काठमाडौं, वैशाख २४ : लकडाउनको व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा गाह्रो ठाउँ संघीय राजधानी काठमाडौं हो । लकडाउन भनिएता पनि यहाँबाट मानिसहरु बाहिर जाने र बाहिरका मानिस काठमाडौं भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । अहिलेसम्म यहाँ कोरोनाको जोखिम ह्वात्तै बढिहालेको छैन । तर, बढ्यो भने सम्हाल्न सजिलो छैन ।
करीब डेढ महिनायता उपत्यकामा व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । उद्योगधन्दा र विद्यालयहरु बन्द छन् । तैपनि यहाँबाट मानिसहरु गाडीमा हालेर बाहिर पठाउने र बाहिरका मान्छेलाई बसमा हालेर काठमाडौं पठाउने काम सरकारी पक्षबाटै भएको छ । आन्तरिक गतिविधि बन्द गर्ने तर नाकाबाट मानिसहरु भित्रिइरहने अवस्थाप्रति उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरु चिन्तित देखिन्छन् । काठमाडौंमा कोरोना फैलियो भने सम्हाल्न गाह्रो पर्ने स्थानीय सरकारका प्रमुख बताउँछन् ।
काठमाडौंको अर्को समस्या हो- घरबहाल । सरकारले घरधनीहरुलाई भाडा छुट दिन आग्रह गरेको छ । कैयौं डेरावालले घरभाडा तिरेका छैनन् । घरधनीले पनि भाडा मागेका छैनन् । अब यो अन्योलको समाधान कसरी होला ?
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा शहरभित्र मानिसहरु भोकै पर्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ ? यीनै विविध प्रश्नमाथि केन्दि्रत रहेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । र, कुराकानीको सुरुआत राहत वितरणसम्बन्धी प्रश्नबाट-
काठमाडौं महानगरभित्र राहत वितरण कसरी भइरहेको छ ?
काठमाडौंमा हामीले सोचेभन्दा धेरै वितरण गरिरहेका छौं । ‘हामीले जुन अनुमान गरेका थियौं, त्योभन्दा धेरै राहत वितरण गरिसकेका छौं । गर्दै जाँदा धेरै व्यक्तिहरु आउनुभयो । सोमबारसम्म ८८ हजार परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौं । यो हामीले कल्पना गरेको भन्दा माथि हो ।
अझै पनि कसैले प्रहरीमा गएर त कसैले सरकारका अन्य निकायहरुमा पनि राहत पाइएन भनेर गुनासो गर्ने गर्नुभएको छ । त्यसरी आएका गुनासालाई हामी सम्वोधन गर्दैछौं । साच्चिँकै राहत नपाएको भन्ने थाहा पायौं भने गएर राहत वितरण गरिहाल्छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको कोही मान्छे पनि भोकै नबसोस् भन्ने हो । हामी कसैलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन दिँदैनौं । यसको मतलव, एकजनाले मात्रै धेरैपटक राहत लिनुपर्छ भन्ने होइन । वडाध्यक्षहरुले मलाई सुनाउनु भएअनुसार कोही लाजले राहत लिनै नआउने त कोही एकै व्यक्तिले धेरैपटक लिन आउने गरेको अवस्था पनि छ । अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाएर हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । अनुगमन गर्ने हो भने एकै व्यक्तिले धेरै लिने अवस्था पनि हुने थिएन ।
हामीले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र राहत पर्याप्त वितरण गरेका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गरेका छौं । कतिपय संस्थाहरुले आफैं त कतिपयले हामीसँगको सहकार्यमा खाना खुवाउन थाल्नुभएको छ । सोमबारसम्मको रिपोर्ट अनुसार १ लाख १५ हजारलाई यसरी खाना खुवाइएको छ । अहिले हेर्ने हो भने काठमाडौंमा कोही भोको छैन । खान नपुग्ने कसैको अवस्था अहिले छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
राहत वितरण प्रभावकारी नै भएको छ त ?
प्रभावकारी होइन, पर्याप्त भएको छ ।
तर, राहत नपाएका गुनासा आइरहेका छन् नि ?
