डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा / डा.नारायणप्रसाद भट्ट
कोरोना (कोभिड १९) सँग जुध्न अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले उत्पादन तथा अर्थतन्त्रका गतिविधि ठप्प छन् । यद्यपि नेपाल सरकारले औद्योगिक र कृषिक्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेसँगै केही राहत मिल्ने देखिन्छ । तथापि विप्रेषण व्यापक कटौती, पर्यटन र व्यापारमा घाटा आदिका कारण सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने निश्चित छ । कृषिपेशामै ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या आश्रित छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २७ प्रतिशत योगदान कृषिक्षेत्रको छ । सेवा (उद्योग) क्षेत्रले अर्थ व्यवस्थामा सहयोग पु¥याएको थियो तर उद्योग र सेवाक्षेत्र खतरामा परेका छन् । बाहिरबाट आएका युवाले अझ बेरोजगारीको चाप बढाउनेछन् । यसर्थ विश्वमै खाद्य सङ्कटको खतरा बढ्दै गएको छ र नेपाल अझै खाद्यान्न आयातमा निर्भर देश भएकाले उच्च खतरामा रहनेछ ।
नेपालको अर्थअन्त्रको उल्लेखनीय विप्रेषण जीडीपीको २३ प्रतिशत आय कोभिड असरका कारण धराशायी बन्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा विप्रेषण आप्रवाह ८.७९ खर्ब रुपियाँ भएकोमा चालु आ.व.मा करिब दुई खर्ब कम हुने आँकलन गरिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह कम हुनुका अतिरिक्त खाडीलगायतका देशमा काम गर्ने १०–१५ लाख युवा कामदारले कामको अवसर गुमाई स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था देखापरिरहेको छ । त्यसबाट मुलुकमा उपलव्ध हुने युवालाई कसरी काम दिन सकिन्छ भन्ने नयाँ समस्या पैदा हुन गएको छ । हाल ११ प्रतिशत रहेको बेरोजगारीको चाप कोभिड प्रकोप साम्य भएपछि उच्चरूपमा बढ्नेछ ।
उत्पादन वृद्धिको अभियान
स्वदेशमा नै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी रोजगारी दिनसक्ने योजनाहरू तुरुन्त सञ्चालन गरिनुपर्दछ, जसबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । युवाको सक्रिय सहभागिताविना उनीहरूसँग रहेको असीमित ज्ञान र शक्तिको प्रयोग हुनसक्दैन । त्यसैले पुरानो कार्यशैली तोडी युवालाई उत्पादन तथा विकासका कार्यमा सहभागी गराई अपनत्व जगाउन आवश्यक छ । विदेशबाट विभिन्न सीप र प्रविधि सिकेर नेपाल फर्केका सीपयुक्त युवालाई तत्सम्बन्धी रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवसर मिलाई क्षमताको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा दिगो विकासको सुरुआत हुनेछ । स्थानीय सरकारहरूले कृषि तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम विशेष प्याकेज परिचालन गर्नुपर्दछ । युवाशक्ति काम नपाएर यत्रतत्र देश तथा विदेशमा भौँतारिरहेका छन् । आफूलाई सीप र प्रविधियुक्त बनाई रोजगार खोज्नेभन्दा ज्याला मजदुरी गरी दैनिक रूपमा छाक टार्ने सङ्ख्या बढी देखिएको छ । युवालाई काम गर्दै सिक्ने पद्धतिमा प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी उनीहरूमा सीप सिक्ने तत्परता जगाउनुपर्दछ । उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोडिदिनुको विकल्प देखिँदैन । स्थानीय तहको आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने व्यक्ति स्थानीय तहमा नै उत्पादन हुनुपर्दछ । हरेक पालिकामा प्राविधिक ज्ञान र सीप सिक्ने कार्यशाला सञ्चालन गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । प्राविधिक सीप र ज्ञानले नै स्वरोजगारीको अवसर दिन्छ, रोजगारी दिलाउँछ, उत्पादन वृद्धि अभियान, दैनिकी सरल बनाउँछ ।
उत्पादन वृद्धि कोष
हाल वैदेशिक रोजगारबाट करिब १०–१५ लाख युवा फर्किने परिस्थिति देखिन्छ । यसर्थ युवा कृषिकार्य तथा उत्पादनसँग जोडिनुको विकल्प छैन । सबै देश कोभिडबाट थलापरेको आफ्नै अर्थतन्त्र उकास्न केन्द्रित हुने हुँदा द्विपक्षीय सहयोग तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जुट्न कठिन पर्दछ । हालको ब्याजदरलाई न्यून बिन्दुमा झारेर सरकार तथा निजीक्षेत्र दुवैलाई ब्याजको भारबाट मुक्त गर्ने र शून्य ब्याजमा कृषि ऋण प्याकेज परिचालन गर्न‘पर्दछ । स्थानीय स्रोत, साधन र सीपलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालका योजनाहरू दिगो हुने हुुँदा यसतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ । पालिका सरकारलाई परिचालन गरी निजी, सहकारी तथा सामुदायिक कृषिमा आधारित जनमुखी उद्योग सञ्चालनमा जोड दिनुपर्दछ ।
