काठमाडौं, वैशाख ३० : सरकारले कोरोनाबाट ऊर्जालगायत समग्र क्षेत्रमा परेको नोक्सानीको ठोस मूल्याङ्कन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउने स्पष्ट पारेको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको लगानी रहेको छ भने झण्डै रु छ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
कोरोनाका कारण समग्र विश्व अर्थ व्यवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव परेको र नेपाल समेत त्यसबाट अछुतो नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सरकारको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तक्र्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, “मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहतका बारेमा आफैँ निर्णय गर्ने र समस्याको समाधान गरिनेछ । मन्त्रालयबाट हुन नसक्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधान गरिनेछ । नीतिगतरूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई क्रमशः प्रक्रियामा लगिनेछ ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले विद्युत् सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राखेका कारण लकडाउनको समयमा पनि केही आयोजनामा निरन्तर काम भइरहेको उहाँको प्रष्टोक्ति छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणको कामलाई अत्यावश्यकरूपमा अगाडि बढाएको र केही आयोजना एकाध दिनबाहेक काम नरोकिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारको प्रयासका कारण माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजना सानो स्तरमा भए पनि निर्माणमा रहेको र अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सहजीकरणमा मन्त्रालय सक्रिय
ऊर्जामन्त्री पुनले लकडाउनका कारण परेको समस्या सहजीकरणका लागि मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकरी नै परिचालित भएको बताउनुभयो । गृह प्रशासनले सहजीकरण गरे पनि केही स्थानीय निकायले नमानेका कारण केही दिन जटिलता पैदा भएपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफैँ सम्पर्क गरी सहजीकरणका लागि निर्देशन दिएको मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म आफैँ र सचिव, सहसचिव, विभागले पनि सहजीकरण गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका, स्थानीय जनताले सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ भने पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
डेरामा बस्नेलाई पनि छुट
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले विद्युत् महसुलमा दिएको २५ प्रतिशत छुट घरधनी र डेरामा बस्ने दुवैलाई भएको मन्त्री पुनले दोहो-याउनुभयो । उहाँले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत विद्युत् लिएर थप महसुल लिने विषय गैरकानूनी भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले दिएको छुट तथा राहत सबैले पाउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उहाँले लकडाउन खुलेपछि दीर्घकालीनरूपमै घर भाडामा बस्ने नागरिकलाई कसरी छुट दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिने तथा अुगमनको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तार तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गरेको जानकारी दिनुभयो । विद्युत् खपत बढाउने र आन्तरिकरूपमा विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर ती काम गरिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुन पाउने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । जेठ पहिलो सातासम्म विद्युत् महसुल तिर्दा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल गरेर उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि महसुल तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
एक लाख बेरोजगार
लकडाउनका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पूर्णरूपमा काम नहुँदा झण्डै एक लाख मजदुर प्रभावित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले झण्डै एक लाख मजदुर कामविहीन भएको जानकारी दिनुभयो । घर जान नसकेका तथा विदेशी कामदार भने आयोजनास्थलमा रहेको उहाँको भनाइ छ । लकडाउन खोलेपछि घर जान तयार भएर बसेका कामदारलाई प्रोत्साहन गरेर भए पनि काममा लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा साझा समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईंले लकडाउनका कारण समस्या परेका आयोजनालाई ब्याज छुट तथा अन्य नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरी सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । यस्तै सर्वेक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन म्याद सकिएका तथा अन्य समस्या एवं जटिलता परेका आयोजनाका हकमा विशेष व्यवस्था गर्न उहाँले मन्त्रालले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष गुरागाईंको आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले मन्त्रालयका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सबै प्रकारको राहत तथा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री पुनले लकडाउनका कारण झण्डै १० लाख श्रमिक बेरोजगार भएको, विदेशबाट झण्डै १० लाख श्रमिक फर्कन तयार रहेको तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका गरी तत्कालका लागि कूल २१ लाख बेरोजगारलाई काम दिने गरी सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयसँग जोडेर कृषि उद्यम तथा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने तथा रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि ऊर्जा र कृषि मन्त्रलायले एक विशेष योजना बनाएर काम गरिने जानकारी दिनुभयो ।
