काठमाडौं, जेठ २ : यतिबेला आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारी हुँदैछ । संसदमा बजेटपूर्वको छलफल सकिएको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ । बजेट अधिवेशनकै क्रममा बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र कृषिको व्यावसायिकतामा बढी केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव सांसदहरुको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण आगामी बजेटको प्राथमिकता पक्कै पनि सामान्य अवस्थामा ल्याइएका अघिल्ला बजेटहरुभन्दा फरक हुनेछ । यसैबीचको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपरेको क्षतिसमेत पूर्ति हुने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छ सरकार । सँगै निजी क्षेत्रका कतिपय माग पनि यहिं बजेटबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । बेरोजगारी बढ्ने आँकलन भइरहँदा श्रमिकको सुरक्षाको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ ।
यहिं परिस्थितिमा निर्माण हुन लागिरहेको बजेटको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ ? स्रोत व्यवस्थापनको आधार के ? यतिबेला बजेटको बहसको मुख्य हिस्सा यीनै प्रश्नमा बढी केन्द्रीत छ । अर्थविदहरु कोरोना रोकथामको लागि आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र अनावश्यक खर्च कटौति गर्नुपर्ने विषय बजेटमा स्पष्ट देखिने गरी आउनुपर्ने बताउँछन् । विदेशबाट फर्कन सक्ने कामदार र आन्तरिक रुपमा हुन सक्ने श्रमिक कटौतिलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी उपयुक्त कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री फेरिएको परिस्थितिको वास्तविकता बुझेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘कोरोनाका कारण भएको क्षतिको वास्तविक अध्ययन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने विषय बजेटमा छुट्नुहुन्न’ उहाँ भन्नुहुन्छ । कोरोना संक्रमणले मानसिक रुपमा समेत धेरै ठूलो असर पारेकोले सबै नेपालीको परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
अर्थविद् एवम् सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोगका संयोजक समेत रहनुभएका डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्र्ने दिशामा ढल्किएको छ वा छैन भन्ने विषयलाई महत्वपूर्ण मान्नुहुन्छ । ‘हिजो भनिएका विषयको कार्यान्वयन नभएकोले यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘प्राथमिकता जे हुन्छ त्यसको ठोस कार्यान्वयनको योजना हुनैपर्छ । ’ बजेटमा स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटलाई समाधान दिने गरी कार्यक्रमको प्राथमिकता हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
अर्थविद डा. विश्व पौडेल कोरोना रोकथाम नियन्त्रणपछि रोजगारी सिर्जना र होटल, पर्यटन, उद्योगजस्ता प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्नुपर्ने विषयलाई क्रमैसँगै प्राथमिकिकरण गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । मितव्ययीता बजेटको प्राथमिकतामा देखिनुपर्नेमा त्यसलाई कम महत्व दिन नहुनेमा उहाँको जोड छ । आन्तरिक रुपमा आर्थिक गतिविधि निकै कम भएकोले विदेशी सहायतामार्फत स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थविदको जोड छ ।
यद्यपि त्यस्ता सहायताको सही परिचालन भने एकमात्र शर्त हुनुपर्ने अर्थविद पौडेल बताउनुहुन्छ । स्रोत व्यवस्थापनको लागि खर्च घटाउनुको कुनै विकल्प नभएकोले अनावश्यक मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने, स्थानीय विकास कार्यक्रम हटाउनुपर्ने र सवारी तथा ईन्धनको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने, बढी भएका आयोग खारेजी गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
अहिलेकै परिस्थितिमा चार खर्ब रुपियाँ खर्च घटाउन सक्ने देखिएको डा. खनालको भनाई छ । कर्मचारी कटौति, मन्त्रालयको संख्या घटाउनेजस्ता सुझाव उहाँको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । निजी क्षेत्र र लकडाउनका कारण प्रभावित श्रमिक, परामर्शदाता जस्ता नयाँ क्षेत्रमा संलग्न जनशक्ति निकै प्रभावित भएकोले बजेटबाट सम्बोधन हुनुपर्ने क्षेत्रीको भनाई छ । एकातिर कर बढाउन नसक्ने अवस्था र अर्कोतिर बजेटबाट राहत दिनुपर्दा बढ्ने दायित्व कम गर्न खर्च कटौति गर्नुपर्नेमै उहाँको जोड छ ।
अर्थविदहरु कृषिको व्यावसायिकतालाई अबको बजेटमा थप ठोस योजनासहित कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । रोजगारी सिर्जनाको आधार पनि भएकोले कृषिलाई नै प्राथमिक क्षेत्रको रुपमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । सिंचाई मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयसँगै जोडेर करार अथवा सामुहिक खेतीमा सरकारले जोड दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । नदी किनारको क्षेत्रमा हुने खेतीलाई समेत समेटेर भारतबाट हुने आयात घटाउन सकिने सुझाव अर्थविदहरुको छ ।
