काठमाडौं, वैशाख २६ : सरकारले कोभिड–१९ बाट सिर्जित संकटमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको छ । सरकारले औपचारिक निर्णयबिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको हो ।
ती कर्मचारीले वर्षौंदेखि न्यूनतम मासिक तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । लकडाउनले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प भई राजस्व संकलनमा तीव्र ह्रास आएपछि रकम जुटाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको हो ।
प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता रोक्दा राज्यको ढुकुटीमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारमा आफ्नो जीवन नै जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने रकम जुटाउन अतिरिक्त समय काम गरेबापत प्रशासनिक कर्मचारीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले वैशाख पहिलो साता चैतको तलब दिंदा ती प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएन । जेठ पहिलो साता वैशाखको तलब दिंदासमेत ती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिइने जानकारी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिने निर्णय भने गरेको छैन ।
‘हरेक महिना कार्यालय समयभन्दा कम्तीमा ५० घण्टा अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको हो, कार्यालय नै बन्द र कर्मचारीसमेत बिदामा रहेकाले चैतमा प्रोत्साहन भत्ता दिइएन, वैशाखमा समेत दिइने छैन’ ती अधिकारीले भने ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, ट्रस्टको कार्यालय, अख्तियार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसहित सबै संवैधानिक निकाय, संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिंदै आएको थियो ।
कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका निकायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सबै भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमातहतका सबै जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा सबै जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालय, राहदानी विभाग, निजामती किताबखानालगायत थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारीले शतप्रतिशत र अरू निकायका कर्मचारीले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउँथे । अख्तियारमै प्रोत्साहन भत्तामा कर्मचारीहरूबीच विभेद थियो । अख्तियारमा काम गर्ने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीले ५० प्रतिशत र प्रशासनिक कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँथे ।
दिनमा कम्तीमा कार्यालय समयभन्दा एक घण्टा बढी काम गरेको र महिनाको ५० घण्टा या त्यसभन्दा बढी अतिरिक्त कार्य गरेका कर्मचारीले मात्र प्रोत्साहन भत्ता पाउने सरकारी निर्णय छ । तर प्रोत्साहन भत्ताका नाममा अतिरिक्त समय काम नगरे पनि गरेको देखाएर लिने र दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट, सतर्कता केन्द्रजस्ता धेरै निकायमा अतिरिक्त गर्नुपर्ने कुनै कामै हुँदैन तर तिनै निकायमा अतिरिक्त काम गरेको भनेर कर्मचारीलाई आकर्षक प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा बस्न चाहने निजामती कर्मचारीको पहिलो रोजाइ नै प्रोत्साहन भत्ता पाइने कार्यालय हुने गरेको कान्तिपुरमा उल्लेख छ । सिंहदरबारभित्र रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उत्ति नै काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउने र सँगै रहेका अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने अन्यायपूर्ण अवस्था छ ।
