काठमाडौँ, माघ ३ : राजनीतिक दलका नेता तथा मानवअधिकारकर्मीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले मुक्तिनाथ अधिकारीको २१ औँ स्मृतिसभा कार्यक्रममा उहाँहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउन नहुनेमा जोड दिनुभएको हो ।
नेकपा ९एमाले० स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले सङ्क्रमणकालीन न्याय लम्बिँदै गएको हुनाले ऐन संशोधन गरेर जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद तथा द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीले द्वन्द्वकालीन घटनाले धेरै परिवारलाई पीडा दिएको हुनाले उनीहरूको सामान्य माग पूरा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मीद्वय चरण प्रसाईं र कनकमणि दीक्षितले न्यायको पर्खाइमा पीडितले धेरै दुःख पाइसकेको हुनाले सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधनमा सरकारले ध्यान दिएर न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालका घटनाका पीडितले अझै न्याय पाउन नसक्नु पीडादायी भएको र त्यसलाई सबैले मिलेर पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
