काठमाडौँ, चैत १ : नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था छ । संविधानकै धारा ५१(घ) (७)मा वस्तु वा सेवा बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावलीमा प्रत्येक उपभोक्तालाई पहुँचको अधिकार, छनोटको अधिकार, सूचना र जानकारीको अधिकार, सुरक्षित हुने अधिकार, गलत व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानिविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने तथा सुनुवाइ हुने अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उपभोक्ता अधिकार र क्षतिपूर्तिको प्राप्ति नेपालको सन्दर्भमा भने सबैभन्दा कठिन देखिएको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ता सङ्गठित संस्थाहरू अस्पताल, शिक्षण संस्था, सञ्चार, यातायत, विद्युत्, खानेपानी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, खाद्यान्नलगायतमा वस्तु वा सेवा लिने क्रममा पाइला पाइलामा ठगिएका छन् । कानुनअनुसार अधिकार र क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थालाई नियामक निकाय सर्वपक्षीय सक्रियतामा दोषी देख्छ भने अधिकारकर्मी सरकारकै कमजोरी औँल्याउँछन् ।
बजारमा बिक्रीमा राखिएका प्रत्येक वस्तु वा सेवामा अनिवार्य गुणस्तरको मानक तोकिनुपर्ने, लेबल नभएका वस्तु बजारमा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने र उपभोक्ता सचेतना गर्ने गराउने दायित्व तोकिएको छ । सातवटै प्रदेश सरकारलाई पनि वस्तु तथा सेवा बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता सशक्तीकरण गर्ने दायित्वसमेत तोकिएको छ । यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कानुन कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरेर यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी र यस्ता व्यवस्थाको ठोस प्रत्याभूत भने हुन सकेको छैन ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाका अनुसार नियामकीय निकाय असक्षम हुँदा उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित छ । “सबै क्षेत्रमा नियमकीय जिम्मेवारी तोकिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा उपभोक्तले दुःख पाउनुपर्छ, क्षति भोग्नुपरिरहेको छ ।” यस्ता निकायले आफूकहाँ परेको उजुरी हेरेर क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सहयोग गर्नुपर्छ तर ती निकाय आफ्नो कतव्र्यप्रति जिम्मेवार नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन उपभोक्ताकै निष्क्रियता पनि यसमा जिम्मेवार रहेको बताउनुहुन्छ । संस्था वा व्यक्तिसँग उचित क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न अदालत जान सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यस प्रकारको अभ्यास असाध्यै कम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता शिक्षाको विषय विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा अनिवार्य राख्ने, उजुरीको सुनुवाइका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले विभागको सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनले आमउपभोक्ताका चासो समेट्न नसकेको बताउनुहुन्छ । “प्रत्येक सेवा र वस्तुको अनुगमन नियमन गरेर उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काम विभागको मात्रै हो भन्ने बुझाइले गर्दा पनि उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सन् १९६२ को मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका हित रक्षा नगरी अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन र बजारमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन सक्दैनन् भन्दै ‘बिल आफ राइट’को घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसैको सम्झनामा मार्च १५ मा विश्वभर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै आएको छ ।
सन् २०१७ देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई मार्च १३ देखि १७ सम्म विश्व उपभोक्ता अधिकार सप्ताह मनाउन आह्वान गर्दै आएको छ । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको गोरखापत्र दैनिकमा उल्लेख छ ।