पालिकालाई विकास कोष खडा गर्न लगाई अनुदान दिने हो भने यसले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेल्नेछ । पालिका सरकारलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दा जनताले अपनत्वको अनुभव गर्छन् । जसले गर्दा समयमा कार्य सम्पन्न हुन्छ । पालिकाले उत्पादन वृद्धि कोषमार्फत उन्नत जातका बीउबिजन, मलखाद र कृषि अनुदानको राम्रो व्यवस्था गर्ने, सिँचाइको उचित व्यवस्था गर्ने, उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने एवं सम्बन्धित अन्य कार्यमा सहजीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।
स्थानीय विशेषताको उत्पादन
प्रत्येक पालिकालाई स्थानीय विशेषता अनुरूप उत्पादन वृद्धि तथा उद्यमहरूको विकासका लागि अभिप्रेरित गर्ने तथा विज्ञहरूको राय, सल्लाह, सुझावका आधारमा कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी छ । यसबाट स्वरोजगारी सिर्जना गरी स्वाभिमानी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । नेपालका कृषकका उत्पादन बारीमा कुहिने अवस्था आएको र कृषकले आफ्ना उत्पादन बेच्न नसक्दा बालीमाथि ट्याक्टर चलाएका, दूध पोखेका जस्ता दृश्य सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय रूपमा उत्पादन भएका कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजहरूको बिक्री वितरणमा कृषकहरूलाई सहयोग गर्न‘ कृषि एम्बुलेन्सको ब्यवस्था हुन जरुरी छ । पालिकाले कृषि उपजलाई बजारसम्म पु¥याउन, उत्पादक र बजारलाई जोड्न सहजीकरण गर्न सक्नुपर्दछ ।
चुनौती
सबै सरोकारवाला जुटी आपसी समन्वयबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा उद्देश्य सम्भव छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमा आइपर्ने सङ्कट सामना गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न‘पर्ने हुन्छ । महामारीको समयमा विदेशबाट फर्किएका युवाशक्तिलाई उत्पादन राहत प्याकेज दिई उत्पादन वृद्धिको अभियानमा अघि बढाउनुपर्दछ । देशको संविधान एवं अन्य कानुनअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त पुरस्कार, प्रोत्साहन तथा दण्ड सजायको व्यवस्था लागु गर्न‘पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा भविष्यमा असल काम गर्ने परिपाटीको विकास हुने र देशले चाहे अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्न जाने हुन्छ ।
उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्न‘पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन, स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नीति नबनेका होइनन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएको हुँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकाले अब नीतिको ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा छ । सबै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने संस्थागत तथा संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि सुरुमै गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैले योजना बनाउने र सो अनुसार भए नभएको पुनरवलोकन तथा अनुगमनको व्यवस्था गर्न‘पर्ने देखिन्छ । सबै तहका सरकारहरूबीच जवाफदेही र प्रभावकारी संयोजन गरी सहकार्यमा कार्यान्वयन भएमा प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ । अर्थनीतिलाई सबलीकरण र जवाफदेही बनाउन आवश्यक नीति, कार्यक्रम र अभ्यासको जरुरी छ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सक्षम नियमनकारी संयन्त्रको व्यवस्थाद्वारा निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीलाई सुनिश्चित गर्न‘पर्ने देखिन्छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट अगाडि बढेमा खाद्यसङ्कट टर्ने र मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासतर्फ अगाडि बढ्नेछ ।
(देवकोटा बुद्धिजीवी सङ्गठनका केन्द्रीय संयोजक तथा भट्ट कृषिविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