गुनासाहरु आएका छन् । आएका गुनासाहरुको सम्वोधन पनि भएको छ । शुरुका दिनहरुमा कोही छुटेकाहरुले गुनासो गर्नु भएको हुन सक्छ । वहाँहरुको गुनासो हामीले सम्वोधन गरेका छौं । हिजोसम्म समस्या थिएन, तर लकडाउन बढेका कारण अब समस्या भयो भनेर आउनेहरुलाई हामी राहत दिन्छौं । काठमाडौंमा सहजै राहत पाउने भएका कारण काठमाडौं छाडेर जानेहरु पनि पुनः आए भन्ने समाचारहरु मिडियाहरुमा सनेको छु । सत्य-तथ्य के हो, त्यो भने बुझ्न बाँकी छ । यसकारण, काठमाडौंमा कोही पनि भोकै छैनन् भन्ने मेरो दाबी छ ।
अरु स्थानीय तहले आफ्नै मतदातालाई राहत बाँड्दा पुग्छ । काठमाडौंमा बाहिरका मानिसहरु धेरै हुनुहुन्छ । कत्तिको गाह्रो महसुस गर्नुभएको छ ?
यहाँका मतदाता सबै रिसाइरहेका छन् । सबै-सबै नै । किनभने, नेपाल सरकारले एउटा फारम बनाएको छ । ‘दैनिक मजदूरी गर्ने विपन्न परिवार’ भनेर फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि हेर्ने हो भने ९९ प्रतिशत भन्दा धेरै रोजगारी गर्नेहरु छन् । काठमाडौंमा रहेका विद्यार्थीलाई पनि शुरुमा समस्या थिएन । उनीहरुलाई घरबाट खर्च पठाउने अवस्था थियो । तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा विद्यार्थीलाई घरबाट खर्च आउन गाह्रो भएको छ । यसकारण अहिले हामीले विद्यार्थीहरुलाई पनि राहत दिन थालेका छौं । यसकारण, हामीले सोचेका भन्दा फरक भयो । घर भएकाहरु पनि दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेहरु पनि छन् । कसैले स-साना पसलहरु चलाएर गुजारा चलाउने गरेका थिए । उनीहरुको आम्दानी बन्द हुँदा समस्यामा परेका छन् । उनीहरु पनि आएका छन् भने हामीले दिन्छौं ।
तर, अहिले हामीले वितरण गरेको राहत भनेको यहाँका मतदातालाई होइन । रोजगारीका शिलशिलामा काठमाडौं आएका देशका विभिन्न ठाउँका नागरिकहरुलाई नै राहत वितरण गरेका छौं ।
तर, मतदातालाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भन्ने गुनासो बाहिरबाट आएको छ नि ?
बुझाइ फरक-फरक छ । काठमाडौंका मतदाताहरुलाई हेर्ने हो भने भेदभाव भएको भन्ने छ । सबै थेग्नुपर्ने हामीले, तर हामीलाई नै बेवास्ता गरियो भन्ने गुनासो उहाँहरुको छ । संघीय सरकारको बुझाइ अर्कै छ, यहाँका स्थानीयको बुझाइ अर्कै छ । संघीय सरकारले यहाँकालाई होइन, यहाँ घर नभएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको होला नि ?
सहयोग भन्दा पनि सहकार्य गरेका छौं । हामी समन्वयमा नै छौं । तीनै तहका सरकारहरु आ-आफ्ना ठाउँमा जिम्मेवार छन् । जनतासँग भिजेर काम गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । यो यहाँमात्रै होइन, सबैतिर हो । अनि अहिले मात्रै होइन, सधैं हुन्छ । हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुन्छ । संघीय सरकारले नीति बनाउँछ, त्यसको हामी सबैले कार्यान्वयन गछौर्ं । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय पनि हामीले पालना गर्छौं । यहाँ मैले गरेको निर्णय हाम्रा वडाध्यक्षहरुले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । यहाँ को सानो, को ठूलो भन्ने कुरा छैन । आफ्नो ठाउँमा सबै आफैं ठूला छन् । मभन्दा मेरा वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरु धेरै खटिनुभएको छ । वडावासीहरुले मलाई भन्दा पनि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ । किनकि समस्या बुझेको र समाधान गर्ने वडाका लागि वहाँहरु नै हो ।
हामीले अहिले वडाहरुलाई क्रियाशील बनाएका छौं । हाम्रा वडाध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु लकडाउन शुरु भएदेखि घरमा बस्न पाउनुभएको छैन । जनताको सेवामा नै खटिइरहनुभएको छ । तर, वहाँहरुलाई जस दिने को छ त भन्दा कोही पनि छैन । बरु गाली गर्ने धेरै भेटिन्छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा हेर्छु, धेरैले गाली गरेको देख्छु । कतिपयले फोन नै गरेर हप्काउँछन् । यो मान्छेले राहत पाएको छैन, किन नदिएको ? ८ दिनदेखि खान पाएको छैन भनेर गाली गर्छन् ।
वडाध्यक्ष पनि त सधैं खटिइरहेका छन् । हेराइ र बुझाइमा फरक पर्छ । मेरो बुझाइमा हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी साथीहरु र स्वयंमसेवक पनि खटिनुभएको छ । हामीले स्वयं सेवाका लागि आहृवान गरेका छैनौं । तर, पनि आएर धेरैले स्वयं सेवा गरिरहनु भएको छ । वहाँहरु यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर स्वतःस्फूर्त रुपमा सहयोग गरिरहनुभएको छ । राहत वितरणको डाटा संकलन गर्न र राहत बाँड्नदेखि खाना खुवाउनसम्म स्वयंसेवकहरुले सहयोग गर्नु भएको छ । सरकारमात्रै होइन, स्थानीय बासिन्दाहरु समेतको सहयोग सहकार्यमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।
मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा समस्या छ कि छैन ?
