काठमाडौं, १४ वैशाख : वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर भएको रिटमा सर्वोच्च्च अदालतले बहस नोट मागेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि बहस नोट झिकाउने आदेश भएको हो । यो मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले बहस भएको थियो ।
२०७७ भदौमा तत्कालीन नेकपाले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, २०७४ मा भएको आमचुनावमा बर्दिया–१ बाट पराजित उनलाई प्रतिनिधिसभाको सोही कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा लैजानु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भन्दै अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र बद्रिराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
एउटै कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नु अयोग्य हुने भन्दै रिटमा उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यदि गौतमको सांसद पद खारेज भएमा त्यसको असर नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ । किनकि श्रेष्ठ पनि २०७४ को निर्वाचनमा गोरखा २ बाट पराजित भएका थिए । तत्कालीन नेकपाले उनलाई गण्डकी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर जिताएको थियो ।
उनी अहिले गृहमन्त्री छन् । संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परेकाले यसको छिनोफानो चाँडै लाग्ने छ । गौतमले एमाले छाडिसकेका छन् भने श्रेष्ठ माओवादीका उपाध्यक्ष हुन् ।
