काठमाडौं, वैशाख १८ : स्थायी सरकार बनिसकेपछि पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको भनेर आलोचना गर्नेलाई सरकारले लगातार तीन वर्षयता भएको ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर देखाउने गरेको थियो । कोभिड–१९ को सन्त्रासअघिसम्म चौथो वर्ष पनि ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने भन्दै दिगो वृद्धिको आधार खडा भएको सरकारी अधिकारीले जनाउँथे ।
अब ‘दिगो वृद्धिलाई कोरोनाले छेक्यो’ भन्ने आधार खडा भएको छ । अर्थात् केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक’ अनुसार यस वर्ष नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) को वृद्धि २.२७ प्रतिशत (आधारभूत मूल्यमा) मात्र हुने अनुमान छ ।
सरकारले यस वर्षका लागि निर्धारण गरेको ८.५ प्रतिशत लक्ष्यको तुलनामा ६.२३ प्रतिशत बिन्दु कमले आर्थिक वृद्धि हुने भएको हो । अघिल्ला दुुई वर्षमा यस्तो वृद्धि क्रमश: ६.७५ र ६.३५ प्रतिशतले भएको विभागले जनाएको छ । ‘विश्वमा देखिएको कोभिड–१९ महामारीको असरलाई न्यून गर्न अवलम्बन गरिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिन्छ,’ विभागले अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै भनेको छ ।
यसको असर कतिसम्म रहने भन्ने अनुमान गर्न नसकिने जनाउँदै विभागले नेपालमा पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रि्रय क्षेत्रबाहेकका आर्थिक क्रियाकलाप जेठदेखि नियमित हुने आशा राखेको छ । आउँदा दिनमा हुने आर्थिक क्रियाकलापको सम्भावित आशा र कोरोना संक्रमणअघिका ८ महिनाको तथ्यांकका आधारमा विभागले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । जुन तथ्यांकमा केही तलमाथि भए पनि ऋणात्मक नहुने निश्चित भएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकको जीडीपीमा करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका विभिन्न क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक हुने भएको छ । जीडीपीको मापनमा प्रयोग भएका १५ क्षेत्रमध्ये ५ क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि तथा उत्पादन गत वर्षभन्दा कम (ऋणत्मक) हुने अनुमान छ । विभागका अनुसार निर्माण, यातायात र सञ्चार, उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्ट र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक हुने भएको हो । यी सबै क्षेत्रले यस वर्ष जीडीपीमा २०.७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछन् ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी ऋणात्मक पर्यटन क्षेत्रको होटल तथा रेस्टुरेन्टको हुनेछ । ‘२०७५/७६ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६.३० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ,’ विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यस वर्ष पर्यटक आगमन १३.८२ प्रतिशतले कमी आएको छ । कोभिडको महामारीका कारण विश्वव्यापी तथा आन्तरिक पर्यटकहरुको आवतजावतमा आएको अवरोधले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएको हो ।’
नेपालमा कोरोना भित्रनुपूर्व नै पर्यटन क्षेत्र शिथिल भइसकेको थियो । फागुनलगत्तै नेपालमा पर्यटक आगमन ठप्प छ । सन् २०१९ मा १२ लाख पर्यटक आएकोमा यस वर्षको ३ महिना (जनवरीदेखि मार्च) मा जम्मा २ लाख १५ हजार पर्यटक मात्रै आएका छन् । उनीहरूसँग अन्तरसम्बन्धित होटल तथा रेस्टुराँले गत वर्षभन्दा निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो ।
यसपछि सबैभन्दा बढी क्षति यातायात तथा सञ्चार र उद्योग क्षेत्रले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । विभागका अनुसार यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको वृद्धिदर २.४५ प्रतिशतले कम हुने अनुमान छ । जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान ६.४२ प्रतिशत रहनेछ । ५.०९ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग क्षेत्रको पनि यस वर्षको वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने छ ।