समस्या त छ । सरकारको पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट विभिन्न निर्देशनहरु जारी हुन्छ । एउटा मन्त्रालयले एउटा, अर्को मन्त्रालयले अर्को । कुन मन्त्रालयको कुरा पत्याउने भन्ने पनि हामी द्विविधामा पर्छौं । हामीले छलफल गरिहेका हुन्छौं । यहाँ क्याविनेटले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्छ । तर, क्याविनेटकै कुनै एक मन्त्रीले मिडियाका साथीहरु बोलाएर गर्वका साथ मेरो जनता गाउँ पठाएँ भन्दै पठाउनुहुन्छ । लकडाउन गर्ने भन्ने आफैंले निर्णय गरेपछि आफूले पनि त कार्यान्वयन गराउनुपर्यो नि ।
हामी आहृवान पनि गर्न चाहान्छौं, कुनै पनि पार्टीले, कुनै पनि नेता वा मन्त्रीले मेरो वा तेरो नभनौं । यहाँ कुनै त्यस्तो समस्या आयो भने अवस्था भयावह हुन सक्छ । काठमाडौंका घरहरु जोडिएका छन् । यहाँ ४०/५० लाख मान्छेहरु बस्छन् । एउटै कोठामा मजदूरहरु ८/१० जना खाँदिएर बसिरहेका छन् । यहाँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने अवस्था पनि छैन । गाउँघरमा बरु राख्न सकिने स्थिति छ, यहाँ कागजै गराएर सेल्फ क्वारेनटाइनमा बस्नु भने पनि वहाँहरु बस्न सक्नुहुन्न । किनकि, यहाँ ८/१० जना एउटै कोठामा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । यसकारण यसलाई खेलाँचीका रुपमा कसैले पनि लिनु हुँदैन । हामी जिम्मेवार छौं । निर्णयकर्ताहरु पनि जिम्मेवार हुन सक्नुपर्यो ।
मेरा मतदाता भनेर लकडाउनका बेला गाउँ पठाउने, फेरि गाउँमा समस्या भयो भनेर काठमाडौं नै ल्याउने गर्नुभएन । रातारात पठाउने र रातारात भित्र्याउने गर्नुभएन । लकडाउनको पालना निर्णयकर्ताले पनि गर्नु पर्यो र आम जनताले पनि गर्नुपर्यो । यत्ति भए काठमाडौं पनि बचाउन सकिन्छ, देश पनि बचाउन सकिन्छ ।
तपाईंको विचारमा अहिले काठमाडौं कत्तिको सुरक्षित छ ?
