बलेवा, ९ जेठ : सरकारी संरचनामा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्र थापाले वन क्षेत्रमा कुहिने काठहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । वनको उपयोगमार्फत आयआर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकार छिट्टै वन ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
“म मन्त्री भएपछि २१ दिनभित्र वन ऐन तयार गर्न कार्यदल बनेको छ, ऐन ल्याउने र वनको संरक्षण र उपयोग दुवै गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ”, थापाले भन्नुभयो, “ऐन आएपछि नियम बन्छ र तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ ।”
मन्त्री थापाले विद्यमान कानूनहरूका कारण वनमा काठहरू कुहिने र खेर जाने तर निर्माण कार्यमा आवश्यक काठको साटो विदेशी सामग्री आयात गरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले अब बन्ने सरकारी संरचनाहरूमा कम्तीमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्न सके काठको ठाउँमा प्रयोग हुने कच्चा सामग्रीहरूको खरिदमा विदेशिने करोडौँ रकम बचत हुने बताउनुभयो ।
थापाले वन क्षेत्रमा रहेका काठजन्य र वातावरणमैत्री रूखहरूको संरक्षण गर्दै जडीबुटीको खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी र सामुदायिक वनको प्रयोगमार्फत आयआर्जन वृद्धि गर्न गण्डकी प्रदेशभरि कैयौँ सम्भावना रहेको थापाले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री थापाले जनताका असीमित आवश्यकता र सरकारका सीमित स्रोतहरूको बीचबाट सबै सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले थापाको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रको विषय किटान हुनुपर्ने बताउनुभयो । स–साना योजनाको काम स्थानीय सरकार र ठूला योजनाको काम प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
थापाले उद्योगग्राम स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उद्योगग्रामको उपयोगिताबारे सरकार र सर्वसाधारण प्रस्ट हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । (रासस)
