जनकपुरधाम, ८ जेठ : जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको पाँचौँ जिल्ला सभा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै आज सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला सभाले समन्वय प्रमुखको तर्फबाट समन्वय समिति सदस्य ईश्वरीप्रसाद शर्माले पेश गरेको चालु आव २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । आवको सुरुआतमै जिल्ला सभा गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान लगायतका रकमलाई कार्यक्रम बनाइ पारित गर्नुपर्नेमा चालु आवको सभा समयमै हुन सकेको थिएन ।
सभाले समन्वय समितिको वर्तमान कोष (खाता) तथा चालु आवको अख्तियारी रकम रु सात करोड चार लाख ३१ हजार सात सय १५ मध्ये विभिन्न शीर्षकमा हालसम्म गरेको खर्च रकम रु तीन करोड ९७ लाख ७३ हजार एक सय ७८ अनुमोदन गर्नेलगायत निर्णय गरेको समन्वय प्रमुख राजनन्दन मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।
सभाको उद्घाटन सत्रमा समन्वय प्रमुख मण्डलले जिल्ला समन्वय समितिलाई संवैधानिक रुपमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रर्याप्त अधिकार नहुँदा समितिको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकारकै अभावमा जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने गतिविधि, सभा तथा अन्य कार्यमा स्थानीय तहका प्रमुखले नै बेवास्ता गर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो । अठार पालिका रहेको धनुषामा आजको भेलामा कुनै पनि नगर तथा गाउँपालिकाबाट प्रमुख तथा अध्यक्षको उपस्थिति थिएन ।
भेलामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरु जिल्ला सभामा नआएकामा आक्रोश व्यक्त गर्दै खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले समन्वय समिति बलियो भएमा जिल्लामा विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहज हुने भन्दै यसलाई बलियो बनाउने दायित्व जनप्रतिनिधिकै भएको धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभो । उहाँले जिल्लामा जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको अभावमा जनआकांक्षानुसार काम गर्न कठिन भए पनि सबै मिलेर अधिकतम प्रतिफल दिने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा समन्वय समितिका उपप्रमुख सङ्गीतादेवी ठाकुर, सदस्य महेन्द्र महतो, गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसाकुमारी पाण्डे लगायतले जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिलाई अवमूल्यन नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २२० मा भएको व्यवस्थानुसार जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण अधिकार भएको सभामा पालिकाहरुका प्रमखु, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ । (रासस)
