदी रातामाटे ४०० केभी प्रसारण निर्माण कार्य अगाडी बढाउने उल्लेख छ ।
छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशको बजारमा विद्युत् व्यापारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईने पनि उल्लेख छ । प्रमुख राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन खोलेर विद्युतीय सवारी प्रवर्दन गर्ने नीति पनि यसपटक समेटिएको छ । सिँचाइतर्फका सिक्टा सिँचाई अयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालनमा ल्याउने तथा रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै १४ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ र ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको हेडवर्क काम पनि यसै वर्ष सुरु हुनेछ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाबाट को थप ७ हजार ५ सय हेक्टर सिँचाइ विस्तार गर्ने जनाइएको छ । दुइ प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा हेरिएको एक लाख २२ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउने सुनकोसी मरिन डाइभर्सनकाे हेडवर्कको कामसमेत सुरु गरिने भएको छ ।
एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाई कार्यक्रममार्फत पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सिँचाइ र ऊर्जा विस्तार गर्ने जस्ता काम पनि आगामी आवमा हुने उल्लेख छ । उता चर्चामा रहेका तमोर, माडी, तिनाउजस्ता डाईभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।