मलाई लाग्छ, अहिले काठमाडौं पूर्णरुपमा सुरक्षित छ । काठमाडौं कुनै त्यस्तो समस्या देखिइहालेको अवस्था छैन । तर, ढुक्क हुनु भने सकिँदैन । संक्रमितहरुको दर बढ्दै गएको छ । हिजोसम्म समस्या थिएन, तर अहिले मलाई यति धेरै फोन आउन थाल्यो कि मान्छेहरु धेरै आउन थाले भनेर चिन्ता बढ्न थालेको छ । काठमाडौं भित्रिने धेरै भए भनेर मलाई फोन आउने गरेको छ । रातारात आए भन्ने कुरो छ । तिनलाई यहाँ कहाँ राख्ने, कसरी परीक्षण गराउने भन्ने समस्या छ ।
एक-दुईजना होइन, दैनिक हजारौंको संख्यामा भित्रदै गएपछि गाह्रो हुन्छ । थोरै भए त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नै । हामी सबैलाई थाहा छ कि भोलि अन्य देशहरुमा जस्तो फैलियो भने उपचार गराउने ठाउँको समेत समस्या हुन्छ । हामीसँग भेन्टिलेटर कति छ ? कसैले मजाकमा यसो गरौं, उसो गर्दा हुन्छ भन्ला । म त्यहाँ भएको भए भए यो गर्थें उ गर्थें भन्ला । तर, भनेजस्तो सहज पक्कै छैन । गर्नुमा र भन्नुमा फरक छ । हामीसँग श्रोत, साधन के-कति छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौं । सोमबार हामी कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ज्यूलाई उपत्यका नगरपापालिका फोरमका तर्फबाट भेट्न गएका थियौ । फोरमको अध्यक्ष म, उपाध्यक्ष ललितपुर महानरपालिकाका प्रमुख चिरीबावु महर्जन र सचिव मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दरसहित गएर भेट्यौं । लकडाउन भनिसकेपछि पालना हुनुपर्यो भन्ने कुरा हामीले राख्यौं । जो जहाँ छ, गृह प्रशासनले त्यहीँ कडाइका साथ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
यहाँ सिमानामा ल्याएर छाड्ने होइन, आउनै दिनुभएन । सरकारले जे निर्णय गरेको हो त्यो त कार्यान्वयन हुनुपर्यो नि । ल्याएर काठमाडौंको सीमानामा छाड्ने, अनि यहाँबाट फर्काउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । जो जहाँ छ। त्यहीँ सुरक्षित राख्ने काम संघ सरकारको हो । त्यसको जिम्मा स्थानीय सरकारले गर्छन् । मलाई भन्दा पनि अझ भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहहरुलाई गाह्रो भएको छ भन्ने लाग्छ । सबैले सकेसम्म राम्रै गरिरहेको छ । गृह प्रशासनले पनि यसलाई सहयोग गर्नुपर्यो । समन्वय नगरी पठाउन भएन । सुदूरपश्चिम र सुदुरपूर्वबाट आउनेलाई थानकोटमा रोक्ने गर्नुभएन, जहाँबाट हिँड्न लागेको छ, त्यहीँ रोक्नुपर्छ ।
काठमाडौं मात्रै होइन, देशलाई नै जोगाउन यति गर्नैपर्छ । लकडाउनलाई पालना गराउन सबैले सहयोग गर्नुपर्यो, सीमानामा ल्याएर छाडिदिने, अनि काठमाडौंले के गर्ने ? हामीले यी कुराहरु उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग राखेका छौं ।
तपाईंहरुको कुरामा उपप्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया के थियो ?
हाम्रो कुरामा उपप्रधानमन्त्री ज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । तपाईहरुले उठाएको कुरा ठीक छ, त्यही हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । तपाईहरुको पीडा हामीले बुझेका छौं भन्नुभएको छ ।
लकडाउन सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा, यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर परेको छ । काठमाडौंमा लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि, महानगर प्रमुख हुनुको नाताले यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
सहज बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो । तर, सहज बनाउने नाममा रोग भित्रियोस् भन्ने पनि त हुँदैन । रोगलाई भित्रन नदिएर निश्चित घेराभित्र खुकुलो गतिविधि हुन दिन दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मैले सुरुका दिनमा पनि काठमाडौंमा भएका मजदूरहरु गाउँ पठाउनु पर्दैन, हामी खानेको व्यवस्था गछौर्ं भनेको थिएँ । मान्छेहरु घरभित्रै बस्नुपर्छ, बाहिर आउनु भएन भनेको थिएँ । कुनै कारखानामा कच्चा पदार्थ छ भने भित्रै काम गराउन सकिने भयो । कारखाना खोलेर काम गराउँदा हुन्छ भन्ने पक्षमा नै छु ।
तर, काठमाडौंमा बाहिरको मान्छे ल्याउनुभएन र यहाँ भएकालाई पनि बाहिर पठाउनुभएन । अन्त घुलमिल नगरी काम गर्दा त हुन्छ । त्यो कारखानाको मालिकले पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबै सरकारले गर्छ भनेर आफ्नो कामदारलाई सकडमा पठाउनु पनि भएन । हामीले जिम्मेवार हुनुपर्यो । मानवीय बन्नु पर्यो ।
हामीले सुरुमा महामारी हुन्छ, विपत पर्छ भन्ने सोचेका थिएनौं ।स्यानिटाइजर, माक्स प्रत्येकलाई पुर्याउन नसकेको अवस्था थियो । विकसित देशहरुको हालत पनि यस्तै छ । जेहोस् अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौं, तर यसलाई खेलाँचीका रुपमा लिनुभएन । हामी सबै गम्भीर भएर सुरक्षित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । डिमान्ड बढ्दै जाँदा सप्लाई पनि बढाउनुपर्छ । उत्पादन पनि बढाउनुपर्छ । शुरुका दिनमा अप्ठेरो भए पनि अहिले सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको छ । यसमा संघ सरकारलाई मात्रै होइन, म सम्पूर्ण देशवासीहरुलाई नै धन्यवाद दिन चाहान्छु । वहाँहरु सबैको सहयोगले देशमा हताहत भएको छैन र हुँदैन भन्नेमा पनि म विस्वस्त छु ।
तपाईंको विचारमा अब काठमाडौंलाई सुरक्षित राखिराख्न के गर्नुपर्छ ?
