काठमाडौँ, ८ जेठ : राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल रहेकाले कार्यान्वयन उचितरुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद नरबहादुर विष्टले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ र ‘अनलाइन’ जुवाका कारण मुलुकको पैसा विदेश गइरहेको उल्लेख गर्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा मुलुक सुहाउँदो रहेको र यसमा भएका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकमा द्रुत विकास निर्माणका नयाँ कानुनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा आएको नीति तथा कार्यक्रम जुन गम्भीरता हुनुपर्ने थियो त्यस्तो विषयवस्तु नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा समावेशी र समन्यायिक विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले हालै रुस भ्रमण गर्नुभएको र त्यहाँ भएका सहमतिका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कुनै अपनत्व नलिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध उल्लेख गरिएको, हरित अर्थतन्त्रको विकासको कुरा स्वागतयोग्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
‘युवासँग सरकार, हुनुपर्दैन बेरोजगार’ कार्यक्रममा के छ स्पष्ट गरिनुपर्ने उहाँको माग छ । स्वास्थ्य बीमाका नाममा जनतालाई दुःख दिने काम भएको र अस्पतालमा उपचार गराउन पनि दुई\तीन दिन कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा सांसद पन्तले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रम संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा आएकाले यसैअनुरुप बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने कुरा बजेटमा राम्रो भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कुमार दसौँदीले नीति तथा कार्यक्रम समसामयिक समस्या समाधान गर्ने गरी नआएकाले त्यसअनुरुप बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने उद्देश्य राखेका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद गोमादेवी तिमिल्सनाले विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायत उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भृकुटी कागज कारखानाका विषयमा अहिले भएको विवादका बारेमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । गोरखकाली टायर उद्योग चलाउन नसक्नु लाजमर्दो भएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसलाई चलाउन माग गर्नुभयो ।
बुटवल धागो उद्योग र हेटौँडा कपडा उद्योग चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा चलाउने उल्लेख गरिएकामा अझै सञ्चालन हुन नसकेको सांसद तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।
रासस
