काठमाडौँ, वैशाख ३१ : अर्थतन्त्रका जानकारहरूले कोभिड–१९ को फैलावट नियन्त्रणका लागि जारी ‘लकडाउन’का कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आगामी बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल आर्थिक संघ (एनईए)ले आज गरेको ‘अबको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बोधन’ विषयको भिडियो संवादमा प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरु तथा सरोकारवालाले बजेटका परम्परागत प्राथमिकता परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन कठिन हुने बताएका हुन् ।
संवादमा सहभागी विभिन्न प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्रीले पनि प्रादेशिक सरकारका बजेट प्राथमिकता पनि फेरिने बताएका छन् । जेठ १५ मा सङ्घीय बजेट प्रस्तुत भएसँगै असार पहिलो साता प्रदेश सरकारहरुले पनि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो प्रदेशको बजेटका प्राथमिकताहरु परिवर्तन हुने र संघीय बजेटले यसलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बताए । अर्थशास्त्रीहरुले भने विगतको जस्तो वितरणमुखीभन्दा परिणामुखी र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने बजेट आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने यकिन नभएकोले अगामी वर्षको बजेटमा जनस्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले कोभिडले चुनौती थपे पनि अवसर पनि ल्याएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै तदनुरुप बजेट बनाइने बताउनुभयो ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चालु वर्षमा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले अब आयोजनाहरुको पुनःवर्गीकरण गर्र्नुपर्ने बताउँदै स्रोत व्यवस्थापन र अनुपात्पदक क्षेत्रको खर्च कटौती गरिने जानकारी दिनुभयो ।
एनईए अध्यक्ष प्रा डा विश्वम्भर प्याकु-यालले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्दै महामारीमा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव घटाउने, साना तथा मझौता उद्योगलाई सघाउने स्वाथ्य, रोजगारी, उत्पादनमूलक आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा डा गोविन्द नेपालले लकडाउनका कारण सामाजिक तथा आर्थिकरुपमा नकारात्मक असर परेकाले रोजगारी सिर्जना तथा नयाँ तरिकाको वैकल्पिक शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थशास्त्री केशव आचार्यले आगामी बजेटमा जनस्वास्थ्य प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार र पूँजी निर्माण, महिला शिक्षा र पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
