काठमाडौं, पुस २४ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै रााष्ट्रिय संस्कृति र जागरण जरूरी रहेको बताउनुभएको छ।
आइतबार बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ, ‘‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा छ। नेपाल सरकारका सचिवसँगको छलफलमा पनि मैले त्यही कुरा प्राथमिकताका साथ राखेको छु। जनताले हामीप्रति आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। अब केही हुन्छ, नयाँ हुन्छ, सुशासन र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास र प्रतिबद्धतासहित हामीले काम गर्नुछ। त्यसका लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘सुशासनको कुरा राज्यको आम जिम्मेवारी हो। यसमा सरकार गम्भीर छ। भ्रष्टाचार निवारण एउटा मात्र निकायले गर्न सक्दैन। यो समग्र सामाजिक चेतना र संस्कृतिको प्रश्न पनि हो। आम जनताको चेतना र पहलसँग पनि यसको सम्बन्ध रहन्छ। भ्रष्टाचार निवारणमा राज्यको जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा रहन्छ। त्यसप्रति म पूरै गम्भीर जिम्मेवार छु।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै सुशासनको विषय गम्भीर रूपमा गरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ।
‘‘सुशासन र समृद्धिका निम्ति सरकार गम्भीर भएर लाग्छ। यसमा यहाँहरूको थप सहयोग चाहिन्छ। आयोगका लागि चाहिने सबै सहयोग सरकारका तर्फबाट हुन्छ। ऐन संशोधन, क्षमता अभिवृद्धि, संरचनागत सुधारलगायतका काममा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ’’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो कर्मचारी संसारको कुनै पनि कर्मचारीतन्त्रभन्दा कमजोर छैन। सुरक्षा अङ्गको कार्यक्षमता पनि राम्रो छ। तर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति कम हुँदा र सरकारको भूमिकाका कारण सही व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। यसपटक सही नेतृत्व र सही व्यवस्थापन गरिन्छ।’’
सरकारको प्रारम्भिक पहल उत्साहजनक : प्रमुख आयुक्त राई
छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा गरिएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवलाई गर्नुभएको निर्देशनात्मक सम्बोधनले आयोग उत्साहित भएको र राज्यका सबै अङ्ग जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
आयोगले संसदमा विचारधीन ऐन संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन, आयोगको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तारका निम्ति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारणका निम्ति आयोगका सबै सकारात्मक प्रस्ताव सम्बोधन गर्न आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो।
स्रोत : गोरखापत्र अनलाइन
