काठमाडौ, जेठ २ : कृषिमा घाटा व्यहोरीरहेका किसानहरुलाई लक्षित गरेर सरकारले सुरुमै न्यूनतम्र लागत मूल्य तोक्ने भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले कृषकहरुले न्यूनतम् लागत मूल्यमा घाटा नपर्ने गरि न्यूनतम् मूल्य तोकिने बताउनुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सघन खेती प्रणालीको विकास गरिने बताउनु भएको हो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौ भन्ने अभियानलाई स्थानीय तहको वडासम्म पु¥याउने बताउनु भएको हो । उहाँले नेपालमा उत्पादनलाई एकै चक्काबन्दी गराएर सामुहिक खेती गर्न लगाएर त्यसको प्रसोधन गरि निर्यातको व्यवस्थापनमा लाग्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र संम्भाव्यताको आधारमा ठूलो परीणामा कृषी उद्योगको विस्तार गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उत्पादन, प्रशोधन र कृषी उपज बिक्रीको लागि अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले माटोको प्रकृतीको आधारमा खेती प्रणालीको विकासमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कृषीलाई वनसँग जोड्न समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम संचालन गरिने बताउनुभयो । रैथाने तथा मौलिक खाद्यान्न तथा बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । त्यसको लागि बिरोजगार तथा महिला सहकारी वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवाहरुलाई यसमा आकर्षित गराउने कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो । उहाँले सडकको विस्तार गरेर शित भण्डारको विकास गरिने समेत बताउनुभयो । वास्तविक किसानले सरल ढंगले अनुदान दिने बीउ मल र नविनतम प्रविधी समयमै विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले अब नीजि मात्रै नभएर सरकारी जमिनमा समेत फलफुलको बिरुवा रोप्ने बताउनु भएको छ । उहाँले भुमी उपयोग विहिन अन्त्य हुने नदी खोला र सडकको किनारामा फलफुलको विरुवा लगाउने बताउनु भएको हो । नीजि जग्गाको कान्ला तथा खाली जग्गामा दलहन तरकारी फलफुल लगाउन अभिप्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । त्यस्तै शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी कौशी र गमला खेती कार्यक्रम संचालन गरिने बताउनु भएको हो ।
