काठमाडौँ, वैशाख १२ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि भरपर्दो र तीव्र स्वास्थ्य परीक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आरडिटी परीक्षण सङ्ख्यात्मक रुपले पिसिआरभन्दा बढी भएता पनि अन्य देशको अनुभवले पनि आरडिटी प्रविधि भरपर्दो नभएको तथा पिसिआर प्रविधिको परीक्षणपछि मात्र वास्तविक सङ्क्रमित भए नभएको यकीन हुने हँुदा पिसिआर परिक्षण र कण्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिन आग्रह गरिएको छ ।
सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको परिस्थितिमा सङ्क्रमितको परीक्षण कतिपय स्थानमा सुचारुरुपमा हुन नसकी न्यून सङ्ख्यामा र विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि भएको लकडाउनका बाबजुत केही दिन यता उदयपुरलगायतका जिल्लाका समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएकाले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।
कोरोना रोकथामका लागि सामाजिक दूरी नै प्रमुख आधार भएता पनि लकडाउनको पूर्णरुपमा पालना नभएको आयोगको केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका अनुगमन समितिको अनुगमनबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न शहरबाट मानिस भीडभाड गरी गन्तव्यतर्फ लाग्नु, तराईका कतिपय जिल्लामा भीडभाडयुक्त हाटबजार यथावत सुचारु हुुनु, निश्चित समय खुल्ने गरेका खाद्यान्न पसलमा पनि मानिसको भीड लागि एकापसको दूरी कायम हुन नसकेकोजस्ता स्थितिले सङ्क्रमणको जोखिम थप बढ्न जाने देखिन्छ । आयोगले भीडभाड नगरी एकापसमा सतर्कतापूर्वक दूरी कायम गरी लकडाउनको पालना गर्न÷गराउन आयोगले सरोकारवालालाई सबैलाई अपिल गरेको छ ।
महामारीको स्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा भेण्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड, पिपिआर, आवश्यक औषधिलगायतको अभाव हुन सक्नेतर्फ विचार गरी सोको पर्याप्त व्यवस्था गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
लकडाउनको अवधिमा राहत वितरणमा देखिएका समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न, अपाङ्गता, अशक्त, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, सुकुम्बासी तथा अतिविपन्न वर्गका लागि राहतमा विशेष ध्यान पु¥याउन, लकडाउनको अवधिमा बढ्दै गएका महिला हिंसाको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, क्वारेण्टाइनभित्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा सीमानामा आई लामो समयदेखि क्वारेण्टाइनमा बसेका नागरिकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।