खुकुलो बनाउने भन्नाले बाहिरबाट आउनेलाई रोक्नैपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामात्रै होइन, काठमाडौं उपत्यकालाई एउटा युनिटका रुपमा लिनुपर्छ । अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका (२ महानगरसहित) र ३ वटा गाउँपालिकाहरु सुरक्षित नै देखिएका छन् । सनसीटीमा भेटिएको थियो, वहाँहरु उपचार भएर घर फर्किसक्नु भएको छ । तर, भोलि कोही नयाँ मान्छे आएर संक्रमण सर्यो भने, एकबाट दुई/दुईबाट चार हुँदै सय, हजार पुग्न समय लाग्दैन । त्यसबेला हामीले नियनत्रण गर्न सक्दैनौं । यसकारण, अहिले नै हामीले सोच्नुपर्छ कि आन्तरिक गतिविधिहरु खुला गरेर लकडाउनलाई थप कडा गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा परीक्षण नै पर्याप्त हुन सकेको छैन । सनसीटीको जस्तै काठमाडौंमै कोही संक्रमित छन् भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छैन ?
संक्रमण फैलन सक्ने अवधि पहिले १४ दिन भन्यो, पछि २१ दिन । अहिले एक महिना पनि नाघिसकेको अवस्था छ । यसकारण सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भनेको छ, बाहिर जिल्लाकाहरुलाई पनि काठमाडौं सुरक्षित छ भन्ने लागेको छ । यही मौकामा काठमाडौं छिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो । हाम्रो भनाइ काठमाडौंमात्रै होइन, सिंगो देशलाई नै बचाउनुपर्छ भन्ने छ । मलाई म मात्रै बाँचौं भन्ने छैन । हामी सबै बाच्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यो अभियानलाई सार्थक बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।
काठमाडौं महानगरले तत्काल के गर्दैछ ?
हामीले अहिले दुईवटा काम गरिरहेका छौं । हामी अहिले कोरोनालाई जित्छौं भनेर लागिपरेका छौं । मेरा वडाध्यक्ष साथीहरु, वडा सदस्य साथीहरु र मेरा कर्मचारी मित्रहरु सम्पूर्ण महानगरवासीहरुले साथ पनि दिनुभएको छ । एक दुईवटा गुनासा आउनु स्वाभाविक हो । धेरै गुनासा पनि छैनन् ।
लकडाउन अवधिभर हामीलाई समस्या छैन, लकडाउन खुलेपछिको हाम्रो चिन्ता छ । काठमाडौंमा रोजगारी खोज्दै पुनः बाहिर जिल्लाहरुबाट आउनुहुन्छ । भएको सम्पत्ति बेचेर, ऋण लिएर विदेश गएकाहरु बाध्य भएर नेपाल र्फकनु होला । वहाँहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । सबैभन्दा चिन्तामा हामीलाई यो नै हो ।
अहिले आउन सक्ने भनेको घरधनी र बहालवालाबीचको द्वन्द्व हो । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि हामीलाई छ । अहिले कोरोनाले पारेको आर्थिक प्रभावलाई आगामी बजेटले कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने पनि सोचेका छौं । सबैका आ-आफ्नै समस्या र गुनासाहरु छन् । विद्यार्थी, घरवाला, बहालवाला, कर्मचारी, व्यवसायी सबैका समस्या छन् । अहिले हामीले सुझाव संकलन गरिरहेका छौं । यहाँ कसैको हार वा जित होइन, ‘विन विन’ को सिद्धान्तले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौं । यी सबै समस्याको सामना गरेर सबैलाई सहज बनाउने गरी हामी अघि बढ्नु पर्ने छ । लकडाउन अवधिमा होइन, लकडाउनपछि पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हामीलेसोचिरहेका छौं ।
संघीय सरकारले घरभाडा मिनाहा गर्न आग्रह गर्ने भनेको थियो, काठमाडौंका घरबेटीहरुले छुट देलान् ?