एक प्रदेश एक परियोजना
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले एक प्रदेश एक ठूला परियोजनाको अवधारणाका साथ काम गर्ने भएको छ । भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर एक प्रदेश एक योजनाको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सोही योजनाअनुसार आगामी आवमा दूधकोशी, तामाकोशी पाँचौँ आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई समेत निर्माणमा लैजाने सरकारले तयारी गरेको छ । यस्तै भेरी बबई डाइभसर्न आयोजनाको विद्युत्गृह निर्माणलाई समेत प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन लागेको सरकारले जगदुल्ला, फुकोटलगायतका चार आयोजना पनि शुरु गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती र एसआर सिक्सलाई जोडेर एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनासमेत निर्माणमा लैजाने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले चैनपुर सेतीको समेत अध्ययन सम्पन्न भएको सन्दर्भमा सो आयोजनाको समेत निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । इपानका अध्यक्ष गुरागाईंले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत एवं कानूनी प्रबन्धमा कुनै कमजोरी नभए पनि कार्यान्वयन पाटोमा समस्या रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विसं २०६७ मा सार्वजनिक गरेको ९९ बुँदे कार्ययोजना र दुई वर्ष पहिले सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिए कुनै समस्या नआउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासन तयार नभएका कारण थप जटिलता पैदा भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जा क्षेत्रमा नीति, कानूनमा कुनै समस्या छैन तर कार्यान्वयनको नै हो । कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ ।” कोरोनाका कारण समस्यामा परेको ऊर्जा क्षेत्रलाई राहत दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थतन्त्र जोगाएर लगानी
हाल निर्माणको क्रममा तीन हजार मेगावाट रहेको जानकारी दिँदै उहाँले कूल छ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको तथ्यलाई ध्यान दिएर स्पष्टरूपमा नीतिगत व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्नु जरुरी रहेको अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ । यस्तै छ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा रहेको र १८ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन् ।
विद्युत् क्षेत्रमा रु छ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता भएको छ भने झण्डै रु दुई खर्ब बराबरको लगानी छ । सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने होे भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत समस्यामा पर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत समस्यामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले एकाध आयोजनालाई उद्धार गर्ने मात्रै नभइ समग्र क्षेत्रको हितमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
आगामी आवमा झण्डै एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ । चालू आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने अवस्था रहेको भए पनि कोरोनाका कारण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा आगामी आवमा धकेलिएका हुन् । चालू आवमा सम्पन्न हुने क्रममा रहेका माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनासमेत आगामी आवमा धकेलिएका छन् । विद्यमान विद्युत् र आगामी आवको समेत थपिँदा झण्डै दुई हजार २०० मेगावाटभन्दा माथि विद्युत् क्षमता हुने भएकाले त्यसलाई आन्तरिकरूपमा खपत गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको छ ।
खपत बढाउने तयारी
पुनले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउनका लागि १३२ केभी क्षमताको थप प्रसारण प्रणाली बनाउने र अन्य भौतिक संरचनाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी आवको बजेटमार्फत काम गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । वर्षा लाग्न थालेका कारण नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले थप विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई समेत खपत गर्नेतर्फ सरकार योजनाबद्ध प्रयासमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा होङ्सी सिमेन्टलाई ६० मेगावाट र कोहलपुरमा स्थापना हुने एक स्टिल उद्योगका लागि ३० मेगावाट विद्युत् दिन सकिने अवस्था छ । यस्तै औद्योगिक करिडोरमा मात्रै ४५० मेगावाट जतिको विद्युत् माग भए पनि प्रसारण प्रणाली तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् दिन नसकिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
नयाँ विद्युत् ऐनमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयास थालिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । यस्तै सरकारले घोषणा गरेअनुसार नै भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि सार्थक पहल भइरहेको र निकट भविष्यमा नै सार्थक परिणाम हासिल हुने उहाँको भनाइ छ ।
