काठमाडौं, वैशाख ९ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट अब दुई जनाको भरमा परिषद्का निर्णय गर्न मिल्ने भएको छ । जबकि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई ध्यानमा दिएर बनाइएको परिषद्को संरचनालाई ऐनले समेत सहमतीय पद्धतिमा जोड दिएको छ ।
ऐन, अध्यादेश र प्रभाव
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनका तीनवटा व्यवस्थामा संशोधन गरिएको देखिन्छ। जसअनुसार दफा ६ को उपदफा ६ झिकिएको छ। दफा ६ मा परिषद्को बैठकसम्बन्धी व्यवस्था छ। अबको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफू र अर्को एक सदस्यको भरमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्न सक्नेछन्।
कसरी?
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। शिवमाया तुम्बाहाम्फेको राजीनामापछि उपसभामुख पद रिक्त छ। ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्षबाहेक जोसुकै एक जना अनुपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या हुनेछ। त्यसैमा अर्को उपदफा ७ को ‘क’ थपेर त्यसरी बोलाइएको बैठकमा तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बहाल रहेकामध्ये ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बस्नेछ।
फरक मत अर्थहीन
ऐनमा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मति जुट्न नसके निर्णय हुन नसक्ने उल्लेख थियो।अब पहिलो बैठक डाकेकै दिन कुनै सदस्यको विमतिका बाबजुद निर्णय गर्न अप्ठेरो हुनेछैन। ऐनमा पहिलो बैठकमा एकै सदस्यले फरक मत राखे अर्को बैठकमा मात्र सर्वसम्मतिको निर्णय हुन्थ्यो। त्यो पनि असफल भए मात्र बहुमतबाट निर्णय लिइन्थ्यो।
फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय
ऐनको उपदफा ७ अनुसार सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसके परिषद् अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को अर्को बैठक बोलाउनेछन्। दोस्रो बैठकले पनि सहमतिको बाटोबाटै निर्णयको प्रयास गर्नेछ। त्यही ऐनको प्रावधानअनुसार कम्तीमा ४८ घण्टा समयसीमा नतोकी बैठक डाक्न पाइनेछैन। अर्थात्, आज बेलुकी ४ बजे बैठक भएर सहमति नजुटे अर्को बैठक कम्तीमा पर्सिपल्ट त्यति बेलै हुनुपर्नेछ।
अध्यादेशमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। अब एउटा बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगे तत्काल अर्को बैठक बसाउन सकिनेछ। अध्यादेशले ४८ घण्टाको समयसीमा घटाएर २४ घण्टा कायम गरिदिएको छ। यसमार्फत विरोधी र आलोचकहरूलाई समय नै नदिने सरकारको योजना देखिन्छ।
गलत हो : कानुनविद्
संसद्ले पारित गरेको कानुनसरह अध्यादेश ल्याउने छुट सरकारलाई भए पनि त्यो निरपेक्ष नरहेको संवैधानिक कानुनविद्हरूको भनाइ छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अध्यादेशको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्नसमेत रुचि देखाएनन्। ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारले अत्यन्त जरुरी भएका बेला अध्यादेश ल्याउने हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘संसद् नहुँदाको बेलामा ल्याइएको अध्यादेशको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारका हरेक कामकारबाही जनतामा जवाफदेही हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसको जरुरी ठानेन। यो लोकतन्त्रका लागि दुःखद हो।’
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको मतमा यसरी अध्यादेश ल्याइनु संविधानको प्रतिकूल हो। ‘राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद निम्त्याउने काम गर्नु उचित होइन। संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश संविधान प्रतिकूल छ,’ उनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिएको छ। अरूलाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु निकृष्टता हो। राजनीति धेरै नै फोहोर भयो।’
प्रधानन्यायाधीश जाने कि नजाने?
अध्यादेशको औचित्य र वैधतामाथि प्रश्न गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बाटो बन्द भएको छैन। अदालतका नियमित कामकारबाही बन्द भए पनि कोरोना संक्रमण र नागरिकका आधारभूत अधिकारको विषय जोडिएका निवेदनमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ रोकेको छैन। मंगलबार दिनभरमा त्यस्तो निवेदन दर्ता भए अध्यादेश अदालतको विचाराधीन विषयवस्तु बन्नेछ।
त्यसपछि भने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको उपस्थिति नैतिक प्रश्न बन्नेछ। जुन अध्यादेश अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैअनुसार डाकिने बैठकमा सदस्यका रूपमा प्रधान न्यायाधीश उपस्थित हुँदा न्यायिक तटस्थताको प्रश्न जोडिनेछ।
उनी आफैंले यो मुद्दा नहेरे पनि परिषद्को बैठकमा गएर निर्णय गर्न सहज हुनेछैन। ‘त्यो संयन्त्रकै वैधताबारे आफैंले नेतृत्व गरेको अदालतमा विचाराधीन भएका बेला आफैं उपस्थित भएर निर्णयको साक्षी बस्दा नैतिकताको प्रश्न पनि जोडिएला,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा पनि यो प्रश्न उठेको स्मरण गर्छन्। ‘बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको बारले नै विरोध गरेको अवस्थामा दामोदर शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘शर्माले त्यसलगत्तै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्को बैठक डाक्न खोज्नुभएको थियो। त्यही भूमिकामाथि प्रश्न उठेकोमा आफैं उपस्थित हुन कसरी मिल्छ भनेर हामीले प्रश्न उठाएका थियौं।’
उनका अनुसार त्यही कारण लामो समयसम्म न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेन र नियुक्तिमा ढिलाइ भयो। मुद्दा लम्बिँदै गएपछि भने विषय सेलायो र न्यायपरिषद्को बैठक पनि बस्यो। ‘यसपटक पनि त्यस्तै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ,’ पोखरेललाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