कतिपय घरबेटीहरुले दिइसकेका छन्, कतिपयले देलान् । तर, सबैका लागि एकै भने हुन सक्दैन । घर भएकाहरुको पनि आम्दानीको श्रोत त्यही घरमात्रै हुनेहरु पनि छन् । त्यही बहाल उठाएर परिवार पाल्नुपर्नेहरुलाई यसले गाह्रो पर्ला कि ? यो नै गर्नुपर्छ भन्दा पनि यसमा दुई पक्षको समझादारी आवश्यक छ । बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएको र त्यही घरको भाडाबाट आम्दानी गरेर किस्ता बुझाउनेहरु पनि छन् । त्यसबाटै आम्दानी हुन्छ भनेर बैंकले ऋण दिएको छ ।
कतिपयले मलाई भन्नुभएको छ, हामी घरभाडा छुट दिन्छौं । तर, बैंकले पनि हामीलाई छुट दिनुपर्यो । हामी अहिले छुट दिन्छौं, पछि बैंकले घर नै लिलामी गरिदियो भने त गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराहरु आएका छन् । यसकारण, घरबहाल लगाउने र घरमा बस्नेहरुबीच समझदारी आवश्यक छ । जस्तो- उद्योग र श्रमिकको जस्तै । उद्योगले २ हजार श्रमिकलाई रोजगारी दिएको हुन्छ, लामो समय उद्योग बन्द हुँदा कर्मचारीहरुलाई तलब दिन नसक्ला, तलब नदिएपछि उसले घरभाडा कसरी तिर्छ ? यी यावत समस्या छन् । यहाँ एक किसिमको समझदारी आवश्यक छ ।
धेरै असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरु छन् । घरधनीहरुमात्रै होइन, कपडा धुनेदेखि लिएर पसलमा काम गर्नेहरु पनि धेरै छन् । उनीहरु पनि समस्यामा छन् । यहाँ कसैको हार वा जित होइन, विन विनको स्थितिमा जानुपर्छ । अलिकति म छाड्छु, अलिकति तिमीले छाड भनेर दुबै पक्षले समझदारी गर्नुपर्छ ।
संघीय सरकारले भनेअनुसार अनुगमन त गर्नुहुन्छ नि ?
नीतिगत निर्णयहरु गर्न जति सजिलो छ, तल काम गर्न त्यति सहज छैन । माथिबाट जे देखिन्छ, फिल्डमा फरक अवस्था हुन सक्छ । म एउटा निर्णय गर्छु, तर मेरो वडाध्यक्षले अर्कै देखेको हुन सक्छ । हामी अनुगमन त गर्छौं नै ।
विद्यालयहरु पनि स्थानीय सरकारकै मातहत छन् । लकडाउनका बेला विद्यालयको शुल्कमा छुट हुन्छ कि हुँदैन ?
समस्या कुनै एक क्षेत्रलाई मात्रै होइन, सबै क्षेत्रलाई परेको छ । शुल्क सबै मिनाहा गर्दा विद्यालयको आम्दानी घट्ला । शिक्षकलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने कुरा आउला । छुट त दिन्छन् नै, के कति र कसरी भन्ने कुरा अहिले नै मैले भन्न सक्दिनँ । हाम्रो शिक्षा समितिले यसको अनुमगन गर्छ । त्यसपछि आवश्यक निर्णय हुन्छ ।
महानगरले छुट्टै सहुलियतको प्याकेज घोषण गर्दैन ?
यो विषयमा हामीले अहिले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । हामीले हिजो जति राजश्व उठ्ने अनुमान गरेका थियौं, त्यो अब नउठ्न सक्छ । समस्याहरु कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरेर हामीले गर्न सक्ने सम्वोधन बजेटमार्फत गर्नेछौं ।