‘कोभिड महामारीको असरलाई न्यून गर्न अवलम्बन गरिएका प्रयासबाट आपूर्ति प्रणालीमा आएको रोकावट तथा उत्पादनमा आएको अवरोधले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान छ,’ विभागले भनेको छ । ०.५५ प्रतिशत योगदान रहेको खानी तथा उत्खननको क्षेत्रको वृद्धिदरसमेत ०.६९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने विभागको आकलन छ । यसमा पनि आपूर्तिको अवरोध र उत्पादनमा आएको ह्रासले वृद्धिदर ऋणात्मक हुने विभागको दाबी छ ।
अन्य क्षेत्रको वृद्धिले अर्थतन्त्र ३ खर्बले बढ्ने
जीडीपीमा योगदान गर्ने करिब ७९ प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रको क्रियाकलाप गत वर्षको भन्दा कम नहुने भएपछि अर्थतन्त्रको आकार ३ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने अनुमान विभागको छ । विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठका अनुसार वर्तमान मूल्यमा गत वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ हुने भनिए पनि ३४ खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको संशोधित अनुमान छ । ‘यस वर्ष वर्तमान मूल्यमा ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कूल गार्हस्थ उत्पादन हुने भन्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेका छाँै,’ उनले भने ।
यस आधारमा गत वर्षको तुलनामा ३ खर्ब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने प्रक्षेपण हो । कोभिडको असर नभएको भए कतिले अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने थियो भन्ने अनुमान विभागले यसपटक गरेन । २०७२ मा भूकम्पअघि र भूकम्पपछिको दुवैको अनुमान विभागले गरेको थियो । ‘यसपटक हामीलाई त्यसो गर्न परिस्थितिले साथ दिएन,’ विभागको तथ्यांक शाखाका शाखा अधिकृत नन्दलाल सापकोटाले भने, ‘घरघरमा बसेर निकै मिहिनेत गरी यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सफल भएका हौँ ।’ प्रदेशगत तथ्यांकसमेत विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
सामान्यत: विभागले वैशाख १५ मा यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । संक्रमणको त्रासले घरघरबाट काम गर्नुपरेकाले दुुई दिन ढिलो गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई कृषि क्षेत्रले नै ठूलो भरथेग गर्ने भएको छ । यो वर्ष कृषि तथा वन क्षेत्रले जीडीपीमा २७.०८ प्रतिशत योगदान गर्ने र उसको वृद्धिदर २.४८ प्रतिशतले हुने विभागको प्रक्षेपण छ । पोल्ट्री, दुुग्धजन्य क्षेत्र र तरकारी किसानहरुले गत चैत ११ को ‘लकडाउन’ यता धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको जनाउँदै आएका छन् । यसकारण पनि आर्थिक वृद्धिलाई धान उत्पादन नै ठूलो भरथेग हो । धान पनि भने जति क्षेत्रमा रोपाइँ र रोपे जति क्षेत्र सबैमा उत्पादन भएन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टरमा धान खेती भएकोमा यस वर्ष १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो । त्यसकारण गत वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएकोमा यस वर्ष ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ टन मात्रै धान उत्पादन भयो । गरिमा जातको नक्कली बीउदेखि फौजी कीराको प्रकोप र मल आपूर्तिको समस्याले धान उत्पदन कम हुन पुुगेको हो । पूरै क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ र रोपाइँ भएको क्षेत्रमा पूरै उत्पादन भएको भए कोरोना संक्रमणपछि समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यसैले अझ बढी भरथेग गर्ने यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले अनुमान गरिरहेका छन् ।
थोक तथा खुद्रामा सामान्य वृद्धि
