काठमाडौँ, जेठ ३ : सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पार्दै छुटेको भूमिसहित नेपालको नक्सा जारी गर्ने भएको छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमि फिर्ताका लागि ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेसमेत स्पष्ट पारिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका समस्या समाधान गरिने जनाइएको छ ।
लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतीय सैनिक रहँदै आएको र केही दिनअघि सोही क्षेत्रबाट भारतले सडक सञ्चालनमा ल्याएपछि लिम्पियाधुरा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । केही महिनाअघि भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई समेटेपछि जनस्तरबाट त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।
