काठमाडौँ,पुस २५ : सरकारले वन वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण एवं वातावरण सुरक्षा गर्न हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोच अघि सारेको छ ।
सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउनका लागि सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि ‘जलवायु परिवर्तन, हिममानव जातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा सम्वाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।
हिमपात, शीतहलर, बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी तथा चट्याङजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराउने तथा प्रभावितको पुनःस्थापनाको कार्य शीघ्र सञ्चालन गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाइ जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने तथा उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने सरकारले नीति अघि सारेको छ ।
सरकारले लैङ्गिक समानता, समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिलाई अझ दीगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने भएको छ ।
राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा इतिहासमा महिलाले पु¥याएको योगदानका व्यवस्थित अभिलेख राख्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । महिलालाई प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्त्रमा स्थापित हुने वातावरणको विकास गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सरकारका प्राथमिकतामा बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथाजस्ता सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरिने विषय परेको छ ।
सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सभ्य समाजको निर्माण गर्ने बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको दू्रत छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने विषय पनि छ ।
सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीडितको न्याय एवं दोषीलाई कारबाही गर्न यससम्बन्धी अध्यादेशलाई ऐनमा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
साझा कार्यक्रममा पिछडा वर्ग, वादी, लोपोन्मुख जातिलगायतको उत्थानका लागि विकास समिति गठन गर्ने तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षित गर्ने मुद्दा पनि समेटिएको छ ।