आयातित सामाग्रीका कारण प्राय वर्ष उच्च वृद्धि हुने थोक तथा खुद्रा व्यापार पनि यस वर्ष शिथिल बन्ने भएको छ । विभागको प्रक्षेपणअनुसार जीडीपीमा यो क्षेत्रले यस वर्ष १३.८९ प्रतिशत योगदान गर्नेछ । जसको वृद्धि २.११ प्रतिशत हुने अनुमान छ । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी वृद्धि यसपटक विद्युत्, ग्यास तथा पानी क्षेत्रको हुनेछ । जीडीपीमा १.४१ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको यस क्षेत्रको वृद्धि २८.७५ प्रतिशत हुने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत् उत्पादन गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएका कारण यस क्षेत्रको वृद्धि बढी हुने भएको हो,’ विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जीडीपीमा ११.८५ प्रतिशत योगदान रहने रियल इस्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक सेवाहरुको वृद्धिदर ३.२५ र ७.६७ प्रतिशत योगदान रहेको शिक्षा क्षेत्रको वृद्धि ४.८८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, मत्स्यपालनलगायतका क्षेत्रहरुको वृद्धिदरमा पनि धेरै ठूलो असर नगर्ने उल्लेख छ । अर्थात् यी क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी नै हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय ४६ डलर बढ्ने
कोभिडको असर निकै पर्ने भनिए पनि यस वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय भने बढ्ने नै अनुमान गरिएको छ । विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा वार्षिक ४६ डलरले प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने अनुमान गरेको छ । विभागको संशोधित अनुमानअनुसार गत वर्षको प्रतिव्यक्ति आय १०३९ अमेरिकी डलर हो । सुरुमा १०३४ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरे पनि त्यसको ५ डलर बढी हुन पुुगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसपटक वार्षिक १०८५ अमेरिकी डलर अर्थात् हालको विनिमिय दरअनुसार १ लाख ३२ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आय हुने प्रक्षेपण विभागको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनसँगको हिसाबले तथ्यांकका रूपमा प्रतिव्यक्ति आय बढे पनि कोभिडसँगै धेरैजसोले रोजगारी गुमाइसकेकाले यसको अनुभूति भने आम श्रमशक्तिले गर्न पाउने छैनन् ।
प्रतिव्यक्ति आयसँगै समग्र आर्थिक वृद्धिमा विश्व परिदृश्यको तुलनामा नेपालका लागि सकारात्मक भए पनि कोभिडको अनिश्चितता भने अझै अन्त्य भएको छैन । कोभिडसँगै नेपाली अर्थतन्त्रका प्राय: क्षेत्र छिमेकी मुलुक चीन र भारतसंग अन्तरसम्बन्धित रहकाले विभागकै प्रक्षेपणअनुसार हुन नसक्ने सम्भावना पनि छ । ‘त्यसकारण यस वर्ष प्रक्षेपण गर्न कठिन परेको’ विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
जीडीपीमा रेमिट्यान्स अनुपात घट्ने
सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणको नीतिअनुरूप अहिले १७२ देशमा श्रमका लागि बिदेसिएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा के–कस्तो गिरावट आउने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । तर विभागले यसबारे पनि आकलन गरेको छ । गत वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादसँग २५.४२ प्रतिशतको अनुपातमा रहेको रेमिट्यान्स यस वर्ष १९.०१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । यो अनुपात २०६७/६८ यताकै कम हो । त्यतिबेला जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा १८.५ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा तल झरेको थिएन । अर्थात् रेमिट्यान्स उच्च दरमा आइरहेको थियो ।
यसपटक विभाग, राष्ट्र बैंक र दातृ निकायहरुले गरेको अनुमानअनुसार नै रेमिट्यान्समा गिरावट आए जीडीपीसँगको अनुपात प्रक्षेपण मिल्न जान्छ । नभए विश्वव्यापीकरणले विस्तार गरेको वैदेशिक रोजगारीलाई विश्वव्यापी कोरोना महामारीले धक्का दिदा नेपाली अर्थतन्त्रको आर्थिक परिदृश्यलाई असर पार्ने कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
