काठमाडौँ, २४ जेठ : सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सकारात्मक प्रयास गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथको छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने प्रयत्न गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन, समयसीमासहितको कार्ययोजना र कार्यनीति पनि सरकारले तयार पारेको छ ।”
उहाँले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा प्रक्रियागत कामसक्ने र कात्तिकबाट फिल्डका काम गर्ने भनिएको प्रति प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने तथा २० वटा सरकारी निकायलाई खारेजी तथा गाभ्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद रघवीर महासेठले बजेटको कार्यान्वयन पक्षबारे प्रश्न उठाउनुभयो । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना इपिसीएफ अवधारणामा बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदा कुनै ठेकेदारलाई लाभ पुग्ने गरी बनेको दाबी गर्दै उहाँले केही आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।
“वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवा–काठमाडौँ रेलमार्गको डिपिआर ढिला हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सुनकोसी मरिण, भेरी बबई र रानी जमरालगायत सिँचाइ आयोजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन”, महासेठले संसद्मा भन्नुभयो ।
सांसद लेखनाथ दाहालले सदनमा उठेका सबै सकारात्मक विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजेको बताउनुभयो । “आगामी आवको बजेटले समस्याको उठान गरेको छ र समाधानका उपाय पनि व्यवहारिक ढङ्गले समावेश गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोमा आगामी आवका लागि पुँजीगत खर्चका लागि कार्ययोजना बनाएर अनुगमन संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय पनि बजेटमा गम्भीरताका साथ उठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यसैगरी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विनियोजन कुशलता कायम गर्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पुँजी निर्माणलाई बढावा दिन उत्पादन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आय र व्ययको तारतम्य नमिलेको धारणा सांसद मनिष झाले राख्नुभयो । त्यस्तै बजेटको स्वामित्व नागरिकले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “नागरिकको अनुहार देखाएर मागिएको ऋण र नागरिकले तिरेको करबाट बजेट बन्छ । यसकारण बजेटको स्वामित्व लिने नागरिकले हो”, सांसद झाले भन्नुभयो । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जाने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
“सन् २०३० सम्ममा यो शैलीको बजेटलाई हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छैनौँ । यसकारण यो बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हुने हो कि भन्नेमा शङ्का छ” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद दीपकबहादुर सिंहले नेपालका धेरैजसो उद्योग समस्यामा रहेकोमा त्यो समस्या समाधानका लागि बजेटले कुनै योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै, किसानलाई दिइने अनुदानको प्रभावकारिताबारे उहाँले संसद्मा प्रश्न गर्नुभयो । भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने तरकारी, फलफूल, खाद्यान्यलगायतका कृषि वस्तु आयातमा रोक लगाएर नेपालको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद उपेन्द्र यादवले बजेटमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको बताउनुभयो । “बजेटमा केही सकारात्मक, केही नकारात्मक र केही विभेदकारी विषय राखिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।”
उत्पादनमूलक उद्योगको सवलीकरण, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने र सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने भन्ने विषय सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ छ । तर बजेट निर्माण गर्दा सन्तुलित र समावेशी विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न नसकेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । “बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै गलत छ । जनताले सांसद वा मन्त्रीले बजेट बनाउँछन् भन्ने सोच्छन् होला । तर बजेट बनाउने कर्मचारी, घुसपैठिया र बिचौलियाले रहेछन्”, सांसद यादवले भन्नुभयो ।
वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै जानु चिन्ताजनक रहेको धारणा सांसद शेरबहादुर कुँवरले राख्नुभयो । “तीन दशक अघि हामी बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६५ प्रतिशत बराबर थियो । तर अहिले अहिले १७ प्रतिशतमा झरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहनुमा हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासको योजनासहित बजेट आएकोमा यी विषय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । तीन खम्बे अर्थनीतिको मुख्य खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र निर्माणका लागि परिचालन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद अनितादेवीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मधेश प्रदेशले न्यून बजेट परेकोप्रति गुनासो गर्नुभयो । बजेटले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन मजबुद र सबल बनाउने अपेक्षा राखिएकोमा त्यस्तो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने सिफारिसका आधारबारे पनि उहाँले संसद्मा प्रश्न गर्नुभयो । अर्का सांसद चित्रबहादुर केसीले सङ्घीय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले संसद्मा गर्ने व्यवहारमा सुधार हुननसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“संसदीय प्रणालीमा सत्तामा बस्न पायो भने सबै राम्रो र प्रतिपक्षमा बस्दा छटपटी हुन्छ । किनभने ठूलो लगानी गरेर चुनाव जिएर आएपछि सत्तामा जाने भन्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । खर्च घटाउन मन्त्रिमण्डल र मन्त्रालयको आकार घटाउने र सङ्घीयता खारेजको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । रासस
